‘महाराष्ट्र बंद’मुळे महाविकास आघाडीला बळकटी?
हायलाइट्स:
- महाविकास आघाडीच्या बंदचा फायदा कोणाला?
- ‘महाराष्ट्र बंद’च्या राजकीय फायद्यातोट्याचं विश्लेषण सुरू
- महाआघाडीचे कार्यकर्ते अधिक जवळ येण्याची शक्यता
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर अनपेक्षितपणे शिवसेनेनं राजकीय वळण घेत काँग्रेस व राष्ट्रवादीसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. भाजपला बाजूला करून महाविकास आघाडी स्थापन केली. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपद स्वीकारले. तेव्हापासून गेली दोन वर्षे ही आघाडी राज्यात सत्तेत आहे. राज्यात आघाडीची सत्ता असली तरी तळागाळात कार्यकर्त्यांची मनं जुळली आहेत का, हा खरा प्रश्न होता. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर वक्तव्ये करून भाजपचे नेते सतत शिवसैनिकांच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत होते. सुरुवातीला पक्षीय पातळीवरही मतभेद दिसत होते. काँग्रेसला निर्णय प्रक्रियेत विचारात घेतलं जात नसल्याची काही बड्या नेत्यांची तक्रार होती. कालांतरानं ती तक्रार दूर झाली. मंत्री व नेत्यांचेही सूर जुळल्याचं बोललं जाऊ लागलं. मात्र, गावोगावचे कार्यकर्ते एकमेकांपासून अंतर राखून होते. नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांमध्येही हेच दिसलं. अगदी मोजक्या जागी महाविकास आघाडीच्या पक्षांनी एकत्रितपणे निवडणूक लढवली. बऱ्याच जागांवर स्वतंत्र निवडणूक झाली. त्यामुळं महाविकास आघाडी अजूनही घट्ट झाली नसल्याचं बोललं जात होतं. मात्र, सोमवारच्या ‘महाराष्ट्र बंद‘नं या समजाला काही अंशी छेद दिला आहे.
वाचा: अमृता फडणवीसांना राष्ट्रवादीचं जोरदार प्रत्युत्तर; चाकणकरांचं ट्वीट व्हायरल
बंदच्या आधी महाविकास आघाडीची एकत्रित पत्रकार परिषद ही त्याची सुरुवात होती. त्यातून कार्यकर्त्यांना योग्य तो संदेश गेला. त्यामुळं अपवाद वगळता महाराष्ट्र बंदमध्ये तिन्ही पक्ष एकदिलानं उतरल्याचं दिसलं. तिन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी एकत्रित येत चौकाचौकात निदर्शनं केली. दुकानदारांना बंद करण्याचं आवाहनही एकत्रितपणे केलं जात होतं. त्या निमित्तानं कार्यकर्त्यांमधील संवाद वाढल्याचं दिसत होतं. त्यामुळं हा ‘बंद’ महाविकास आघाडीतील दुरावा कमी करणारा ठरेल, असं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे.