बीकानेर : बीकानेरच्या एलपीजी ट्रांसपोर्टर्सनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) च्या निविदा क्रमांक BPCL/LPG/PKD/BIKANER/2023-28 मध्ये एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग) सार्वजनिक खरेदी धोरणांतर्गत ट्रकच्या वाटपात त्रुटींच्या संबंधात चिंता व्यक्त केली आहे. ट्रांसपोर्टर्सचा आरोप आहे की एमएसएमई लाभार्थ्यांना सामान्य श्रेणीचा लाभ देखील दिला जात आहे, जो सार्वजनिक निविदा धोरण आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे.
BPCL च्या प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले की कंपनी एमएसएमई मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कायद्यांवर निर्णय देण्याचे योग्य अधिकारी नाहीत, आणि या प्रकरणात स्पष्टतेसाठी एमएसएमई मंत्रालयाशी संपर्क साधण्याचा सल्ला दिला होता. ट्रांसपोर्टर्सनी मंत्रालयाशी संपर्क साधला आणि दस्तऐवज प्राप्त केले, ज्यात कुठेही हे निर्दिष्ट नव्हते की एखाद्या फर्मला एमएसएमई लाभ दिल्यानंतर तिला सामान्य श्रेणीत पुन्हा लाभ दिला जाईल.
ट्रांसपोर्टर्सचा दावा आहे की टेंडरच्या Annexure 31 नुसार, एका फर्मला टेंडरच्या सहा श्रेणींपैकी एकाचेच चयन करायला पाहिजे, पण व्यावहारिक दृष्ट्या एमएसएमई श्रेणीचे चयन करणाऱ्यांना सामान्य श्रेणीचा लाभ देखील दिला जात आहे. त्यामुळे सामान्य वर्गाच्या हितांचा हनन होत आहे. ट्रांसपोर्टर्सनी सांगितले की अनेक वेळा मेल आणि लिखित पत्रांद्वारे BPCL च्या अधिकाऱ्यांना सूचित केले गेले, पण कोणत्याही प्रकारची निष्पक्ष चौकशी झाली नाही आणि ना योग्य कारवाई केली गेली.
बीकानेरच्या एका प्रमुख एलपीजी ट्रांसपोर्टरने सांगितले, “अशा प्रकारच्या नीतिगत त्रुटी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहेत आणि सामान्य वर्गाच्या लोकांच्या हितांच्या विरोधात आहेत. हे दुर्दैवी आहे की सामान्य वर्गासोबत असा भेदभाव होत आहे. आम्हाला अपेक्षा होती की आमच्या मुद्द्यांना निष्पक्षपणे ऐकले जाईल, पण तसे झाले नाही.”
या प्रकरणावर BPCL च्या उच्चाधिकार्यांशी संपर्क साधल्यावर त्यांनी सांगितले की ते प्रकरणाची पुनरावलोकन करतील आणि एमएसएमई मंत्रालयाकडून प्राप्त झालेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारावर योग्य कारवाई करतील.
या प्रकरणाने एकदा पुन्हा सरकारी धोरणे आणि त्यांची अंमलबजावणी यामध्ये पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. ट्रांसपोर्टर्सनी सरकार आणि संबंधित अधिकार्यांना विनंती केली आहे की त्यांनी या मुद्द्याचे लवकरात लवकर समाधान करावे, जेणेकरून सामान्य वर्गाच्या हितांचे संरक्षण होईल आणि एमएसएमई धोरणाचे योग्य आणि न्यायसंगत पालन होईल.
