वेध अर्थसंकल्पाचे; कौशल्य विकास आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांसाठी विशेष पॅकेजच्या घोषणेची शक्यता


हायलाइट्स:

  • १ फेब्रुवारी रोजी आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
  • अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा ११ फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे.
  • त्यानंतर महिनाभराच्या सुट्टीनंतर अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा १४ मार्चपासून सुरू होऊन ८ एप्रिलला संपणार आहे.

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीला सुरू होऊन ८ एप्रिलला संपणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा ११ फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. त्यानंतर महिनाभराच्या सुट्टीनंतर अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा १४ मार्चपासून सुरू होऊन ८ एप्रिलला संपणार आहे. लोकसभा सचिवालयाने शुक्रवारी (१४ जानेवारी) ही माहिती दिली. या अर्थसंकल्पात कौशल्य विकासावर सरकारचे विशेष लक्ष असेल, असे जाणकारांचे मत आहे. तसेच देशातील डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि ऑटोमेशनसाठी स्वस्त कर्जाची घोषणाही सरकार करू शकते.

PNB ग्राहकांनो इकडे लक्ष द्या; १५ जानेवारीपासून या सेवांसाठी द्यावे लागणार जास्त पैसे
सीएनबीसी आवाज (CNBC Awaaz) ने दिलेल्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकार कौशल्य विकास आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात विशेष पॅकेज जाहीर करू शकते. सरकार देशात रोजगार वाढवण्यासाठी आणि सध्याच्या कामगारांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अनेक नवीन घोषणा करू शकते, असे अहवालात सांगण्यात आले आहे.

महागाईचा टाॅप गिअर; ‘थर्ड पार्टी मोटर इन्शुरन्स’साठी मोजावे लागतील जादा पैसे
देशाला मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवण्यासाठी मोठ्या निर्णयाची शक्यता
देशाला मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवण्याच्या दिशेने सरकार अनेक मोठे निर्णय घेऊ शकते. अहवालानुसार, केंद्र सरकार डिजिटल पायाभूत सुविधा, ऑटोमेशन इत्यादी मजबूत करण्यासाठी स्वस्त कर्जाची घोषणा देखील करू शकते. तसेच देशात रोजगार वाढवण्यासाठी सरकार गुंतवणुकदारांना करात सूट देण्याची घोषणाही करू शकते.

आयपीओ: शेअर बाजारातील नव्यख्या गुंतवणूकदारांसाठी गुंतवणुकीचे आदर्श साधन
उत्पादन क्षमता वाढवण्यावर भर
सध्या उद्योग विश्वात भेडसावणाऱ्या समस्या दूर करून उत्पादन क्षमता वाढविण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. लॉजिस्टिक, आरोग्यसेवा, वस्त्रोद्योग इत्यादींवर सरकारचे विशेष लक्ष आहे. उद्योगधंद्यातील नोकरभरतीसाठी बनवलेले नियम आणि कायदे सोपे करण्यासाठी सरकारही प्रयत्नशील आहे.
अपरिचित मल्टिबॅगर शेअर; केवळ १२ सत्रात गुंतवणूकदारांना दिला दुप्पट परतावा



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: