सुप्रीम कोर्टाचा एक आदेश अन् शेअर गडगडला, एका दिवसात कोणत्या कारणाने आली मोठी घसरण


मुंबई : शेअर बाजारात हेल्थकेअर क्षेत्रातील दिग्गज फोर्टिस हेल्थकेअरच्या शेअरमध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळत आहे. गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने मलेशियाच्या IHH हेल्थकेअरच्या फोर्टिस हेल्थकेअरचे शेअर्स खरेदी करण्याच्या खुल्या ऑफरला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर फोर्टिस हेल्थकेअरचा शेअर २० टक्क्यांपर्यंत घसरले.

स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील या स्मॉलकॅप कंपनीच्या गुंतवणूकदारांची संपत्ती दोन वर्षांत तिप्पट
फोर्टिस हेल्थकेअरच्या शेअर्सच्या विक्रीच्या प्रक्रियेचे फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याचवेळी मलेशियाच्या IHH हेल्थकेअरला ओपन ऑफरद्वारे कंपनीतील भागभांडवल विकत घेण्याच्या प्रक्रियेवर ब्रेक लावला आहे. ही बातमी येताच कंपनीच्या शेअरमध्ये मोठी घसरण झाली. बुधवारी शेअर ३१८ रुपयांवर बंद झाला होता पण आज न्यायालयाच्या आदेशानंतर तो सुमारे २० टक्क्यांच्या घसरणीने शेअर २५० रुपयांपर्यंत खाली घसरला. सध्या हा शेअर १५ टक्क्यांच्या घसरणीसह २६४ रुपयांच्या जवळ व्यवहार करत आहे.

घसरणीच्या शेअर बाजारात हे पेनी स्टॉक मात्र अप्पर सर्किटमध्ये झेपावले
फोर्टिस हेल्थकेअर-IHH हेल्थकेअर डीलच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण आता दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे पाठवले आहे. आता फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये समोर आलेल्या तथ्यांच्या आधारे दिल्ली उच्च न्यायालय ओपन ऑफरबाबत निर्णय घेईल. यासोबतच फॉरेन्सिक ऑडिटरची नियुक्तीही दिल्ली उच्च न्यायालयाकडूनच केली जाणार आहे.

अमेरिकेत व्याजदर वाढ; भारतीय शेअर बाजाराची घसरणीने सुरुवात, सेन्सेक्स ३५० अंकांनी घसरला
दोन्ही माजी मालकांना तुरुंगवासाची शिक्षा
मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने फोर्टिस हेल्थकेअरचे माजी मालक मलविंदर सिंग आणि शिविंदर सिंग यांना प्रत्येकी सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली.

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आयएचएच हेल्थकेअरकडून फोर्टिस ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया आणखी लांबली आहे. २०१८ मध्ये IHH हेल्थकेअरने फोर्टिसमधील ३१ टक्के भागभांडवल विकत घेतले होते आणि कंपनी आणखी २६ टक्के स्टेक खरेदी करण्यासाठी खुली ऑफर घेऊन येणार होती. फोर्टिस हेल्थकेअर आणि आयएचएच हेल्थकेअरच्या डीलविरोधात जपानच्या डायची सांक्योच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: