काबूल विद्यापीठात महिलांना बंदी; तालिबान नियुक्त कुलपतीचा आदेश

काबूल: इस्लामिक वातावरण तयार होत नाही, तोपर्यंत काबूल विद्यापीठामध्ये महिलांना वर्गांमध्ये शिकण्यासाठी किंवा कामावर परवानगी नाही, असा आदेश तालिबानने नियुक्त केलेल्या कुलपतीने काढला आहे. त्यामुळे, तालिबानच्या कार्यकाळामध्ये अफगाणिस्तान पुन्हा एकदा मूलतत्त्ववादी धोरण राबवले जाणार हे स्पष्ट होत आहे.

काबूल विद्यापीठाचा कुलगुरू महंमद अश्रफ घैरात याने ट्वीट करून, हा आदेश जाहीर केला. ‘जोपर्यंत इस्लामिक वातावरण निर्माण होत नाही, तोपर्यंत महिलांना विद्यापीठामध्ये किंवा कामावर परवानगी नाही,’ असे त्याने या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे. तालिबानने सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्यांदाच विद्यापीठातील धोरणाविषयी भाष्य केले आहे. आतापर्यंतच्या दोन दशकांमध्ये तुलनेने स्वातंत्र्य अनुभवणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना पुन्हा एकदा निर्बंधांमध्ये जगावे लागणार आहे. ‘या पवित्र ठिकाणी काहीच धर्मविरोधी नाही. अध्यक्ष, शिक्षक, इंजिनीअर आणि मुल्लाही याच ठिकाणी शिकतात आणि समाजामध्ये जाऊन काम करतात. काबूल विद्यापीठ हे देशासाठी घरासारखेच आहे,’ अशी प्रतिक्रिया एका महिला शिक्षकाने व्यक्त केली.

पाकिस्तानमध्ये १२ दहशतवादी संघटनांना आश्रय; पाच संघटनांकडून भारतविरोधी कारवाया
तालिबानने सत्ता बळकवाल्यानंतर पीएचडी असणाऱ्या कुलगुरू उस्मान बाबुरी यांना बडतर्फ केले आणि बीएची पदवी असणाऱ्या घैरातची नियुक्ती कुलगुरू म्हणून केली. त्याच्या निषेधार्थ विद्यापीठातील ७० शिक्षकांनी राजीनामे दिले आहेत. तर, सोशल मीडियावरही या नियुक्तीचा निषेध होत आहे. पत्रकारांवरील हल्ल्यांचे घैरातने गेल्या वर्षी समर्थन केले होते. त्या ट्वीटचे स्क्रिनशॉटही व्हायरल झाले आहेत.

पाकिस्तानचे कौतुक तर काश्मीरबाबत तालिबानने केले ‘हे’ वक्तव्य

अफगाणिस्तान: तालिबानी राजवटीचा आदेश; दाढी कापण्यावर बंदी
‘दारिद्र्य, बेरोजगारीवर उपाय करा’

अफगाणिस्तानात सतत दारिद्र्य आणि बेरोजगारी यांमध्ये सतत वाढ होत आहे. यातून सामान्य नागरिकांसमोर निर्माण होणाऱ्या मानवी समस्या टाळण्यासाठी तालिबानच्या काळजीवाहू सरकारने तातडीने उपाययोजना करावी, अशी मागणी होत आहे. तालिबानला काबूलवर कब्जा घेऊन ४० दिवस झाले आहेत. मात्र, तेथील सामान्य नागरिकांच्या जगण्यामध्ये बदल झालेला नाही. शहरी आणि ग्रामीण भागातील जीवनमानाची परिस्थिती अतिशय बिकट झाली आहे, असे काबूलमधील महंमद खान या नागरिकाने सांगितले. अनेक सरकारी कार्यालयांमध्ये कर्मचारी परतलेले नाहीत. त्यामुळे, नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. सुरक्षेच्या पातळीवर परिस्थिती स्थिर असली, तरीही आर्थिक, आरोग्य, शिक्षण, वेतन यांसारखे प्रश्न सामान्यांसमोर आहेत, असे अन्य एका अधिकाऱ्याने सांगितले.