Hasan Mushrif: ग्रामविकास विभागात १५०० कोटींचा घोटाळा?; मुश्रीफांचे सोमय्यांना आव्हान


हायलाइट्स:

  • दीड हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप तथ्यहीन.
  • सोमय्या यांचे सर्व आरोप मुश्रीफांनी फेटाळले.
  • अबुनुकसानीच्या दावा दाखल करण्याचा दिला इशारा.

कोल्हापूर:भाजप नेते, माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी ग्रामविकास विभागातील पंधराशे कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याबाबत केलेले आरोप बिनबुडाचे व तथ्यहीन आहेत, असे प्रत्युत्तर ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले आहे. ( Hasan Mushrif Vs Kirit Somaiya Latest News )

वाचा:मुश्रीफांचा १५०० कोटींचा तिसरा घोटाळा!; सोमय्यांचा आरोप, फिर्यादही दिली

हसन मुश्रीफ यांनी एक पत्रक काढून सोमय्या यांचे ताजे आरोप फेटाळले आहेत. ‘सोमय्या यांनी ग्रामविकास विभागाच्या जीएसटी, टीडीएस भरण्यासाठी नेमलेल्या मे. जयस्तुते मॅनेजमेंट प्रा. लि. या कंपनीला दिलेल्या कंत्राटामध्ये १५०० कोटीचा घोटाळा झाल्याचा जो आरोप केला आहे तो तथ्यहीन व सर्वस्वी खोटा आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती यांच्यामार्फत कंत्राटदारास देण्यात आलेल्या जीएसटीचा भरणा केला जात नव्हता. त्यामुळे शासनाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत होते. म्हणून विविध जिल्हा परिषद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी यासाठी शासनस्तरावरून सर्व समावेशक व एकसूत्री दर असावे, यासाठी धोरण निश्चित करण्याची मागणी केली होती. त्याअनुषंगाने ग्रामविकास विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावाप्रमाणे जीएसटी, टीडीएस प्रणालीवर जीएसटी भरणे व रिटर्न्स भरणे यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविली होती. या निविदा प्रक्रीयेच्या अटी व शर्तीप्रमाणे एकूण चार निविदा प्राप्त झाल्या होत्या. त्यातील कमी दराच्या निविदेस मान्यता देण्यात आली होती. त्याप्रमाणे ग्रामविकास विभागाने शासन निर्णय निर्गमित करून जीएसटी भरणा करणेसाठी मे. जयस्तुते मॅनेजमेंट प्रा. लि. या कंपनीला काम दिले. सदर बाब ही पूर्णत: ऐच्छिक आहे. शासन निर्णयामध्ये या कंपनीकडून ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद यांनी ठराव घेऊन, रितसर करार करून आदेश देणे हे बंधनकारक नसून, ऐच्छिक आहे. या कंपनीच्या दरापेक्षा कमी दराने जर एजन्सी स्थानिक स्तरावर उपलब्ध झाली तर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद त्यांच्याकडून काम करून घेऊ शकतात, सदर कामाचे देयक हे संबंधित ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद यांनी त्यांचेकडे उपलब्ध असलेल्या निधीतून त्यांच्यास्तरावर काम पूर्ण झाल्यावर अदा करायचे आहे. सदर कंपनीस शासनस्तरावरून कुठलेही पेमेंट करण्यात येणार नाही. या शासन निर्णयाव्दारे शासनाने सर्वकष समानता असावी यासाठी हे धोरण ठरविले आहे’, असे मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.

वाचा: सोमय्यांचं पुढचं टार्गेट जरंडेश्वर कारखाना; ठाकरे सरकार व पवारांना दिलं आव्हान

आजपर्यंत या कंपनीस एकाही ग्रामपंचायत, पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषद यांनी करार करून आदेश दिलेले नाहीत. तसेच कंपनीस आतापर्यंत एकही पैशाचे देयक प्रदान करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे किरीट सोमय्या यांनी १५०० कोटीचा घोटाळा झाल्याचा लावलेला हा शोध पाहून त्यांची कीव करावीशी वाटते, असा पलटवार मुश्रीफ यांनी केला. सोमय्या यांनी माझे कुटुंबीय व जावई यांचे नाव घेत आरोप केले आहेत. हे फार निषेधार्ह आहे. कारण; या कंपनीशी माझ्या कुटुंबियांचा किंवा जावयाचा काडीमात्र संबंध नाही. माझ्यावर व कुटुंबीयांवर सारखे खोटे-नाटे आरोप करून चालवलेली बदनामी किरीट सोमय्या यांनी त्वरीत थांबवावी व माफी मागावी नाहीतर अबुनुकसानीच्या दाव्यास सामोरे जावे लागेल, असा इशारा मुश्रीफ यांनी दिला.

वाचा:‘येत्या चार महिन्यांत महाराष्ट्राचे अर्धे मंत्रिमंडळ दवाखान्यात असेल’



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: