Tripura Violence: वकील,पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्त्यांवरचा UAPA रद्द होणार? सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी


नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयानं गुरुवारी दोन वकील आणि एका पत्रकाराच्या याचिकेवर सुनावणीसाठी संमती दिलीय. त्रिपुरात अल्पसंख्यांक समाजाविरुद्ध कथितरित्या हिंसाचाराचे काही तथ्य सोशल मीडियाद्वारे समाजापुढे मांडण्याच्या आरोपाखाली या तिघांवर ‘बेकायदेशीर कृती प्रतिबंध कायद्या’नुसार (Unlawful Activities Prevention ActUAPA) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आपल्यावर लावण्यात आलेले कथित ‘देशद्रोहा’चे गुन्हे रद्द केले जावेत, अशी मागणी आरोपींनी केलीय.

त्रिपुरामध्ये अल्पसंख्यांक समाजाच्या पूजास्थळांविरुद्ध कथित हिंसाचाराबद्दल सोशल मीडियाच्या पोस्टच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांसहीत १०२ जणांविरोधात विविध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

बेकायदेशीर कृती प्रतिबंध कायदा १९६७ ची व्याख्या अस्पष्ट आणि व्यापक आहे, असं सांगत या कायद्याच्या संविधानिक वैधतेला आव्हान देण्यात आलंय. यूएपीए कायद्याद्वारे गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर आरोपीला जामीन मिळणंही कठीण होतं.

hindutva issue : ‘सोनिया आणि राहुल गांधींच्या इशाऱ्यावरून हिंदूंचा केला जातोय अपमान’
BJP MP Pragya Singh: ‘अजान’मुळे ‘आरती’त विघ्न, ध्यानात भंग; भाजप खासदाराची आक्षेपार्ह वक्तव्यं
बांग्लादेशात दूर्गा पूजेदरम्यानत अल्पसंख्यांक हिंदू समुदायाविरुद्ध हिंसाचाराच्या काही बातम्या समोर आल्या होत्या. त्यानंतर त्रिपुरात जाळपोळ, लूटपाट आणि हिंसाचाराच्या काही घटना घडल्या होत्या.

यानंतर, राज्यातील धार्मिक हिंसाचारासंबंधी कथितरित्या सूचना प्रसारित करण्यासाठी भारतीय दंड संहिता आणि यूएपीए कायद्याच्या तरतुदींनुसार, आगरतळा पोलीस ठाण्यात अधिवक्ता मुकेश, अंसारुल हक आणि पत्रकार श्याम मीरा सिंह यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आहे.

सत्यशोधक समितीत सहभागी असणारे दोन वकील तसंच एका पत्रकाराविरोधात त्यांच्या सोशल मीडिया पोस्टच्या आधारे त्रिपुरा पोलिसांनी यूएपीए अंतर्गत कारवाई केल्याची सूचना अधिवक्ते प्रशांत भूषण यांनी या संबंधी मुख्य न्यायाधीश एन व्ही रमण, न्यायमूर्ती ए एस बोपन्ना आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाला सूचना दिली. या कार्यकर्त्यांविरोधात एफआयआर दाखल करून त्यांना नोटीसा धाडण्यात आल्याचंही भूषण यांनी म्हटलं.

यावर, ‘तुम्ही उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत? तुम्ही उच्च न्यायालयाला अगोदर सामोरं जावं’ असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयानं अधिवक्ते प्रशांत भूषण आणि याचिकाकर्त्यांना दिला होता.

मात्र, यावर प्रतिवाद करताना ‘या नागरिकांना तत्काळ कारवाईचा धोका’ असल्याचं प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर म्हटलं. तसंच गुन्हे रद्द करण्यासोबतच याचिकेत यूएपीए कायद्यातील काही तरतुदींच्या संविधानिक वैधतेलाही आव्हान देण्यात आल्यानं अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयानं या याचिकांवर सुनावणी करण्यास संमती दर्शवली आहे.

UP Elections: ५० वर्षांपूर्वी पाकिस्तानातून आलेल्या ‘हिंदू-बंगाली’ कुटुंबांना यूपीत मिळणार हक्काची जमीन
UP Police: घरावर पाकिस्तानी झेंडा फडकावल्याचा आरोप, चौघांवर ‘देशद्रोहा’चा गुन्हा



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: