९ वर्षे रखडलेले संस्कृत पुरस्कारांचे अनुदान द्यावे – सुराज्य अभियानाची राज्यपालांकडे मागणी

९ वर्षे रखडलेले संस्कृत पुरस्कारांचे अनुदान द्यावे – सुराज्य अभियानाची राज्यपालांकडे मागणी

उर्दू भाषेसाठी ३२ कोटी,मात्र संस्कृतची उपेक्षा का ?

दि.१७.८.२०२४ ज्ञानप्रवाह न्यूज – वर्ष २०१५ पासून राज्य सरकारने महाकवी कालिदास संस्कृत साधना पुरस्काराचे अनुदान दिलेले नाही.वर्ष २०१५ ते २०२१ या कालावधीत कवी कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयाने स्वखर्चाने हे पुरस्कार प्रदान केले.यासाठी खर्च केलेली १८ लाख १७ हजार ९५८ रुपये रक्कम मिळावी, यासाठी या विश्वविद्यालयाने अनेकदा पाठपुरावा करूनही राज्य सरकारने अद्यापही रक्कम दिलेली नाही. याउलट उर्दू घरे आणि उर्दू अकादमी यांसाठी वर्ष २०१५ पासून राज्य सरकारने तब्बल ३२ कोटी २९ लाख १५ हजार रुपये अनुदान दिले आहे. मागील ९ वर्षांत उर्दूसाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च; मात्र संस्कृत भाषेच्या पुरस्कारासाठीचे दरवर्षी लागणारे दीड लाख रुपयेही सरकारने दिलेले नाहीत, हा भेदभाव का ? संस्कृत भाषेची ही उपेक्षा का ?, असा प्रश्न सुराज्य अभियानाने सरकारला केला आहे. १९ ऑगस्ट या दिवशी संस्कृतदिन आहे. यंदाच्या वर्षी तरी संस्कृत दिनाला संस्कृत पुरस्कारांचे वर्ष २०१५ पासूनचे रखडलेले अनुदान दिले जावे तसेच २०२१ पासून रखडलेले पुरस्कार किमान घोषित तरी करावेत,अशी मागणी सुराज्य अभियानाचे महाराष्ट्र समन्वयक अभिषेक मुरुकटे यांनी विद्यापिठाचे कुलपती आणि महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन् यांना पत्र पाठवून केली आहे.

संस्कृत भाषेचा प्रचार, प्रसार, संशोधन, प्रकाशन, अध्यापन आणि संस्कृत भाषेविषयी अन्य उल्लेखनीय कार्य केलेल्या मान्यवरांना महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने महाकवी कालिदास संस्कृत साधना पुरस्काराने आठ जणांना सन्मानित करण्यात येते. यामध्ये प्रत्येक पुरस्कारासाठी २५ हजार रुपये इतकी रक्कम देण्यात येते. मागील १२ वर्षांत या पुरस्काराच्या रकमेत सरकारने १ रुपयाचीही वाढ केलेली नाही.

सुराज्य अभियानानेही याविषयी सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला आहे मात्र सरकार कडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणून आम्ही राज्यपालांना पत्र पाठवत आहोत, असे श्री.मुरुकटे यांनी सांगितले.

संस्कृत भाषेने भारतालाच नव्हे, जगाला अध्यात्म, संस्कृती, आयुर्वेद, साहित्य, कला आदींचा अनमोल ठेवा दिला आहे. त्याविषयी कृतज्ञता बाळगून तरी शासनाने संस्कृत भाषेच्या पुरस्कारामध्ये सन्मानजनक वाढ करावी तसेच हा पुरस्कार नियोजित वेळेत द्यावा, याविषयीही राज्यपालांना विनंती करण्यात आली आहे.