सरकारची योजना; रेशन दुकानांवर मिळेल एलपीजी सिलिंडर, होईल असा फायदा


नवी दिल्ली : केंद्र सरकार रेशन दुकानांमधून छोट्या एलपीजी सिलिंडरच्या किरकोळ विक्रीला परवानगी देण्याचा विचार करत आहे. त्याच बरोबर, सरकार या स्वस्त धान्य दुकानांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी आर्थिक सेवा देण्याची योजना आखत आहे. अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारांशी झालेल्या व्हर्चुअल बैठकीत या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे प्रतिनिधीही सहभागी झाले होते. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL), हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) तसेच सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लिमिटेड (CSC) चे अधिकारी देखील या बैठकीत उपस्थित होते.

प्रतीक्षा संपली! दशकातील सर्वात मोठ्या IPO ची थोड्याच वेळात घोषणा होणार
पेट्रोलियम कंपन्या आवश्यक ती मदत करणार
बैठकीनंतर अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “स्वस्त धान्य दुकानांची (FPS) आर्थिक व्यवहार्यता वाढवण्यासाठी सक्रिय उपाययोजना केल्या पाहिजेत. लहान एलपीजी सिलिंडरची एफपीएसद्वारे किरकोळ विक्री करण्याच्या योजनेवर विचार केला जात आहे.” पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपन्यांच्या (OMCs) प्रतिनिधींनी लहान एलपीजी सिलिंडरची किरकोळ विक्री स्वस्त धान्य दुकानांद्वारे करण्याच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. ओएमसीने सांगितले की, इच्छुक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांशी समन्वय साधून यासाठी आवश्यक ती मदत केली जाईल. राज्य सरकारांनी सांगितले की, कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स (CSCs) च्या सहकार्याने एफपीएसचा नफा वाढेल. स्थानिक गरजांनुसार नफ्याचा आढावा घेण्यासाठी सीएससीसोबत समन्वय साधतील.

बँक ऑफ बडोदा घोटाळा : सीबीआयने ६ जणांना केली अटक,
एफपीएस डीलर्सना मुद्रा कर्जाचा लाभ देण्याची योजना
भांडवल उभारणीसाठी मुद्रा कर्जाचा लाभ एफपीएस डीलर्सना देण्याचा सरकारचा विचार आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. अन्न सचिवांनी राज्यांना हे उपक्रम हाती घेण्यास सांगितले असून त्यासाठी आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री पियुष गोयल यांनी ट्विट केले की, “एफपीएसद्वारे एलपीजी सिलिंडरच्या किरकोळ विक्रीसाठी योजना तयार करण्यात येत आहे. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश एफपीएस डीलर्सना याबद्दल अधिक जागरूक करतील.”

इंधन दरवाढ नॉनस्टॉप ! मुंबईत पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींनी केला नवा रेकाॅर्ड
देशात सुमारे ५.२६ लाख रेशन दुकाने
गोयल म्हणाले की, त्यांचे मंत्रालय एफपीएसची आर्थिक व्यवहार्यता वाढवण्यासाठी सक्रिय पावले उचलण्याचे आवाहन करत आहे. देशात सुमारे ५.२६ लाख रेशन दुकाने आहेत, ज्याद्वारे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत गरीब लाभार्थ्यांना अनुदानित अन्नधान्य वितरित केले जात आहे.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: