RTI Day: ‘आरटीआय’साठी लढणाऱ्यांना हवी सुरक्षा
माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांना मोठ्या प्रमाणावर येत असून, त्यांच्यावर येणारा दबावही वाढत आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या होण्याचे प्रमाण वाढत चालले असून, त्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा देशात कळीचा बनला आहे. आज, मंगळवारी (१२ ऑक्टोबर) असलेल्या माहिती अधिकार दिनाच्या पूर्वसंध्येला प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालामध्ये ही बाब अधोरेखित झाली आहे.
”ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालामध्ये माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या सद्यस्थितीचे वास्तव समोर आले आहे. गेल्या १५ ते १६ वर्षांमध्ये अंदाजे ९५ ते १०० माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची हत्या झाली, १९० जणांवर हल्ले झाले, तर एक डझन कार्यकर्त्यांनी केली. याशिवाय शेकडो कार्यकर्त्यांवर दबाव आणला गेला. माहिती अधिकाराच्या लढाईत स्वत:चा जीव गमावणाऱ्यांची कोणत्याही अधिकृत आकडेवारीची नोंद सरकारने ठेवलेली नाही. देशाच्या हितासाठी मृत्यू झालेल्या या कार्यकर्त्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा स्वयंसेवी संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात नमूद करण्यात आला आहे.
‘विधायक हेतूने काम करणाऱ्या या कार्यकर्त्यांच्या संरक्षणासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही,’ असे हा अहवाल सांगतो. हल्ला झाल्यानंतर किंवा धमक्या आल्यानंतर त्याविरोधात लढण्यासाठी एक ठोस व्यवस्था असणे गरजेची आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे. माहितीच्या अधिकाराच्या अंमलबजावणीच्या स्थितीतही अद्याप सुधारणेची गरज असून, ग्रामीण आणि शहरी भागामध्ये या अधिकाराचा वापर कसा करायला हवा याबाबत अनभिज्ञता आहे. १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी देशात सुरू झाली.
पदे रिक्त
‘ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल इंडिया’च्या अहवालानुसार अनेक राज्यांमध्ये वर्षानुवर्षे माहिती आयुक्तांची पदे रिक्त आहेत. देशातील मुख्य माहिती आयुक्तांच्या १६५ पदांपैकी ३६ पदे रिक्त आहेत. माहिती अधिकारांतर्गत मागवलेली माहिती देण्यासाठी विशिष्ट कालावधी निश्चित करण्याची गरज असून, त्याची अंमलबजावणी अधिक काटेकोरपणे करणे गरजेचे आहे, असेही सांगण्यात आले आहे.
