असंघटित घटकांना जलद व सुरक्षित पेमेंट व्यवस्था; डिजिटल पेमेंट आॅफलाइन


हायलाइट्स:

  • ऑफलाइनची मुख्य गरज ही खेडोपाडी असणार आहे.
  • पेमेंट करण्याची निकड गृहीत ठेवून हे त्यांच्यासाठी वरदान वाटले पाहिजे.
  • कार्ड, वॉलेट व मोबाइल अशा साधनांचा वापर करून चाचपणी केली गेली.

राजीव माधव जोशी, मुंबई : डिजिटल पेमेंट व्यवस्था अधिकाधिक विस्तृत व्हावी आणि इंटरनेट सेवा न वापरणाऱ्या सर्व घटकांना डिजिटल पेमेंटचा वापर करता यावा म्हणून ‘ऑफलाइन’ हा पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. संपूर्ण देश पातळीवर अशी सोय निर्वेधपणे व आर्थिकदृष्ट्या जोखीमविरहीत असण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली गेली. प्रायोगिक तत्त्वावर काही चाचण्याही केल्या गेल्या.

ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट कसे करता येईल याविषयीच्या पैलूंचा आपण आज आढावा घेणार आहोत. आजवर उपलब्ध असलेल्या पेमेंट प्रणालीमध्ये डिजिटल पद्धतीमुळे वेग व सोय वाढलेली आहे. पण ज्यांच्यापाशी इंटरनेट नाही किंवा जे विकत घेण्याची कुवत नाही, त्यांनाही डिजिटलचे लाभ घेण्याचा हक्क आहे. त्यांना या आधुनिक प्रणालीचा वापर करता यावा म्हणून रिझर्व्ह बँकेने ऑफलाइन पर्यायावर काम सुरू करून नियमावली जाहीर केलेली आहे. कार्ड, वॉलेट व मोबाइल अशा साधनांचा वापर करून अशा प्रकारे पेमेंट्स करणे सुकर ठरेल म्हणून चाचपणी केली गेली. रिझर्व्ह बँक छोट्या रक्कमा असलेली, संपूर्ण देश पातळीवर अशा प्रकारची पेमेंट्स करण्यासाठी निष्कर्षांवर आधारित नियमावली करू पाहते आहे.

करोना काळात साधली संधी; जगभरातील टॉप-१० अब्जाधीशांची संपत्ती झाली दुप्पट
आज फिचर फोन वापरण्याचे प्रमाण ५७ टक्के आहे. असे फोन नजीकच्या काळातही टिकून राहतील असा विचार करून या फोनच्या माध्यमातून ऑफलाइन पेमेंटच्या पर्यायाकडे पाहिले जात आहे. अर्थात तसे करताना काही तांत्रिक अडचणी आहेत. त्यावर मात करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. असे पेमेंट करताना ‘फेस टू फेस’ पद्धतीने व्हावे म्हणजे ते अधिक सुरक्षित राहू शकेल. कोणतीही पेमेंट प्रणाली ही जलद, टिकाऊ तर असलीच पाहिजे; पण त्यात जोखीम नसावी असा प्रयत्न असतो. म्हणून सर्व शक्यता व संभाव्य धोके पडताळून पाहून नवी प्रणाली निश्चित केली जाते. नंतरच ती कार्यान्वित केली जाते. असा प्रणालीद्वारे २० किंवा ५० रुपयांपासून ते हजार-दोन हजार रुपयांची पेमेंट्स करण्याची मुभा असली पाहिजे.

सोने-चांदी महागले ; जाणून घ्या आजचा सराफा बाजारातील सोने-चांदीचा दर
ऑफलाइनची मुख्य गरज ही खेडोपाडी असणार आहे, जिथे २०-२५ रुपयांचे वाण्याकडील धान्य, मीठ-मसाल्याचे पैसे देणे सोयीचे झाले पाहिजे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील अन्नधान्य खरेदी करणे त्यांना जमले पाहिजे. तळागाळातील गावागावांत ही प्रणाली पोहोचली तर रोकड वापरण्याचे प्रमाण कमी करता येईल. अनेक सरकारी लाभार्थींना डिजिटल पद्धतीने मिळालेले पैसे त्यांच्या गरजांसाठी डिजिटल पद्धतीनेच वापरले गेले तर रोखीचे व्यवहार किमान होण्यास मदत होऊ शकेल. शिवाय फसवणुकीपासून दूर रहात, आधुनिक पेमेंट प्रणालीचा लाभ घेत अधिकाधिक आर्थिक साक्षरतेकडे जाण्यासाठी हे आवश्यकच आहे.

खूशखबर ; SBI आणि HDFC ने ठेवींवरील व्याजदर वाढवले, जाणून घ्या नवे दर
आपल्या लोकसंख्येचा वंचित घटक योग्य प्रकारे आर्थिक साक्षर होणे ही तर आजच्या काळाची गरज आहे. अनेक स्तरांवर दिसणारी आर्थिक व सामाजिक विषमतेची दरी कमी होण्यास ऑफलाइन पेमेंट प्रणालीमुळे मदत होऊ शकेल. असे करताना सुरक्षित व्यवहार, ग्राहक संरक्षण हे मुद्देही गृहीत धरले जात आहेत. म्हणजेच सर्वसामान्यांना अशी प्रणाली वापरताना कोणताही धोका वा आर्थिक नुकसान सोसावे लागू नये. किंबहुना शहरी, निमशहरी, महानगरी नागरिकांना मिळणाऱ्या आर्थिक सोयीसुविधा सहजपणे व अल्प शुल्कात मिळायला हव्या आहेत. स्मार्ट फोन किंवा इंटरनेट नसले तरी गाव व जिल्हा पातळीवरील आर्थिक व्यवहार हे ऑफलाइन पद्धतीने, डिजिटल माध्यमातून केले जातील. असे ऑफलाइन पेमेंट करू इच्छिणाऱ्या ग्रामीण भागातील नागरिकांना केवळ अशा ठिकाणी उभ्या केलेल्या विवक्षित केंद्रात जाऊन आपल्याला हव्या त्या व्यक्ती किंवा संस्थेला पैसे देण्याची सोय वापरता आली पाहिजे. त्यांच्या गरजा, त्यांची पेमेंट करण्याची निकड गृहीत ठेवून हे त्यांच्यासाठी वरदान वाटले पाहिजे.

अवघ्या ३३० रुपयांत मिळणार २ लाखांचा लाभ; जाणून घ्या सरकारच्या या योजनेबाबत
इंटरनेट नाही म्हणून पेमेंट करता येत नाही, ही अडचण यापुढे दूर होईल आणि एकूणच आपली पेमेंट व्यवस्था अधिक लोकसंख्येला, अधिक भौगोलिक विस्तारासाठी उपयुक्त ठरू शकेल. आपला देश आर्थिक बाबतीत अधिक प्रमाणात सर्वसमावेशक होण्यास या विस्तारित सेवेने निश्चितच मोलाचा हातभार लागू शकेल.

ऑफलाइन सुरक्षित
अलिकडे पाहिले तर ऑनलाइनच्या बाबतीत सायबर हल्ले होण्याचे व त्यातून आर्थिक घोटाळे होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. तितक्याच प्रमाणात सायबर सुरक्षेचे प्रतिबंधात्मक उपायही केले जात आहेत. या तुलनेत ऑफलाइन व्यवस्था सुरक्षित मानायला हरकत नाही. जिथे खंडित वा विस्कळीत रूपांत इंटरनेट उपलब्ध आहे, तिथे असा पर्याय आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी पूरक ठरू शकेल. पेमेंट कौन्सिलनेही या संकल्पनेचे स्वागत केले आहे. कमीतकमी तांत्रिकता, अधिक प्रमाणातील सुरक्षितता ठेवली गेली तर ऑफलाइन पेमेंट प्रणाली अधिक लोकप्रिय व लोकाभिमुख होईल ह्यात काहीच शंका नाही.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: