farmers protest supreme court : शेतकरी आंदोलनावर सुप्रीम कोर्ट बरसले; म्हणाले, ‘तुम्ही शहराचा गळा घोटला…’


नवी दिल्लीः रस्ते अडवून बसलेल्या शेतकरी आंदोलकांवर सुप्रीम कोर्ट ( farmers protest supreme court ) बरसले आहे. प्रत्येक नागरिकाला रस्त्यावरून येण्या-जाण्याचा अधिकार आहे. तुम्ही जिथे कुठे बसलात, त्या भागातील लोकांना विचारलं का? ते सुखी आहेत की नाही? तुम्ही शहराचा गळा घोटला आहे. आणि आता शहरामध्ये आंदोलन करण्याची परवानगी मागत आहात?, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने एका शेतकरी संघटनेच्या वकिलाला फटकारलं.

दिल्लीत जंतर-मंतरवर शांततापूर्ण सत्याग्रहाला परवानगी देण्याची मागणी राजस्थानमधील एक शेतकरी संघटना किसान महापंचायतने सुप्रीम कोर्टाकडे केली. यावर मागणीवर न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. “सत्याग्रहाचा अर्थ काय आहे? तुम्ही एकीकडे सुप्रीम कोर्टात कृषी कायद्यांना आव्हान देता. दुसरीकडे तुम्ही निषेध करता. हा विरोध न्यायव्यवस्थेच्या विरोधात आहे का? कोर्टात आलात तर मग विश्वास ठेवायला शिका, असं सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने आंदोलक शेतकऱ्यांना सुनावलं.

शांततेत विरोध किंवा आंदोलन करणं हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. पण या आंदोलनात आधी सरकारी मालमत्तेचं नुकसान केले गेले. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांवर हल्ला झाला. रस्ते आणि रेल्वे अडवून व्यापाऱ्यांचे नुकसान केले गेले. एवढंच काय तर लष्कराच्या वाहतुकीलाही परवानगी दिली गेली नाही. तुम्ही ज्या ठिकाणी बसलात त्या भागातील स्थानिक रहिवाशांचे होणारे हाल तुम्हाला समजले का?, असं सुप्रीम कोर्टाने सुनावलं.

शेतकऱ्यांच्या मर्यादित संख्येत जंतर – मंतर येथे सत्याग्रहासाठी सुप्रीम कोर्टाने परवानगी द्यावी, किसान महापंचायतीचे वकील अजय चौधरी यांनी पुन्हा मागणी केली. “तुम्ही रस्ते अडवून शहराचा गळा घोटला आहे. आता शहरात येऊन तुम्हाला आंदोलन करायचंय का?, असा सवाल कोर्टाने केला. महामार्गावर बॅरिकेड्स पोलिसांनी लावले आहेत. आपली संघटना तिथे सुरू असलेल्या आंदोलनात नाही, असं उत्तर किसान महापंचायतच्या वकिलांनी दिलं.

Farmers Protest: शेतकरी आंदोलक -पोलिसांची पुन्हा धुमश्चक्री; आंदोलकांवर पाण्याचा मारा

आपली संघटना दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या आंदोलनात सहभागी नाही, असं याचिकाकर्त्याने कोर्टाला लेखी स्वरूपात द्यावं. तसंच त्याची प्रत अॅटर्नी जनरलनाही द्यावी. आता येत्या सोमवारी ४ ऑक्टोबरला या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या दुसऱ्या खंडपीठानेही आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांना फटकारलं होतं. रस्ते कायमचे कसे काय अडवले जाऊ शकतात?, असा सवाल करत कोर्टाने केला होता. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सुनावणी केली होती. या प्रकरणाची सुनावणीही सोमवारी होणार आहे.

रस्ते कायमचे कसे अडवले जाऊ शकतात?



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: