मग पक्षाच्या व्हीपला काय अर्थ उरणार; सरन्यायाधीशांनी हरिश साळवेंना विचारला प्रश्न


नवी दिल्ली: एकनाथ शिंदे गटाच्या १६ आमदारांच्या अपात्रत याचिकेसह इतर चार याचिकांवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा एकदा सुनावणी झाली. यावेळी एकनाथ शिंदे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे (Harish Salve) यांनी पक्षांतर बंदी कायद्यातील अनेक त्रुटींवर बोट ठेवत या कायद्याचा अक्षरश: कीस पाडला. एखाद्या पक्षाच्या आमदाराने चांगल्या कारणासाठी पक्षाचा व्हीप झुगारून मतदान केले तर त्याला अयोग्य कसे ठरवता येणार, असा प्रश्न हरिश साळवे यांनी उपस्थित केला. यावर सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांनी हरिश साळवे यांना प्रतिप्रश्न केला. जर असेच मानायचे झाले तर मग पक्षाकडून जारी करण्यात येणाऱ्या व्हीपला काय अर्थ उरतो, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. त्यानंतरही हरिश साळवे यांनी पक्षांतर बंदी कायद्यातील वेगवेगळे पैलू न्यायालयासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला. (Shivsena vs Eknath Shinde battle Suprme Court Hearing)

यावेळी सरन्यायाधीशांनी म्हटले की, आपण राजकीय पक्षाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करू शकत नाही. हा लोकशाहीसाठी मोठा धोका ठरेल, असेही त्यांनी म्हटले. यावेळी हरिश साळवे यांनी पक्षांतर बंदी कायद्याच्या अनुषंगाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले. विधिमंडळात घेतलेले निर्णय पूर्णपणे मागे घेतले जाऊ शकत नाहीत. विधानसभेत मतदान होऊन एखादे विधेयक मंजूर झाले, त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आणि त्यानंतर एखादा आमदार अपात्र ठरला तर मग तो कायदाच अवैध ठरवायचा का, असा सवाल हरिश साळवे यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे विधिमंडळातील एखादा निर्णय मागे घेतला तरी सभागृहातील इतर निर्णयांना संरक्षण कायम राहते, असेही साळवे यांनी सांगितले.

यावेळी हरिश साळवे यांनी शिंदे गटातील आमदार अजूनही शिवसेनेतच असल्याचा पुनरुच्चार केला. जर मी पक्ष सोडला नसेल तर त्याबाबत कोणालातरी निर्णय घ्यावा लागेल. मग त्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेणार की कोर्ट घेणार, असा सवालही हरिश साळवे यांनी उपस्थित केला.

दरम्यान, आता या प्रकरणाची सुनावणी ८ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे १६ आमदारांच्या अपात्रेतचा निर्णय आणखी लांबणीवर गेला आहे. तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. तुर्तास एकनाथ शिंदे गटाच्या याचिकेबद्दल कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे निवडणूक आयोगाला सांगितले आहे. एकनाथ शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह आमच्या गटाला द्यावे अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचेच आजचे निर्देश शिवसेना आणि उद्धव ठाकरेंसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: