आर्थिक अहवाल जाहीर; अर्थ मंत्रालय म्हणते लसीकरणाचे अर्थव्यवस्थेला झाले असे फायदे
हायलाइट्स:
- लसीकरण मोहिमेमुळे देशाला कोविड-१९ साथीच्या विनाशकारी संकटातून सावरण्यासाठी मदत मिळाली आहे.
- या कारणांमुळे अर्थव्यवस्था सक्षमरित्या पुनर्प्राप्तीच्या मार्गावर आणण्यात यश मिळाले.
- आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये सलग सहाव्या महिन्यात ३० अब्ज डॉलरचा टप्पा ओलांडला आहे.
सेन्सेक्स-निफ्टीचा रेकॉर्ड मात्र ‘टीसीएस’सह आयटी कंपन्यांचे शेअर गडगडले
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये होणारा विकास स्पष्टपणे दिसून आल्याने भारत वेगाने पुनरुज्जीवनाच्या मार्गावर आहे. आतापर्यंत हाती घेतलेल्या धोरणात्मक सुधारणा आणि लसीकरण मोहिमेने अर्थव्यवस्थेला कोविड-१९ महामारीच्या विनाशकारी लाटांवर मात करण्यास सक्षम केले आहे. तसेच देशाच्या व्यापाराच्या निर्यातीने आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये सलग सहाव्या महिन्यात ३० अब्ज डॉलरचा टप्पा ओलांडला आहे.
RBIने रेपो दर ठेवले ‘जैसे थे’; अधिक परताव्यासाठी एफडी नाही, तर इथं करा गुंतवणूक
बँक कर्जामध्येही दिसली वाढ
अहवालानुसार, सप्टेंबरमध्ये व्यापारी तूट झाल्यानंतरही भारतात गुंतवणुकीची मागणी वाढल्याचे स्पष्ट पुरावे आहेत. अर्थव्यवस्थेत वाढीच्या गतीसह १० सप्टेंबर २०२१ रोजी संपलेल्या पंधरवड्यात बँक पत वाढीचा दर दरवर्षी ६.७ टक्के होता, जो मागील वर्षाच्या याच कालावधीत ५.३ टक्के होता.
CNG Price Hike : अदानी गॅसनेही सीएनजीच्या किंमतीत केली वाढ
किरकोळ महागाई चार महिन्यांच्या निचांकावर
पुरवठा साखळी पुनर्संचयित केल्याने आणि ग्राहक मूल्य निर्देशांक (सीपीआय) महागाई ऑगस्ट २०२१ मध्ये चार महिन्यांच्या निचांकी ५.३ टक्क्यांवर आली आहे. हे स्पष्टपणे दर्शवते की, महागाई ही महामारीवर आधारित आणि तात्पुरती आहे. पण अहवालात असेही म्हटले आहे की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या अस्थिर किंमती आणि खाद्यतेल तसेच धातू उत्पादनांच्या वाढत्या किंमती चिंतेचे कारण बनू शकतात.