नवी दिल्लीः नव्या कृषी कायद्यांवर स्थगिती आणली आहे आणि सध्या या कायद्यांची अंमलबजावणी करू इच्छित नाही, असेही केंद्राने म्हटले आहे. मग आंदोलन कशासाठी चाललं आहे? असा सवाल सुप्रीम कोर्टाने (
supreme court) दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांना केला आहे. कोणी कोणत्याही मुद्द्यावर कोर्टात धाव घेत असेल तर त्याला रस्त्यावर आंदोलन करण्याची परवानगी द्यावी का? यावर कोर्ट यापुढे सुनावणी घेईल, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. दरम्यान, कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. दिल्ली-एनसीआर सीमांवर आंदोलन करणाऱ्या ४० नेत्यांना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बाजवली आहे. रस्ते आडवून आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटनांविरोधात ही नोटीस बजावण्यात आली आहे.
केंद्राच्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या जंतर -मंतर येथे सत्याग्रहासाठी किसान महापंचायत नावाच्या संघटनेने कोर्टाकडे परवानगी मागितली होती. गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीवेळीही सुप्रीम कोर्टाने आंदोलकांना फटकारले होते. गेल्या अनेक महिन्यांपासून महामार्ग आडवून सुरू असेलल्या आंदोलनामध्येही तुम्ही सहभागी आहात का? असा सवाल कोर्टाने केला होता. त्यावर या आज संघटनेच्या वतीने कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. दिल्ली सीमांवर शेतकीर संघटनांच्या सुरू असलेल्या धरणे आंदोलनांत आपली संघटना सहभागी नसल्याचं या प्रतिज्ञापत्रात सांगण्यात आलं. आपल्याला जंतर -मंतरवर सत्याग्रह करायचा आहे, असंही संघटनेनं म्हटलं आहे.
priyanka gandhi : प्रियांका गांधी नजरकैदेत, खोली झाडतानाचा व्हिडिओ व्हायरल; आमरण उपोषण सुरू
तुम्ही तर राजस्थान हायकोर्टात केंद्राच्या तीन नव्या कृषी कायद्यांना आव्हान दिले आहे. हा मुद्दा उपस्थित तुम्ही कोर्टात उपस्थित केल आहे, त्यानंतर तुम्ही आंदोलन कसे काय करू शकता? यामुळे राजस्थान हायकोर्टातील किसान महापंचायत संघटनेची याचिका सुप्रीम कोर्टात हस्तांतरित करण्यात येईल आणि या प्रकरणावर इतर प्रलंबित याचिकांसह सुनावणी देखील केली जाईल, असं सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितलं.
lakhimpur kheri violence : लखीमपूर प्रकरणी योगी सरकारचा मोठा निर्णय; मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना ४५ लाखांची मदत जाहीर
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीदरम्यान अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी यूपीमधील लखीमपूर खीरी येथे रविवारी झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेचा उल्लेख केला. ‘या प्रकरणी न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. तसंच सरकारने कायद्यांची अंमलबजावणी रोखल्यानंतरही आंदोलन सुरू आहे. अशा अनावश्यक आंदोलनामुळे दुर्दैवी घटना घडली आहे, असं वेणुगोपाल म्हणाले. यावर न्यायाधीश म्हणाले. पण अशी घटना घडते तेव्हा कोणीही त्याची जबाबदारी घेत नाही, असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने लखीमपूर खीरी प्रकरणावर नोंदवलं.
