लोधी,कैकाडी,महादेव कोळी समाजाचे प्रश्न सोडवा; खासदार प्रणिती शिंदेंचे केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्र्यांना साकडं
सोलापूर/ज्ञानप्रवाह न्यूज,दि.०९/०८/२०२४- लोधी समाजाचा केंद्राच्या ओबीसी आरक्षणाच्या सूचीमध्ये तर कैकाडी समाजाचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलावीत. तसेच राज्यातील महादेव कोळी समाजाच्या जात प्रमाणपत्र वितरीत करणे आणि पडताळणी करण्यासंदर्भात प्रशासनाकडून होणारी अडवणूक थांबण्यासाठी खासदार प्रणिती शिंदे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यासंदर्भांत त्यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री डॉ. विरेंद्र कुमार यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले आहे.
खासदार प्रणिती शिंदे यांनी गुरुवारी केंद्रीय मंत्र्यांच्या भेट घेऊन लोधी, कैकाडी आणि महादेव कोळी समाजाचे प्रश्न सोडवण्याची विनंती केली. या निवेदनात प्रणिती शिंदे यांनी महाराष्ट्र राज्यात लोधी समाज हा ओबीसी म्हणून ओळखला जातो. त्याच प्रमाणे या केंद्रीय स्तरावरील आरक्षणाच्या सुचीमध्ये लोधी समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा, त्यामुळे आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्या लोधी समाजातील विद्यार्थ्यांना केंद्रीय स्तरावरील आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे या समाजातील विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारकडील NEET, JEE परिक्षामध्ये आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही.
तसेच या विद्यार्थ्यांना केंद्रीय स्तरावरील ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळाल्यास पुढील काळात केंद्र सरकारमधील रेल्वे, बी.एस.एन.एल. आर्मीमधील नोकरभरतीसाठी फायदा होणार असल्याची विनंती केली आहे.
तसेच राज्यातील कैकाडी समाज हा संपूर्ण देशभरात विखरूलेला आहे. हा समाज मुख्य प्रवाहापासून दूर आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात संपूर्ण महाराष्ट्र आणि मुंबई भागात कैकाडी समाज हा मागासवर्गीय समाज मानला जात होता. महाराष्ट्रातील विदर्भामध्ये देखील त्यांचा उल्लेख हा अनुसूचित जाती म्हणूनच करण्यात आला आहे. मात्र विदर्भ वगळता उर्वरीत महाराष्ट्रातील कैकाडी समाजाचा समावेश हा भटक्या विमुक्त जातीमध्ये करण्यात आला आहे. पंरतु तांत्रिकदृष्ट्या हे पूर्णपणे विसंगत आहे. त्यामुळे कैकाडी समाजाच्या वर्गीकरण करत असताना प्रादेशिक निर्बंध हटवून सरसकट या कैकाडी समाजाचा अनुसुचित जाती जमातीमध्ये समावेश करावा अशी मागणी खासदार शिंदे यांनी केली आहे.
महादेव कोळी समाजाचे अडथळे दूर करा
कैकाडींचा अनुसुचित जातीमध्ये समावेश करण्याच्या मागणीबरोबर खासदार प्रणिती शिंदे यांनी यावेळी महादेव कोळी समाजाला जात प्रमाणपत्र देण्यात आणि त्याची पडताळणी करण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी सोडवण्याची मागणी केली आहे. यावेळी त्यांनी राज्याच्या आदिवासी विकास मंत्रालयाकडून सुरू असलेल्या गैर कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत.
राज्यातील आदिवासी विकास मंत्रालयामध्ये मोठ्या प्रमामात भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा आरोप खासदार शिंदे यांनी केला आहे. आदिवासी जातीचे प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्याच्या कार्यपद्धतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात विसंगती असल्याची टीकाही त्यांनी केली आहे.
राज्यात महादेव कोळी, मल्हार कोळी, टोकरे कोळी, अशा एकूण 32 आदिवासी जाती चुकीच्या मापदंडामुळे आणि नियमांमुळे सरकारी योजनापासून वंचित राहत असल्याच्या गोष्टीकडे खासदार शिंदे यांनी लक्ष वेधले आहे. आदिवासी मंत्रालयाकडून महादेव कोळी समाजातील विद्यार्थी कर्मचाऱ्यांना चुकीच्या पद्धतीने जात प्रमाणपत्र नाकारण्यात येत असून, यापुढे जात प्रमाणपत्र आणि पडताळणीमध्ये सुसंगत कार्यपद्धती लागू करण्याची विनंती खासदार शिंदे यांनी केली आहे.
