लखीमपूर हिंसाचार: कारवाईत ढिसाळपणा, कोर्टानं यूपी सरकारला फटकारलं


हायलाइट्स:

  • लखीमपूर हिंसाचार प्रकरणी सुनावणी
  • ‘हत्या प्रकरणातील आरोपीला अटक का नाही?’
  • सर्वोच्च न्यायालयाकडून उत्तर प्रदेश सरकारची कानउघडणी
  • पुढील सुनावणी २० ऑक्टोबर रोजी होणार

नवी दिल्ली : लखीमपूर खीरी हत्याकांड प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारला चांगलंच फटकारलंय. उत्तर प्रदेश सरकारनं या प्रकरणात केलेल्या कारवाईवर न्यायालय संतुष्ट नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलंय. घटनेनंतर पाच दिवस उलटल्यानंतरही या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आशिष मिश्रा याला अटक करण्यात आलेली नाही, यावर सर्वोच्च न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केलीय. या प्रकरणात पुढील सुनावणी २० ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.

लखीमपूर खीरी हिंसाचार प्रकरणा संदर्भात सुनावणीचा आजचा दुसरा दिवस ठरला. उत्तर प्रदेश सरकारकडून या प्रकरणात वकील हरीश साळवे यांनी बाजू मांडली. मृत शेतकऱ्यांच्या शवविच्छेदन अहवालाचा हवाला देत गोळ्या लागल्यानं या शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला नसल्याचा दावा हरीश साळवे यांनी केला. यावर सरन्यायाधीशांनी साळवे यांनाही फटकारत, ‘मृत्यू गोळ्या लागल्यानं झाला किंवा इतर कारणानं, परंतु, हे हत्येचं प्रकरण आहे ना?’ असा उलट प्रश्न केला. सोबतच, हत्या प्रकरणातील आरोपीला हजर होण्यासाठी विनंती करण्याची काय गरज आहे? असा प्रश्नही न्यायालयानं विचारला.

उत्तर प्रदेश सरकारनं योग्य पाऊल उचललं नसल्याचं दिसून येतंय. आम्हाला हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवायचं नाही. प्रकरणाचं गांभीर्य लक्षात घेऊन यावर कोणतीही टिप्पणी करू इच्छित नाही. परंतु, उत्तर प्रदेश सरकारनं एखाद्या सामान्य प्रकरणाप्रमाणेच आरोपीवर ताबडतोब कारवाई करायला हवी होती

सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी

Lakhimpur Violence: आरोपी कोण? कुणाला अटक? सर्वोच्च न्यायालयानं यूपी सरकारला विचारला प्रश्न
Ashish Mishra: लखीमपूर हत्याकांडातील मुख्य आरोपी आशिष मिश्रा नेपाळला पळाल्याचा दावा
मुख्य आरोपी आशिष मिश्रा याला पोलिसांसमोर चौकशीसाठी हजर राहण्यासाठी नोटीस धाडण्यात आली होती. आशिष मिश्रानं उद्यापर्यंत वेळ मागितलीत आहे. आम्ही त्याला उद्या सकाळी ११.०० वाजेपर्यंत वेळ दिला आहे, असंही हरीश साळवे यांनी न्यायालयासमोर म्हटलं.

अतिशय गंभीर आरोपांनंतरही आरोपींना जबाबदार सरकार आणि प्रशासनाकडून वेगळी वागणूक का दिली जात आहे? असा सवाल न्यायालयानं यावेळी उपस्थित केला. प्रकरणाची कलम ३०२ अंतर्गत नोंद झाली असतानाही इतर प्रकरणांप्रमाणेच या प्रकरणात अद्याप अटक का झाली नाही? असं म्हणत न्यायालयानं यूपी सरकारची कानउघडणी केलीय.

न्यायालय सरकारनं केलेल्या कारवाईवर संतुष्ट नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशात उल्लेख करण्यात आला आहे. घटनाक्रमाचे पुरावे नष्ट होणार नाहीत याची काळजी घेण्याचे आदेशही न्यायालयानं पोलीस महासंचालकांना दिला आहेत.

कोणती तपास यंत्रणा या प्रकरणाचा तपास करणार आहे? असा प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयानं उत्तर प्रदेश सरकारला विचारला आहे. एसआयटीमध्ये सर्व स्थानिक अधिकारी आहेत, हाच मोठा अडथळा आहे. राज्य सरकारनं या प्रकरणात सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे का? असा प्रश्न न्यायालयानं विचारला. यावर, हरीश साळवे यांनी सीबीआय चौकशीची मागणी करण्यात आली नसल्याचं स्पष्ट केलं.

India China: अरुणाचलच्या तवांग भागातही भारत – चिनी सैन्य आमने-सामने, LAC चा वाद
Varun Gandhi: ‘वरुण गांधींना थोडाही स्वाभिमान शिल्लक असेल तर…’



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *