महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस उपाययोजना राबवा – गौरी प्रकरणी SIT नियुक्तीची डॉ.गोऱ्हे यांची आग्रही मागणी

डॉ.गौरी पालवे-गर्जे प्रकरणात उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची मुख्यमंत्र्यांशी तातडीची भेट

महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी ठोस उपाययोजना राबवा – गौरी प्रकरणी SIT नियुक्तीची डॉ.गोऱ्हे यांची आग्रही मागणी

मुंबई / ज्ञानप्रवाह न्यूज,दि. ४ डिसेंबर : डॉ.गौरी पालवे-गर्जे यांच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणी निर्माण झालेल्या संतापाच्या पार्श्वभूमीवर विधानपरिषद उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली. या भेटीस पीडितेचे आई-वडील तसेच सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया उपस्थित होत्या.

मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या चर्चेनंतर डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की,या प्रकरणात गंभीर विसंगती असून कुटुंबीयांचा हा खून असू शकतो असा संशय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिला आहे.यावेळी तपासावर कोणताही दबाव नसल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

कुटुंबीयांनी दिलेल्या माहितीनुसार दीर्घकाळ मानसिक छळ,कौटुंबिक अत्याचार आणि तणावामुळे गौरीचा मृत्यू झाला असावा,असा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. संबंधित प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता कलम ८५ (IPC 498A) अंतर्गतही गुन्हा दाखल असून मानसिक अत्याचाराचा स्पष्ट उल्लेख आहे.

डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या लेखी निवेदनात स्वतंत्र उच्चस्तरीय विशेष चौकशी समिती (SIT) नियुक्त करण्याची मागणी केली आहे.या समितीत वरिष्ठ पोलीस अधिकारी,महिला संघटना,मनोवैज्ञानिक आणि कायदेतज्ज्ञांचा समावेश करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.तसेच या तपासात कोणताही राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये,पीडित कुटुंबाला विशेष संरक्षण, कायदेशीर मदत आणि मानसिक आधार उपलब्ध करून द्यावा,अशीही विनंती करण्यात आली.

प्रकरणाचा तपास ३० दिवसांत प्राथमिक आणि १० दिवसांत अंतिम अहवालासह वेळबद्ध पद्धतीने करावा, असे निर्देश देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी विवाहपूर्व समुपदेशन अनिवार्य करणे, महाविद्यालयीन पातळीवर जनजागृती मोहीम, प्रशिक्षित समुपदेशकांची नेमणूक, गोपनीय तक्रार नोंद प्रणाली आणि भावनिक सक्षमीकरण सत्रांचा विस्तार अशा व्यापक उपाययोजनांचीही शिफारस डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी केली.

डॉ.गोऱ्हे पुढे म्हणाल्या की ,हा केवळ एका कुटुंबाचा शोक नाही तर राज्यातील महिलांच्या सुरक्षिततेचा आणि न्याय व्यवस्थेवरील विश्वासाचा प्रश्न आहे म्हणून त्वरित पारदर्शक आणि ठोस कार्यवाही गरजेची आहे.

Leave a Reply

Back To Top