national

डिजिटल इंडिया म्हणजे सर्वांसाठी संधी,सर्वांसाठी सुविधा,सर्वांचा सहभाग

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम

1 जुलै 2015 रोजी नवी दिल्ली येथे उद्घाटन

दृष्टिकोन – डिजिटल इंडिया म्हणजे सर्वांसाठी संधी, सर्वांसाठी सुविधा, सर्वांचा सहभाग.डिजिटल इंडियाचा अर्थ असा आहे की प्रत्येकाला सरकारी यंत्रणांमध्ये प्रवेश मिळू शकेल.डिजिटल इंडियाचा अर्थ पारदर्शक,भेदभाव रहित यंत्रणा आणि भ्रष्टाचाराला प्रतिबंध असा आहे. डिजिटल इंडियाचा अर्थ वेळ, श्रम आणि पैशाची बचत करणे हा होय. डिजिटल इंडिया म्हणजे जलद लाभ, संपूर्ण लाभ. डिजिटल इंडिया म्हणजे किमान सरकार, कमाल प्रशासन…. हे दशक डिजिटल तंलज्ञानातील भारताच्या क्षमता, जागतिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेत भारताचा वाटा मोठ्या प्रमाणावर वाढवणार आहे. त्यामुळे महान विशेषतज्ज्ञ या दशकाकडे भारताचे तंलज्ञान युग म्हणून पाहत आहेत -पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

संकल्प सिद्धी

अत्यावश्यक सरकारी सेवा, समाज कल्याण योजना, शिक्षण आणि कौशल्य विकास सेवा 5.20 लाखांहून अधिक सामायिक सेवा केंद्रांवर उपलब्ध आहेत.

चालू आर्थिक वर्षात नोव्हेंबर, 2023 पर्यंत
7.18 कोटींहून अधिक डिजिटल जीवन
प्रमाणपत्रे (हयातीचा दाखला) जारी

करण्यात आली, तर 2014-15 मध्ये एक लाख डीएलसी जारी करण्यात आली होती.

सरकारी ई-बाजारपेठ GeM व्यापार चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या 145 दिवसांत 1 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.

डिजी लॉकरमध्ये 622 कोटींहून अधिक
दस्तावेज उपलब्ध आहेत, 18.38 कोटी
वापरकर्ते आहेत.

उमंग ॲपवर 5.48 कोटींहून अधिक वापरकर्ते नोंदणीकृत आहेत, 1700 हून अधिक सेवा उपलब्ध आहेत.

नागरिकांना डिजिटल सेवा देण्यासाठी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 मध्ये सुरू करण्यात आला.

ऑगस्ट 2023 मध्ये या कार्यक्रमाच्या विस्तारास मान्यता देण्याबरोबरच त्यासाठी 14,903 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.

6.25 लाख माहिती तंत्रज्ञान व्यावसायिकांना पुन्हा कौशल्याधारित करण्यासाठी, उमंग अॅपवर 540 अतिरिक्त सेवा प्रदान करण्यासाठी, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर अभियानांतर्गत आणखी 9 सुपर कंप्यूटर जोडण्यासाठी, तीन कृत्लिम बुद्धिमत्ता आधारित उत्कृष्टता केंद्र उभारणीत मदत मिळेल.

डिजिटल इंडिया संकल्पने अंतर्गत 2.10 लाख ग्रामपंचायती ब्रॉडबँडने जोडल्या गेल्या आहेत. ई-पंचायत प्रकल्पात आतापर्यंत 2.49 लाख ग्रामपंचायतींनी चालू आर्थिक वर्षासाठी प्रकल्प सादर केले आहेत.

कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने कुशल भारत डिजिटल नावाचा एक व्यापक प्लॅटफॉर्म सुरू केला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारचे सर्व प्रशिक्षण एकत्रित करण्यासाठी केंद्रीकृत हब तयार करण्याचा हा प्रयत्न आहे.

मोबाईल फोन वापरून चेहरा प्रमाणीकरण तंत्रज्ञानाद्वारे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्रे सादर करण्याची नवीन पद्धत सुरू करण्यात आली. याआधी, अंगठा, आयरिश तंत्रज्ञान वापरून डीएलसी सादर करण्यात येत होते.

ई-मार्केट प्लेस GeM वरून सरकारी खरेदीमुळे पारदर्शकता आली आहे. सरकारला वर्षाला 40 हजार कोटी रुपयांची बचत होण्याची अपेक्षा आहे. 2022-23 मध्ये 2 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त व्यवसाय.

चालू आर्थिक वर्षात GeM वर 690 कोटी रुपयांची उलाढाल. 31 लाखांहून अधिक उत्पादने आणि 2.5 लाखाहून अधिक सेवा येथे उपलब्ध आहेत.

ही डिजिटल इंडियाची ताकद आहे की जनधन, आधार आणि मोबाईल या त्रिमूर्तीचा वापर करून, थेट खात्यात वर्ग केलेली सरकारी मदत म्हणजे डीबीटी द्वारे 2.73 लाख कोटी रुपये भ्रष्टाचारात वाया जाण्यापासून वाचवले गेले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *