लेआऊट मंजुरीशिवाय जमिनीचे तुकडे विकता येणार नाहीत; महाराष्ट्र शासनाचा मोठा निर्णय – मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
महाराष्ट्रातील अनधिकृत भूखंड विक्रीला आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, लेआऊट मंजुरीशिवाय जमिनीचे तुकडे विक्री करता येणार नाहीत, अशी माहिती महसूल आणि नगरविकास विभागाशी संबंधित बैठकीत देण्यात आल्याचे वृत्त समोर आले आहे. या निर्णयामुळे अनधिकृत प्लॉटिंग, फसवणूक आणि बेकायदेशीर बांधकामांना मोठा आळा बसणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
राज्याचे मंत्री Chandrashekhar Bawankule चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संदर्भात माहिती देताना सांगितले की, अनेक ठिकाणी नियमबाह्य पद्धतीने शेतजमिनीचे छोटे-छोटे तुकडे करून विक्री केली जात होती. त्यामुळे नागरिकांची फसवणूक होत होती तसेच नागरी नियोजनावर परिणाम होत होता. आता अधिकृत लेआऊट मंजुरीशिवाय अशा प्रकारची विक्री करता येणार नाही.
निर्णयामागील मुख्य उद्देश
अनधिकृत प्लॉटिंगला प्रतिबंध
नागरिकांची आर्थिक फसवणूक रोखणे
नियोजित शहरी विकासाला चालना
रस्ते, पाणी, वीज यांसारख्या सुविधांचे योग्य नियोजन
महसूल आणि नगररचना नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे
कोणत्या जमिनींवर होणार परिणाम ?
या निर्णयाचा परिणाम विशेषतः खालील व्यवहारांवर होणार आहे:
कृषी जमिनीचे निवासी प्लॉटमध्ये रूपांतर
गावठाणाबाहेरील अनधिकृत प्लॉटिंग
मंजुरीशिवाय जाहिरात करून प्लॉट विक्री
लेआऊट नकाशा मंजूर नसलेले प्रकल्प
प्लॉट खरेदीदारांनी काय काळजी घ्यावी?
तज्ज्ञांच्या मते, नागरिकांनी प्लॉट खरेदीपूर्वी खालील कागदपत्रांची खात्री करावी:
मंजूर लेआऊट नकाशा
NA (नॉन-ॲग्रिकल्चर) आदेश
7/12 उतारा
स्थानिक प्राधिकरणाची परवानगी
रस्ता व मूलभूत सुविधांची नोंद
शासनाच्या निर्णयामुळे काय फायदे होणार?
या निर्णयामुळे भविष्यातील अनधिकृत वसाहती कमी होण्यास मदत होईल. तसेच नागरिकांना कायदेशीर आणि सुरक्षित गुंतवणूक करता येईल. नगररचना विभाग, महसूल विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या समन्वयातून या नियमांची अंमलबजावणी होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
नागरिकांना आवाहन
शासनाने नागरिकांना कोणताही प्लॉट खरेदी करण्यापूर्वी संबंधित प्राधिकरणाकडून मंजुरी तपासण्याचे आवाहन केले आहे. केवळ स्वस्त दर पाहून जमीन खरेदी न करता सर्व कागदपत्रांची खात्री करूनच व्यवहार करावा, असेही सांगण्यात आले आहे.
