rafale deal mediapart report : राफेल सौद्याप्रकरणी धक्कादायक खुलासा! ‘लाचखोरीचा तपास न करण्याचा CBI चा निर्णय’, मीडियापार्टचा वृत्तातून दावा


नवी दिल्लीः फ्रान्सची विमान निर्माता कंपनी डसॉल्टने भारताला आणि भारतीय एजन्सींना ३६ राफेल लढाऊ विमाने विकण्याचा करार करण्यासाठी मध्यस्थांना सुमारे ७.५ दशलक्ष युरो (सुमारे ६५ कोटी रुपये) दिले. कागदपत्रे असूनही भारतीय संस्था तपासात अयशस्वी ठरल्या. फ्रेंच पोर्टल ‘Mediapart’ने आपल्या नव्या वृत्तातून हा आरोप केला आहे. राफेल लढाऊ विमानाच्या ५९,००० कोटी रुपयांच्या डीलमधील भ्रष्टाचाराचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी मीडियापार्टने आपल्या नव्या वृत्तात कथित खोट्या पावत्या प्रकाशित केल्या आहेत. डसॉल्टने कथित मध्यस्थ सुशेन गुप्ता याला कमिशन दिल्याचा दावा पोर्टलने केला आहे. ही कागदपत्रे असूनही भारताच्या तपास संस्थेने म्हणजेच सीबीआयने या प्रकरणाचा पुढील पाठपुरावा न करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि तपास सुरू केला नाही, असं मीडियापार्ट पोर्टलने वृत्तात म्हटलं आहे.

राफेल लढाऊ विमान सौद्यात करार करण्यासाठी डसॉल्टने सुशेन गुप्ता यांना लाच दिली होती. सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाकडे (ईडी) ऑक्टोबर २०१८ पासून याचे पुरावे आहेत. पुरावा गोपनीय दस्तावेजामध्ये आहे. ऑगस्टा वेस्टलँडने व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर पुरवल्याच्या घोटाळ्यात दोन्ही संस्थांनी केलेल्या तपासातून हा पुरावा समोर आला आहे, असं मीडियापार्टने वृत्तात म्हटलं आहे. राफेल विमान सौद्याप्रकरणी मीडियापार्टने दिलेल्या वृत्तामुळे फ्रान्सला जुलैमध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची न्यायालयीन चौकशी करण्यास भाग पडले.

PM मोदी म्हणाले, ‘विठ्ठलाला साष्टांग दंडवत…’; मागितले तीन आशीर्वाद

palkhi marg : रामकृष्ण हरी… रामकृष्ण हरी… म्हणत PM मोदींनी वारकऱ्यांना दिली मोठी भेट

मॉरिशसमध्ये नोंदणीकृत ‘शेल कंपनी’च्या माध्यमातून ऑगस्टा वेस्टलँडकडून लाच घेतल्याचा आरोप सुशेन गुप्तावर आहे. मॉरिशस प्रशासनाने या कंपनीशी संबंधित कागदपत्रे तपासासाठी सीबीआय आणि ईडीकडे पाठविण्याचे मान्य केले होते. हे दस्तावेज सीबीआयकडे ११ ऑक्टोबर २०१८ ला राफेल सौद्यात कथित भ्रष्टाचाराची अधिकृत तक्रार मिळाल्यानंतर एका आठवड्याने पाठवण्यात आले होते. यानंतरही सीबीआयने तपास सुरू न करण्याचा निर्णय घेतला, असा दावा मीडियापार्टने पोर्टलने वृत्तातून केला आहे. सुशेन गुप्ताने राफेल सौद्यात डसॉल्टसाठी मध्यस्थ म्हणून काम केले होते, हे समजल्यानंतर हे प्रकरण समोर आले. गुप्ताची ‘शेल कंपनी’ इंटरस्टेलर टेक्नॉलॉजीजला २००७ ते २०१२ दरम्यान फ्रेंच एव्हिएशन फर्मकडून सुमारे 7.5 दशलक्ष युरो मिळाले होते. मॉरिशसच्या दस्तऐवजांमध्ये बोली प्रक्रियेचा समावेश होतो. डसॉल्ट (२००७ – २०१२) ही बोली जिंकली होती. तेव्हा काँग्रेस केंद्रात सत्तेत होती. तर ४ ऑक्टोबर २०१८ ला दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीत २०१५ मध्ये झालेल्या संशयास्पद हालचालींवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विद्यमान सरकारद्वारे कराराला अंतिम स्वरुप दिले जात होते, असा दावा मीडियापार्टने वृत्तातून केला आहे.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: