Maharashtra Cabinet Decision मंत्रिमंडळ बैठक: फडणवीस सरकारच्या काळातील ‘तो’ निर्णय रद्द


हायलाइट्स:

  • फडणवीस सरकारचा आणखी एक निर्णय रद्द.
  • ठाकरे सरकारने उचललं महत्त्वाचं पाऊल.
  • कोकणातील सहा प्रकल्पांना मिळणार गती.

मुंबई: कथित आरोपांमुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या कोकणातील सहा प्रकल्पांच्या कामाच्या निविदा रद्द करण्याचे आदेश तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिले होते. मागील सरकारचा तो निर्णय रद्द करून हे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी त्या प्रकल्पांच्या निविदांबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याची मुभा कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाला देण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. ( Maharashtra Cabinet Decision Update )

वाचा:फडणवीस-अंडरवर्ल्ड कनेक्शनचा आरोप: हा रियाझ भाटी आहे तरी कोण?

कोकण विभागातील शिरशिंगे, शाई, सुसरी, चणेरा, जामदा आणि काळू या सहा प्रकल्पांच्या कामांना मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे पुन्हा गती मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने ८ जून, २०२१ रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचा भाग म्हणून मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी न्यायालयाच्या संबंधित आदेशानुसार काही अटी व शर्ती कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळावर टाकण्यात आल्या आहेत. कोकण विभागातील सहा प्रकल्पांमधील यापूर्वीच्या निविदा रद्द करण्याचा निर्णय मागील सरकारने ३० ऑगस्ट २०१६ रोजी घेतला होता. तो निर्णय रद्द करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारने नवा निर्णय घेतला आहे. यामुळे हे सहा प्रकल्प नजीकच्या काळात मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

वाचा:मलिक-फडणवीस वाद: पटोले यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे केली ‘ही’ मागणी

कोकण विभागातील शिरशिंगे, शाई, सुसरी, चणेरा, जामदा व काळू या सहा प्रकल्पाच्या निविदेप्रक्रियेत कथित गैरप्रकाराची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी सुरू होती. ती नंतर बंद करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने विविध याचिकांशी संबंधित ८ जून २०२१ रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे.

अशा असतील अटी

– कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या सक्षम अधिकाऱ्याने स्वयंस्पष्ट आदेश द्यावेत. प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या विविध टप्प्यांवर झालेल्या अनियमितता गृहित धरता येणार नाही.
– या प्रकल्पांबाबत चालू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशीची कार्यवाही पुढे सुरू राहील. या निर्णयामुळे विभागीय चौकशीस बाधा पोहोचणार नाही.
– विहित कार्यपद्धतीनुसार मंजुरीशिवाय अतिरिक्त निधी वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही.
– निविदांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करून पाणीसाठ्याचा जास्तीत जास्त लाभ होईल, अशाप्रकारे उर्वरित कामांचे योग्य नियोजन करून अंमलबजावणीची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची राहील. केंद्र सरकारच्या वन व पर्यावरण विभागाच्या वन (संवर्धन) कायद्यातील तरतुदींचे पालन करणे बंधनकारक राहील.

वाचा: खंडणीचा गुन्हा: परमबीर सिंग यांना मुंबईतील कोर्टाने दिला मोठा धक्का



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: