‘एलआयसी’चा IPO ; पुढील महिन्यात केंद्र सरकार हे पाऊल उचलणार

नवी दिल्ली : देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) पुढील महिन्यात इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO)साठी मसुदा कागदपत्रे सादर करू शकते. अर्थ मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, एलआयसी देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या आयपीओसाठी नोव्हेंबरपर्यंत सेबीकडे ड्राफ्ट पेपर दाखल करू शकते. या आर्थिक वर्षात आयपीओ आणण्याचं आमचं लक्ष्य आहे आणि आम्ही यासाठी मुदत निश्चित केली आहे. डीआरएचपी (DRHP) नोव्हेंबरपर्यंत दाखल करण्यात येईल.

हेल्थ इन्शुरन्स घेताय; ‘या’ पाच गोष्टी ठेवा लक्षात आणि मग करा योजनेची निवड
सरकारने गेल्या महिन्यात गोल्डमॅन सॅक्स (इंडिया) सिक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड आणि नोमुरा फायनान्शियल अॅडव्हायझरी अँड सिक्युरिटीज (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड सहित १० व्यापारी बँकांना देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी एलआयसीची मेगा आयपीओचे व्यवस्थापन करण्यासाठी नियुक्त केले आहे.

स्वस्तात घर खरेदीचा संधी ; बँंक ऑफ बडोदाची आॅफर, जाणून घ्या कधी होणार लिलाव
एसबीआय कॅपिटल मार्केट लि., जेएम फायनान्शियल लि., अॅक्सिस कॅपिटल लि., बोफा सिक्युरिटीज, जेपी मॉर्गन इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, आयसीआयसीआय सिक्युरिटीज लिमिटेड आणि कोटक महिंद्रा कॅपिटल कंपनी लि. यांचाही निवडक बँकांमध्ये समावेश आहे. ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखल झाल्यानंतर, व्यापारी बँका जानेवारीपर्यंत गुंतवणूकदारांसाठी जागतिक आणि देशांतर्गत रोड शो आयोजित करतील. तसेच सिरिल अमरचंद मंगलदास यांची आयपीओचे कायदेशीर सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे, असेही अधिकाऱ्याने सांगितले.

टाटांच्या नावाने मेसेज व्हायरल; बनावट मेसेजबाबत टाटा समूहाने केलं हे आवाहन
मार्चपर्यंत सूचीबद्ध करण्याची तयारी
मार्चअखेर संपणाऱ्या चालू आर्थिक वर्षात विमा कंपनी सूचीबद्ध करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे. सध्या मंत्रालय विमा कंपनीच्या एम्बेडेड मूल्याचे मूल्यांकन करण्याच्या प्रक्रियेत आहे आणि ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर निर्गुंतवणुकीबाबत मंत्रिमंडळ सरकारी भागीदारीवर निर्णय घेईल, जे आयपीओद्वारे निर्गुंतवणूक केले जाईल.

विदेशी गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करण्याची परवानगी मिळणार?
परदेशी गुंतवणूकदारांना देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी एलआयसीमध्ये हिस्सेदारी घेण्याची परवानगी देण्याबाबतही सरकार विचार करत आहे. सेबीच्या नियमांनुसार, परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांना (एफपीआय) सार्वजनिक ऑफरमध्ये शेअर्स खरेदी करण्याची परवानगी आहे. पण, एलआयसीच्या कायद्यामध्ये परदेशी गुंतवणुकीची कोणतीही तरतूद नसल्याने प्रस्तावित एलआयसी आयपीओला परदेशी गुंतवणूकदारांच्या सहभागासंदर्भात सेबीच्या निकषांमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे.