पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाढत्या किंमतींमुळे जनजीवन अडचणीत

पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाढत्या किंमतींमुळे जनजीवन अडचणीत Rising prices of petroleum products make life difficult

नवी दिल्ली – पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ होण्याचा विषय पेट्रोलियम मंत्रालयाशी संबंधित संसद स्थायी समितीत गुरुवारी उपस्थित झाला. समितीत विरोधी पक्ष खासदारांनी या विषयावर केंद्र सरकारला घेराव घालण्याचा प्रयत्न केला. पक्षाचे खासदार आणि विरोधी पक्षात जोरदार संघर्ष झाला.

     बैठकीत विरोधी पक्ष खासदार म्हणाले की, देशाला आधीच महागाईचा सामना करावा लागत आहे आणि पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतींमुळे जनजीवन अडचणीत आले आहे.

  विरोधी पक्ष खासदार म्हणाले की,कोविडमुळे लोकांना बेरोजगारीसारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे, अशा परिस्थितीत पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतींमुळे लोक अस्वस्थ झाले आहेत.देशातील बर्‍याच शहरांमध्ये पेट्रोल च्या किंमतीने 100 ची पातळी ओलांडली आहे.  विरोधी पक्ष सदस्यांनी बैठकीत पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणले जाण्याची मागणी केली.

    विरोधी खासदारांच्या आरोपानुसार,भाजप सदस्यांनी सांगितले की,विरोधी पक्षातील खासदारांनी त्यांच्या राजवटीतील राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आणि पेट्रोल / डिझेल वरील कर कमी करण्यास सांगितले. बैठकीत सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनी विरोधी खासदारांशी युक्तिवाद करताना सांगितले की,यूपीए सरकार मध्ये यूपीए सरकारच्या अंतर्गत २००३ ते २०१४ दरम्यान (मोदी सरकार येईपर्यंत) पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती जवळपास दुप्पट झाल्या होत्या, तर मोदी सरकार आल्यानंतर त्या त्या  राज्य सरकारांनी दीडपट कर वाढविला आहे त्यामुळे या किंमती वाढल्या आहेत. 

 पेट्रोलियम बाबीसंबंधी स्थायी समितीची बैठक गुरुवारी भाजपचे खासदार रमेश विधुरी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.या बैठकीत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आयओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड या सरकारी तेल कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारीही सहभागी झाले होते.

    कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्यामुळे आणि तेलावरील वाढीव करारामुळे देशातील बर्‍याच भागांत पेट्रोल प्रतिलिटर 100 रुपये ओलांडले आहे.देशातील काही भागात डिझेलनेही 100 रुपयांचा आकडा पार केला आहे.सध्या,कच्चे तेल प्रति बॅरल 70 डॉलरपेक्षा जास्त आहे, तर किरकोळ किंमतींमध्ये कर आणि अन्य शुल्कांचा  वाटा खूप जास्त आहे.

पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाढत्या किंमतींमुळे जनजीवन अडचणीत आले असून सर्व सामान्यांचे आर्थिक गणित बिघडलेले आहे. केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारने तातडीने पाऊल उचलत पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती कमी करण्यासाठी व्यापक प्रयत्न करणे अत्यंत आवश्यक आहे.