महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींमधील सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांचा लाड बर्वे कमिटीच्या शिफारशीनुसार वारसा हक्काने नियुक्ती देण्याबाबत औरंगाबाद खंडपीठ यांनी दिलेली स्थगिती उठवली
पंढरपूर नगरपरिषदेच्या वतीने औरंगाबाद खंडपीठाने अनुसूचित जातीमधील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वारसा हक्काने नियुक्ती देण्याबाबत निर्णय घेतल्याने १४ सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना दिले नियुक्ती आदेश- अँड.सुनिल वाळूजकर
पंढरपूर/ज्ञानप्रवाह न्यूज दि.२२/०७/२०२४- औरंगाबाद उच्च न्यायालय खंडपीठाने अनुसूचित जातीमधील सफाई कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती देण्याबाबत दि.२४ जून २०२४ रोजी कोर्टाने निर्णय दिला आहे त्यास अनुसरून सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांनी दि.१२ जुलै २०२४ रोजीच्या आदेशान्वये अनुसूचित जातीमधील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नियुक्ती देता येईल असा आदेश निर्गमित केला होता त्यास अनुसरून आज पंढरपूर नगरपरिषदेमधील १४ सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना मुख्याधिकारी डॉ प्रशांत जाधव यांनी नियुक्ती आदेश दिले .
यावेळी बोलताना महाराष्ट्र राज्य नगरपंचायत नगरपरिषद कर्मचारी संघर्ष समितीचे कामगार नेते अँड.सुनील वाळूजकर यांनी सांगितले की,महाराष्ट्रातील सर्व नगरपरिषद, नगर पंचायत,महानगरपालिकांमध्ये सन १९७२पासून लाड व पागे समितीच्या शिफारशीनुसार अनुसूचित जातीमधील एखाद्या सफाई कर्मचाऱ्यांने स्वेच्छा निवृत्ती घेतल्यास, वैद्यकीय अपात्रता किंवा एखादा सफाई कर्मचारी सेवेत असताना मयत झाल्यास त्याच्या वारसांना वारसा हक्काने नियुक्ती देण्याबाबतची तरतूद करण्यात आली होती.याबाबत नगर विकास विभाग यांनी दि.२४/२/२०२३ रोजी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने सर्व समावेशक आदेश काढला होता परंतु उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिनांक १०/४/२०२३ रोजी दिलेल्या न्यायालयीन निर्णयानुसार दि २४/२/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयास स्थगित दिली होती.
औरंगाबाद खंडपीठ हायकोर्टात रिट पिटीशन याचिका दाखल झाली. त्यामुळे सर्वच समाजाच्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वारसा हक्काने दिल्या जाणाऱ्या नियुक्तीला स्थगिती दिली होती. यावर काही संघटनांनी याबाबतीत मूळ सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसा हक्काबाबतच्या नियुक्तीची मूळ पार्श्वभूमी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर भंगी, वाल्मिकी,मेहतर समाजातील सफाई कर्मचाऱ्यांना वारसा हक्क लागू करता येईल निर्णय दिला होता त्यास अनुसरून शासनाने भंगी,मेहतर व रुखी समाजाच्या सफाई कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती देण्यास हरकत नाही असे आदेश दिले होते. त्यामुळे महाराष्ट्रात बौद्ध मातंग व इतर अनुसूचित जातीमधील सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली होती व यापुढे अनुसूचित जातीमधील कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नियुक्ती मिळेल का नाही म्हणून असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली होती.त्यामुळे महाराष्ट्रातील २७ ते २८ संघटनांनी याबाबत आवाज उठवून या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात अपील दाखल केले होते.राज्यातील सर्वच संघटनांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद नगरपंचायत कर्मचारी संघर्ष समिती व महानगरपालिका कर्मचारी संघटनेच्या वतीने सिनियर वकिलांनी कोर्टात विविध दाखले,पुरावे व अतिशय चांगल्या पद्धतीने युक्तिवाद करून दि. २१/६/२०२४ रोजी आपले म्हणणे मांडले.तसेच महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने अँड.संकपाळ व सरकारी वकील गिरासे यांनी ही म्हणणे मांडले.
सदरच्या याचिकेमध्ये मॉडिफिकेशन करून राज्यातील सर्व अनुसूचित जातींच्या बौद्ध मातंग इतर अनुसूचित जाती या प्रवर्गातील जातींना सामावून घेणेचा निर्णय होऊन दि. २४/६/२०२४ रोजी न्यायमूर्ती रविंद्र घुगे व वाय.जी.खोब्रागडे यांनी नियुक्तीबाबतचा स्थगिती आदेश उठवला. या दिलेल्या आदेशामुळे महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीमधील सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसा हक्कांना पूर्वीप्रमाणेच वारसा हक्क लागू झाल्याने त्यांना नियुक्ती देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे .औरंगाबाद खंडपीठाने घेतलेल्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील सर्व अनुसूचित जातीमधील सर्व सफाई कर्मचारी मध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सदर कोर्टाच्या निर्णयाची प्रत महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद नगरपंचायत कर्मचारी संघर्ष समितीच्या वतीने डॉ डी एल कराड, अँड सुरेश ठाकूर, संतोष पवार आणि अनिल जाधव यांनी सामाजिक न्याय विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी सुमंत भांगे यांच्याकडे देऊन शासनाकडून लवकरात लवकर आदेश काढावा अशी मागणी केली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने सामाजिक न्याय विभाग यांनी दि.१२ जुलै २०२४ रोजी आदेश काढून महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीमधील सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वारसा हक्काने नियुक्ती देता येईल असे आदेश काढले होते.
सामाजिक न्याय विभाग यांनी काढलेल्या परिपत्रका नुसार पंढरपूर नगरपरिषद कर्मचारी संघटना इंटक च्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पंढरपूर नगरपरिषदेमधील प्रलंबित १४ सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वारसा हक्काने नियुक्ती मिळावी अशी मागणी मुख्याधिकारी डॉ.प्रशांत जाधव यांच्याकडे केली होती त्यास अनुसरून आज मुख्याधिकारी डॉ.प्रशांत जाधव यांनी आकाश संतोष साळवे,अमर मनोहर पाटोळे, पप्पू शिवाजी जाधव,प्रियंका गणेश शिंदे, आदित्य दत्ता सांडगे,शनी रामा यादव,सीमा अमोल साठे, महादेवी दिनेश वाघमारे, अर्चना मल्हारी पाटोळे,संदेश रमेश अवघडे, प्रेरणा महेंद्र कसबे, योगेश युवराज वाघमारे, किरण समाधान वाघमारे, साहिल गोपी गोयल या १४ सफाई कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती आदेश दिले. महाराष्ट्रातील शासनाच्या आदेशानंतर नियुक्ती आदेश देणारी पंढरपूर नगरपरिषद ही पहिली नगरपालिका आहे त्यामुळे पंढरपूर नगरपरिषद कामगार संघटना इंटक च्यावतीने मुख्याधिकारी डॉ. प्रशांत जाधव यांचे आभार व्यक्त केले तसेच सदर कोर्टाचा निर्णय होण्यासाठी महाराष्ट्रातील ज्या ज्या संघटनांनी ही लढाई केली त्यांचेही आभार यावेळी व्यक्त करण्यात आले.
हा जरी निकाल झाला असला तरीसुद्धा महाराष्ट्रातील अनेक नगरपालिका महानगरपालिका मध्ये इतर समाजातील लोक साफसफाई चे काम वर्ष न वर्ष करत आले आहेत त्यांनाही न्याय मिळवून देईपर्यंत संघर्ष समितीची लढाई चालूच राहील असे संघर्ष समितीचे नेते संतोष पवार यांनी सांगितले .
सदर नियुक्ती आदेश देताना महाराष्ट्र राज्य संघर्ष समितीचे मुख्य संघटक अँड.सुनील वाळूजकर, महादेव आदापुरे, नानासाहेब वाघमारे, शरद वाघमारे, नागनाथ तोडकर, कार्यालय अधीक्षक अस्मिता निकम, आस्थापना लिपिक ऋषी अधटराव, दर्शन वेळापुरे ,माजी नगरसेवक विक्रम शिरसट, कामगार नेते संतोष सर्वगोड,धनजी वाघमारे, दिनेश साठे, दत्तात्रय चंदनशिवे,संजय वायदंडे,महावीर कांबळे,सतीश सोलंकी, दशरथ यादव,संदेश कांबळे,अँड.किशोर खिलारे, गुरू दोडिया,अनिल गोयल आदी उपस्थित होते.
