छतावरील सोलर प्रकल्पांवर वाढीव शुल्क; स्वच्छ ऊर्जेला अडथळा का ?

घरगुती सौर ऊर्जाधारकांवर MSEB चा अतिरिक्त भार ? ग्राहकांमध्ये नाराजी,फसवणूक झाल्याची भावना 

छतावरील सोलर प्रकल्पांवर वाढीव शुल्क; स्वच्छ ऊर्जेला अडथळा का ?

पंढरपूर | ज्ञानप्रवाह न्यूज : राज्यात वाढत्या वीजदरांच्या पार्श्वभूमीवर अनेक नागरिकांनी आपल्या घरांच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचा पर्याय स्वीकारला आहे. पर्यावरणपूरक आणि दीर्घकालीन बचतीचा विचार करून घेतलेल्या या निर्णयाला आता अतिरिक्त आर्थिक भाराचा सामना करावा लागणार असल्याची तक्रार ग्राहकांकडून होत आहे.

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (MSEB) कडून सौर ऊर्जा यंत्र बसवणाऱ्या ग्राहकांवर विविध प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क आणि नियम लागू करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. यामध्ये नेट मीटरिंग शुल्क,निश्चित शुल्क (Fixed Charges) आणि काही प्रकरणांमध्ये तांत्रिक कारणास्तव मर्यादा लावण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे.

ग्राहकांच्या म्हणण्यानुसार, सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवताना शासनाकडून प्रोत्साहन दिले जाते, मात्र प्रत्यक्षात वीज वितरण कंपन्यांकडून लादले जाणारे अतिरिक्त शुल्क या प्रकल्पांच्या फायद्यावर पाणी फेरत आहे. परिणामी, अनेक नागरिक सौर ऊर्जेकडे वळण्यास कचरू लागले आहेत.

ऊर्जा तज्ञांच्या मते सौर ऊर्जा वापर वाढवण्यासाठी धोरणात्मक सुसंगती आवश्यक आहे. एकीकडे हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले जाते, तर दुसरीकडे वितरण कंपन्यांचे आर्थिक हित लक्षात घेऊन शुल्क वाढवले जाते. या विरोधाभासी धोरणांमुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे.

संबंधित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की वीज वितरण यंत्रणा सुरळीत ठेवण्यासाठी काही शुल्क आवश्यक असतात.सौर ऊर्जा वापर वाढल्यामुळे ग्रीड व्यवस्थापनावर परिणाम होतो, त्यामुळे तांत्रिक आणि आर्थिक संतुलन राखण्यासाठी हे निर्णय घेतले जातात.

सध्या राज्यात सौर ऊर्जा वापर वाढवण्याचे उद्दिष्ट असताना अशा प्रकारच्या अतिरिक्त भारामुळे सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने स्पष्ट व पारदर्शक धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

महावितरणने सौर ऊर्जाधारक ग्राहकांवर अतिरिक्त शुल्क लावण्याबाबत अभ्यास करण्यासाठी विशेष समिती नेमली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या समितीत फक्त महावितरणचेच अधिकारी आहेत, वीज तज्ञ, ग्राहक संघटना तसेच सौर ऊर्जा निर्मिती संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. ही समिती विविध प्रकारच्या ग्राहकांवर अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन ठेवत आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार कृषी व औद्योगिक ग्राहकांवर सुमारे ९.३० टक्के, घरगुती ग्राहकांवर १६ टक्के तर व्यापारी ग्राहकांवर तब्बल २२ टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा विचार सुरू आहे. या प्रस्तावामुळे सौर ऊर्जा वापरणाऱ्या ग्राहकांमध्ये चिंता आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवताना शासनाकडून अनुदान व प्रोत्साहन दिले जात असले तरी, अशा प्रकारच्या अतिरिक्त भारामुळे या प्रकल्पांची आर्थिक व्यवहार्यता कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. अनेक ग्राहकांनी यामुळे भविष्यात सौर ऊर्जेकडे वळण्याचा निर्णय बदलू शकतो, तसेच फसवणूक झाल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.

Leave a Reply

Back To Top