सर्व्हिस चार्ज हा आमचा हक्क! हॉटेल व्यावसायिकांची चर्चेची तयारी


नवी दिल्ली : हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये बिलामध्ये सेवा शुल्क आकारणे हा आमचा कायदेशीर हक्क आणि ऐच्छिक पर्याय आहे, अशी ठाम भूमिका हॉटेल व्यावसायिकांच्या शिखर संघटनेनं घेतली आहे. यामुळे आता सेवा शुल्कावरुन सरकार आणि हॉटेल व्यावयासिक यांच्यात वाद चिघळण्याची शक्यता आहे.

कच्च्या तेलाचा भडका; पेट्रोलियम कंपन्यांवर दबाव, इंधन दरांबाबत घेतला ‘हा’ निर्णय
सेवा शुल्क भरायचे, की नाही हे ऐच्छिक असून, पूर्णपणे ग्राहकांच्या निर्णयावर अवलंबून आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र त्यावर आता हॉटेल व्यावसायिकांनी देखील आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. देशभरातील हॉटेल व्यावसायिकांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या फेडरेशन ऑफ हॉटेल्स अँड रेस्टॉरंट असोशिएशन ऑफ इंडिया (‘एफएचआरएआय’) या संघटनेनं सेवा शुल्क वसुलीचे समर्थन केलं आहे. संघटनेच्या मते हॉटेल व्यावयासिकांना बिलात सर्व्हिस चार्ज आकारण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. येत्या २ जून रोजी सरकारने बोलावलेल्या बैठकीत चर्चेला तयार असल्याचे या संघटनेनं म्हटलं आहे.

प्राप्तिकर विभागाचा नवा नियम; बँंकेत ‘या’ रकमेच्या व्यवहारासाठी पॅन-आधार बंधनकारक
सेवा शुल्क हे हॉटेल व्यावसायिकांसाठी लाभार्थी देय आहे. त्याचा हॉटेलमधील स्टाफ आणि इतर व्यवस्थेला फायदा होता. मात्र हा रेस्टॉरंटचा निर्णय आहे कि बिलात सेवा शुल्क आकारावे की नाही. जर एखाद्या ग्राहकाने त्यावर हरकत घेतली तर बिलातून सेवा शुल्क हटवले जाऊ शकते, असे मत ‘एफएचआरएआय’ चे उपाध्यक्ष गुरुबक्ष सिंग कोहली यांनी व्यक्त केले.

ड्रोन उद्योगात अदानींची भरारी; बंगळुरातील ड्रोन उत्पादक कंपनीला थेट खरेदी केले
सर्व्हिस चार्जला ‘टीप’सुद्धा बोलले जाते, जिचा मेन्यू कार्डमध्ये उल्लेख असतो आणि ग्राहकांना देखील याची माहिती आहे, असेही ‘एफएचआरएआय’ ने म्हटलं आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने २०१७मध्ये एक निर्देश जारी केला होता, की बिलामध्ये सेवा शुल्क असलेला रकाना रिक्त ठेवावा आणि ग्राहकांच्या इच्छेनुसार हे शुल्क स्वीकारावे.मात्र मागील पाच वर्ष व्यावसायिक सेवा शुल्काची वसुली करत असल्याचे दिसून आले आहे.

‘नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन’ची बैठक
सोशल मीडियावर सामान्य लोकांकडून उपस्थित होत असलेल्या या समस्येची स्वतःहून दखल घेऊन, ‘डीओसीए’ने दोन जून रोजी ‘नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन’ची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत ग्राहकांच्या विविध तक्रारी, रेस्टॉरंट बिलात इतर शुल्क आणि सेवा शुल्क आकारणे, सेवा शुल्क ऐच्छिक असल्याची माहिती ग्राहकांना न देणे आणि सेवा शुल्क न भरणाऱ्या ग्राहकांबाबत मुद्द्यांवर या बैठकीत चर्चा होणार आहे.

अशाप्रकारच्या २० हून अधिक क्षेत्रातली सखोल अभ्यासपूर्ण माहितीसह एक्सक्लुझिव्ह इकाॅनाॅमिक टाईम्स स्टोरीज.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: