आगामी अर्थसंकल्पात मोठा बदल होण्याची शक्यता, करदात्यांवर काय होणार परिणाम, जाणून घ्या


नवी दिल्ली: जागतिक आणि आंतरराष्ट्रीय अनेक आर्थिक आव्हानांच्या दरम्यान २०२३-२४ चा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. आगामी अर्थसंकल्प २०२३ मध्ये इक्विटी शेअर्स, बाँड्स आणि रिअल इस्टेटवरील भांडवली नफा करात बदल अपेक्षित आहेत. एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार विविध कर दर आणि मालमत्ता ठेवण्याच्या कालावधीतील तफावत दूर करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जाण्याची शक्यता आहे. पुढील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात भांडवली लाभ करात बदल होण्याची शक्यता असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे (CBDT) अध्यक्ष नितीन गुप्ता यांनी सांगितले की, २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात भांडवली लाभ करातील बदलांची घोषणा अपेक्षित आहे. पण त्यांनी भांडवली लाभ कर संरचनेतील बदलांबद्दल तपशील उघड केले नाही, ज्यावर वित्त मंत्रालय निर्णय घेऊ शकते. त्यांनी म्हटले की “होय, हा अर्थसंकल्प प्रक्रियेचा भाग आहे. त्याबद्दल काही सांगू शकत नाही.”

अर्थसंकल्पाची तयारी; पुढील बजेटमध्ये सर्वसामान्यांना कोणती भेट मिळणार, CII ने सोपवली लिस्ट
सध्याची व्यवस्था काय आहे
सध्या, भांडवली नफा कर व्यवस्था मालमत्तेची विक्री करताना झालेला नफा अल्प मुदतीचा आहे, की दीर्घकालीन आहे याचा होल्डिंग कालावधी ठरवतो. लक्षात घ्या की मालमत्ता वर्गानुसार होल्डिंग कालावधी आणि कर दर भिन्न असतात. विशिष्ट मालमत्तेसाठी दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर निर्देशांकाचा लाभ न घेता किंवा महागाईचा लेखाजोखा न घेता कर आकारला जातो, ज्यामध्ये सरकारने सुधारणा केली पाहिजे. आयकर कायद्यानुसार, भांडवली मालमत्तेच्या विक्रीतून होणारा नफा, जंगम आणि स्थावर, भांडवली लाभ कराच्या श्रेणीत येतो.

Budget 2023-24: थेट कर संकलन अंदाजापेक्षा वाढणार; पुढच्या आर्थिक वर्षात १४ ते १७ टक्के वाढीचे लक्ष्य
मात्र, कायद्यामध्ये वैयक्तिक जंगम मालमत्ता जसे की गाडी, पोशाख आणि फर्निचर वगळण्यात आले आहे. अधिकाऱ्याने सांगितले की, विविध पक्षांकडून आलेल्या सूचनांचा विचार केला जात आहे. सध्या, एक वर्षापेक्षा जास्त काळ ठेवलेल्या शेअर्सवर दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर १० टक्के कर आकारला जातो. दुसरीकडे, अनुक्रमे ३ वर्षे आणि २ वर्षे रोखे व स्थावर मालमत्तेच्या बाबतीत भांडवली नफ्यावर कर दर १० टक्के आहे.

वित्त मंत्रालयाने इतरांसह उद्योग संघटनांसह विविध भागधारकांसह पूर्व- अर्थसंकल्पीय बैठका सुरू केल्या आहेत. भारतीय उद्योग परिसंघाने (CII) भारतीय अर्थव्यवस्थेतील उपभोग वाढवण्यासाठी वैयक्तिक आयकर दर कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

बजेटपूर्व बैठकीनंतर २०२३-२४ चे अंदाजपत्रक तात्पुरते फायनल केले जाईल. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि जागतिक बँकेसारख्या अनेक संस्थांनी भारताच्या विकास दराचा अंदाज अनुक्रमे ७ टक्के आणि ६.५ टक्के पर्यंत कमी केला असताना या बैठका होत आहेत. निवडणुकीच्या वर्षात सरकार मर्यादित कालावधीसाठी मत मांडते. त्यानंतर जुलैमध्ये अर्थसंकल्प सादर होतो. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प १ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सादर होणार आहे.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: