ऐन महागाईत कर्जाचा हप्ता आणखी वाढणार; आरबीआयचे पतधोरण जाहीर


मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) आपल्या द्वि-मासिक चलनविषयक धोरणाचे निर्णय जाहीर केले आहे. आरबीआयने मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीने रेपो रेट ५० बेस पॉईंटने ५.४% पर्यंत वाढवला आणि स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी (SDF) ५.१५% वर समायोजित केला.

देशाची मध्यवर्ती बँक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर, शक्तिकांत दास यांनी द्विमासिक चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीचे निर्णय जाहीर केले आहेत. आरबीआयने रेपो दरात ०.५० बेसिस पॉईंटची वाढ करून तो ५.४० टक्के केला आहे. याचा अर्थ असा आहे की यामुळे तुमच्या कर्जाच्या हप्त्यात लक्षणीय वाढ होणार आहे.

वाचा – गरब्याभोवतीही GST चा फेर, पारंपरिक पोशाखांवर भरभक्कम जीएसटी, नागरिकांचा संताप

जीडीपी वाढ, महागाई याबाबत अंदाज काय?
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की, आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये देशाचा आर्थिक विकास दर (जीडीपी) ७.२ टक्क्यांवर अपरिवर्तित राहण्याचा अंदाज आहे. त्याच वेळी, आर्थिक वर्ष २०२३ साठी किरकोळ महागाईचा अंदाज ६.७ टक्के राखून ठेवला आहे.

इतर पॉलिसी दर जाणून घ्या
शक्तीकांत दास म्हणाले की, आयएमएफपासून अनेक संस्थांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या वेगवान वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे आणि ती सर्वात वेगाने वाढेल. रेपो दराव्यतिरिक्त आरबीआयने एसडीएफ ४.६५ टक्क्यांवरून ५.१५ टक्के केला आहे. याशिवाय मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी रेट (एमएसएफ) ५.१५ टक्क्यांवरून ५.६५ टक्के करण्यात आला आहे.

वाचा – राष्ट्रीय पेन्शन योजनेच्या टियर-२ खात्यासाठी नियम बदलले; असे असतील नवे नियम

रुपयाच्या घसरणीवर RBI काय म्हणाली?
आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की भारतीय रुपयाच्या घसरणीमागील मुख्य कारण म्हणजे अमेरिकन डॉलरची सतत मजबूती आहे. मात्र, इतर जागतिक चलनाच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन तुलनेने कमी आहे. आरबीआयच्या धोरणांमुळे रुपयाच्या घसरणीला लगाम बसला आहे. भारताकडे चौथ्या क्रमांकाचे परकीय चलन साठा आहे आणि पहिल्या तिमाहीत, देशात १,३६० डॉलर दशलक्ष थेट परकीय गुंतवणूक झाली आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेवरही दबाव
यावेळी जागतिकीकरण आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील दबाव स्पष्टपणे दिसून येत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या बदलत्या परिस्थितीचा परिणाम उदयोन्मुख बाजारपेठांवरही दिसून येत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या बदलत्या परिस्थितीपासून भारतीय अर्थव्यवस्थाही अस्पर्शित नाही आणि देशातील महागाईची चिंता कायम आहे. देशाच्या निर्यात आणि आयात डेटामधील बदलाचा परिणाम चालू खात्यातील तूट विहित मर्यादेत राहणे अपेक्षित आहे.

रेपो रेट आणि रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
रेपो दर म्हणजे रिझर्व्ह बँकेकडून बँकांना ज्या दराने कर्ज दिले जाते आणि बँका या कर्जातून ग्राहकांना कर्ज देतात. रिव्हर्स रेपो रेट हा दर आहे ज्यावर बँकांना आरबीआय कडून ठेवींवर व्याज मिळते. त्यामुळे आता रेपो दरात वाढ झाली म्हणजे बँकेकडून अनेक प्रकारची कर्जे महाग होतील.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: