रस्त्यावरील पथ दिव्यांची बिलं शासनानेच भरावीत – अखिल भारतीय सरपंच परिषद

रस्त्यावरील पथदिव्यांची बिलं शासनानेच भरावीत – अखिल भारतीय सरपंच परिषद Government should pay for street lights – Akhil Bharatiya Sarpanch Parishad

      कुर्डूवाडी /राहुल धोका - ग्रामपंचायतीच्या स्थापनेपासून गावातील स्ट्रीट लाईट बिलं शासन भरत असे परंतु मागील काही वर्षात शासनाने स्वतः न भरता ग्रामपंचायतीने भरावीत असे आदेश काढले आहेत. वास्तविक ग्रामपंचायतीच उत्पन्न वाढ व वसुलीसाठी आज पर्यंत कोणत्याही सरकारने ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत त्यामुळे पंचायती आर्थिक दृष्टीने सक्षम नाहीत. त्यातच गेल्या दीड वर्षात कोरोना मुळे वसुली ठप्प झाली असून वीज वितरण कंपनीने स्ट्रीट लाईट व पाणीपुरवठा पोटी कनेक्शन कट करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे त्यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात अंधार पसरला आहे, तर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यातच ही बिलं १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून भरण्यासाठी परिपत्रक काढल्याने सरपंच व सहकाऱ्यांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. कारण वित्त आयोगाचा निधी हा केंद्र सरकार पायाभूत सुविधांची निर्मिती व आरोग्य, स्वच्छ पाणी आदींसाठी देत त्यावर नख लावणं म्हणजे ग्रामीण भागाचा विकास थांबवणं असे होणार आहे.कोरोना काळामध्ये ग्रामीण महाराष्ट्रामध्ये स्वतःची गाव सुरक्षित ठेवण्यासाठी सरपंच व सहकाऱ्यांनी केलेली जीवापाड मेहनत आपल्याला ज्ञात आहेच.अशा परिस्थितीत मदतीचा हात द्यायचा सोडून सरकार ग्रामपंचायतींना वाऱ्यावर सोडून देत आहे हे अत्यंत खेदजनक व अन्यायकारक आहे.

      केंद्र सरकारकडून येणारा वित्त आयोगाचा निधी हाच एकमेव स्तोत्र आहे जो हमखास मिळतो आणि त्यावरच विकासकामांची मदार असते. परंतु राज्य शासन या वित्त आयोगाच्या निधीला कात्री लावत असून कॉम्प्युटर ऑपरेटर च्या नावाखाली सीएससी या कंपनीला वर्षाला दीड लाख रुपये देणे द्यावे लागत आहेत परंतु त्या कंपनीची सेवा अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे आहे हाही प्रश्न अनेक वर्षापासून जैसे थे आहे. मागील वर्षी चौदाव्या आयोगाचे व्याजही शासनाने ग्रामपंचायतीकडून जबरदस्ती घेतले आणि आता १५ व्या वित्त आयोगातूनच स्ट्रीट लाईट व पाणीपुरवठा बिल भरण्याचे आदेश काढले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारची विकासकामे होणार नाहीत. अनेक वेळा वित्त आयोगाच्या निधीबाबत सूचना सुचविल्यास तो पैसा केंद्र सरकारचा असून केंद्र सरकारच्याच नियमाने खर्च करावा लागतो असे राज्य शासन सांगते तर मग हे असे वीज बिला सारखे अनेक खर्च केंद्र सरकारच्या परवानगीनेच होत आहेत का हा प्रश्न पडतो. विकासाचे केलेले आराखडे बंदिस्त अबंदीस्त निधीचे बदलते आराखडे, महिला दलित शिक्षण आदीसाठी राखीव निधी या सर्वांवर या वीज बिल भरण्याच्या आदेशामुळे पाणी पडणार आहे. कोणताही खर्च करण्याची वेळ आल्यास शासन वित्त आयोगाच्या निधीला नख लावत आहे. महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव संपलेला नसून तिसऱ्या लाटेची शक्यता असताना आरोग्यासाठी आणि कोविड सेंटरसाठी याच वित्त आयोगातून खर्च करण्यास परवानगी दिलेली आहे. परंतु लाखोंची विज बिल भरल्यानंतर आरोग्य व्यवस्थेचा सुद्धा बोजवारा उडणार आहेत यात शंकाच नाही.तरी शासनाने ग्रामपंचायतीच्या स्वायतेवर घाला घालू नये आणि मदतीचा हात म्हणून पथदिव्यांची बिलं पूर्वीप्रमाणे शासनानेच भरावीत आणि पाणीपुरवठ्याची बिलंबिल ५०% माफ करावेत ही नम्र विनंती.शासन घेत असलेल्या अनेक निर्णयामुळे सरपंच व सहकारी संतप्त असून रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत याची नोंद घ्यावी.याबाबत सविस्तर निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ व ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांना पाठवले आहेत.या सर्व घटनेवर अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न वाढ व वेळच्यावेळी कर वसुली यासाठी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेने मागणी केलेल्या उपाययोजनांची अमलबजावणी केल्यास आम्ही सक्षम होऊ मग शासनाला भीक मागण्यापेक्षा स्वतःचे खर्च स्वतः भागवू,फक्त शासनाने ग्रामपंचायती आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्याची मानसिकता दाखवणं गरजेचे आहे –

जयंत पाटील अध्यक्ष.

भ्रष्ट वीज वितरण कंपनीला वाचवण्यासाठी शासन ग्रामपंचायतीच्या हक्काचे विकास कामाचे पैसे देण्यास भाग पाडत आहे. बिलासोबत मोठ्या प्रमाणात दंड,व्याज आकारणी केली असून ग्रामपंचायतीची आर्थिक घडी विस्कटून जाणार आहे –

गोविंदराव माकने -लातूर,राज्य कार्यकारणी सदस्य.

आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत पथदिवे बिलं भरणार नाही,ती शासनानेच भरावीत व कोरोना महामारीत लढ्यात लागणारा वित्त आयोगाचा निधी खर्च करून गावाला संकटात टाकणार नाही- तानाजी गायकर सरपंच गिरणारे व जिल्हाध्यक्ष,नाशिक. वीज वितरण कंपनी व्यवसाय करणारी कंपनी असल्याने आम्हीही आमच्या गावात उभे असलेल्या पोल , डीपी वर ग्रामपंचायतीचा वाणिज्य कर बसवू व तो वसूल करू-

प्रदीप माने , सांगली,पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष.

कोकणात तर कोरोना व सततच्या चक्री वादळं यामुळे ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम झाला आहे त्यामुळे बिलं भरणं शक्यच नाही-

कल्याणी जोशी, नवनिर्वाचित यावा सरपंच संगमेश्वर रत्नागिरी.

ग्रामपंचायत एक स्वायत्त संस्था आहे परंतु मंत्रालयात बसून ग्रामपंचायतीच्या संदर्भात वेगवेगळे जी आर व परिपत्रके काढून विकासाला ब्रेक लावण्याचं काम केले जाते हे बिलं वीत्त आयोगाच्या निधीतून भरण्याच्या आदेशान सिध्द झाले-

वैभव पिंपळशेंडे, सरपंच चंद्रपूर.

१५ वा वित्त आयोग निधी खर्चासाठी PFMS प्रणाली केंद्र सरकारने बंधनकारक केली आहे, केलेल्या आराखड्यात वीज बिल नाही, कामाचे फोटो कसे अपलोड करायचे,बिल डिजिटल सिग्नेचर द्वारे कसे देणार ,चेकने पेमेंट केल्यास ऑडिट मध्ये ते सरपंच ग्रामसेवक नावावर तर भुर्दंड पडणार नाही ना या काळजीनं घेरलं आहे

• डॉ अमित व्यवहारे, सरपंच आष्टी,सोलापूर.