मंत्रिमंडळाने दिली प्रस्तावाला मंजुरी; ‘या’ सरकारी कंपनीचा येणार आयपीओ

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने निर्यात पत हमी महामंडळ मर्यादितमध्ये (पूर्वीचे भारतीय निर्यात पत हमी महामंडळ) पाच वर्षात म्हणजेच वित्तीय वर्ष २०२१-२०२२ ते वित्तीय वर्ष २०२५-२०२६ या काळात ४४०० कोटी रुपयांचे भांडवल भरण्याला मंजुरी दिली आहे. तसेच खुल्या समभाग विक्रीतून भांडवल उभारणी करुन या कंपनीला शेअर बाजारात सूचीबद्ध केले जाणार आहे.

शेअर बाजारात मोठी घसरण; टाटा पॉवरचे शेअर्स तेजीत, जाणून घ्या कारण
केंद्र सरकारने, १९५७ मध्ये कंपनी कायद्या अंतर्गत निर्यात पत हमी महामंडळ मर्यादितची स्थापना केली. परदेशी ग्राहकांकडून वाणिज्यिक किंवा राजकीय कारणामुळे पेमेंट अर्थात पैसे दिले न जाण्याच्या जोखीमेसाठी निर्यात दारांना पत विमा सेवा पुरवून निर्यातीला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने या कंपनीची स्थापना करण्यात आली. ही कंपनी बँकांनाही विमा कवच पुरवते. निर्यात क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने उपायांची मालिका हाती घेतली आहे. याच धर्तीवर निर्यात पत हमी महामंडळाकडून भांडवल उभारणी केली जाणार आहे. पुढल्या वर्षी आयपीओ येईल, असे वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले.

स्वस्त कर्जाचा परिणाम; सात प्रमुख शहरांमध्ये घरांची विक्री दुपटीने वाढली
ईसीजीसीमध्ये भांडवल घातल्याने कंपनीला निर्यात प्रधान उद्योग विशेष करून कामगार प्रधान क्षेत्रांसाठी आपली व्यापकता वाढवणे शक्य होणार आहे. ही रक्कम हप्त्या हप्त्याने घातली जाणार आहे त्यामुळे नुकसान भरपाईची हमी देण्याची जोखीम ८८००० कोटी रुपयांपर्यंत वाढणार आहे, त्यामुळे पाच वर्षाच्या काळात ५.२८ लाख कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निर्यातीला सहाय्य मिळणार आहे.

सोने सावरले तर चांदीवर दबाव कायम ; जाणून घ्या सोने-चांदीचा आजचा भाव
याशिवाय जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने फेब्रुवारी २०१९ मध्ये प्रकाशित केलेल्या ‘एक्स्पोर्ट टू जॉब्स’ या अहवालानुसार ५.२८ लाख कोटी रुपयांच्या निर्यातीतून २.६ लाख कामगारांचे औपचारिकरण होण्यासाठी मदत होणार आहे. याशिवाय एकूण कामगारांची संख्या (औपचारिक आणि अनौपचारिक) ५९ लाखाने वाढणार असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

ईसीजीसी आतापर्यंतची कामगिरी
– भारतात निर्यात पत विमा बाजारात ८५ टक्के वाटा असलेली निर्यात पत हमी महामंडळ मर्यादित ही आघाडीची कंपनी आहे.
– ईसीजीसीने २०२०-२१ मध्ये ६.०२ लाख कोटी रुपयांच्या निर्यातीला सहाय्य केले, भारताच्या व्यापारी निर्यातीत हा २८ टक्के वाटा आहे.
– बँकांकडून वितरीत केल्या जाणाऱ्या एकूण ऋण वितरणापैकी इसीजीसी सुमारे ५० टक्क्यांचा विमा करते.
– ईसीजीसीकडे ५ लाखाहून अधिक परदेशी ग्राहकांचा डाटाबेस आहे.
– गेल्या दशकात ७५०० कोटी हून अधिक रुपयांच्या दाव्यांचे निराकरण केले आहे.
– आफ्रिकन बाजारात भारतीय निर्यातदारांना सुविधा देण्यासाठी आफ्रिका ट्रेड इन्शुरन्स मध्ये ईसीजीसीने ११.७ दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली.
– गेल्या काही वर्षात निर्यातीशी संबंधित सरकारच्या विविध योजना आणि उपक्रम
– कृषी, पशु पालन, मत्स्योद्योग, अन्न प्रक्रिया यांच्याशी सबंधित कृषी निर्यातीला गती देण्यासाठी सर्व समावेशक कृषी निर्यात धोरण लागू केले.
– भारताच्या व्यापार, पर्यटन,तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक उद्दिष्ट यांच्यात वृद्धीसाठी भारतीय दूतावासांची सक्रीय भूमिका