पुणे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी कोविड काळात भत्ता न घेता आपली सेवा चोखपणे बजावली – उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

पुणे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यास अधिकारी व कर्मचारी जोमाने काम करतील – उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे If the 7th Pay Commission is implemented for the employees of Pune Municipal Corporation, the officers and employees will work hard – Deputy Speaker Dr.Neelam Gorhe

मुंबई,दि.१६/०९/२०२१ - पुणे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू  करण्यात आल्याने अधिकारी, कर्मचारी हे अधिक जोमाने काम करतील, असे प्रतिपादन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

  पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी,कर्मचारी यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत दूरदृष्य प्रणालीद्वारे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीस नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, नगरविकास विभागाचे सचिव - 2 महेश पाठक , पुणे महानगरपालिकेचे महापौर मुरलीधर मोहोळ, पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार तसेच विविध संघटनांचे पदाधिकारी व महानगर पालिकेचे अधिकारी उपस्थित होते.

    उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, नगरविकास मंत्री श्री.शिंदे हे विविध विषयांवर काळजीपुर्वक दखल घेत असतात.पुणे महानगर पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोग लागू करुन दिल्याबद्दल ना.एकनाथ शिंदे यांचे आभार मानले. पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी, कर्मचारी यांना ७ वा वेतन आयोग लागू होण्याची इच्छा पूर्ण झाली आहे . पुणे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी कोविड काळात भत्ता न घेता आपली सेवा चोखपणे बजावली आहे,असेही त्यांनी सांगितले.       
पुणे महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना ७ वा वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन श्रेणी लागू करण्यास मान्यता – नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे
    पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकारी,कर्मचारी यांना ७ वा वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन श्रेणी लागू करण्यास मान्यता दिल्याची घोषणा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केली.

  नगरविकास मंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, पुणे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांची केंद्र व राज्य सरकारप्रमाणे ७ वा वेतन आयोग लागू करण्या बाबत बऱ्याच दिवसांची मागणी होती. यासाठी उपसभापती डॉ.नीलमताई गोऱ्हे यांनी पुणे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ अनंत चतुर्दशी अगोदर मिळाला पाहिजे यासाठी पाठपुरावा केला होता यामुळे कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू झाला आहे. याबाबतचा  अध्यादेश लवकरच काढण्यात येईल. प्रशासनामध्ये काम करीत असताना आपली सेवा शेवटच्या माणसा पर्यंत पोहचली पाहिजे,असे प्रतिपादन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले . प्रशासनातील लोकांनी समन्वयाने एकत्र काम केले पाहिजे. तसेच जनतेला आपली सेवा चोखपणे बजावून त्यांना सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी तत्पर रहावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

  सन २०२०- २०२१ च्या अंदाजपत्रकात ७ व्या वेतन आयोगासाठी १०० कोटी एवढ्या रकमेची स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. स्थायी आस्थापना खर्चामध्ये तसेच वेतन वाढीसाठी वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे ७ व्या वेतन आयोगानुसार १.१.२०१६ ते ३१.३. २०२० या कालावधीतील फरकाची रक्कम सलग तीन हप्त्यात देण्यात यावी व १.४.२०२० पासून ७ वा वेतन आयोग प्रत्यक्ष लागू होईपर्यंत फरकाची रक्कम एक रकमी रोखीने देण्यास महासभेने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा ७ व्या वेतन आयोगाचा प्रश्न निकाली लागेल,असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यामुळे अधिकारी व कर्मचारी सर्वसामान्य नागरिकांची कामे व्यवस्थितपणे करतील अशी अपेक्षा करदात्यांना असणार आहे .

Live Sachcha Dost TV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: