भारताची लोकशाही निर्णायक टप्प्यावर उभी आहे. सत्ताकारण, निवडणुका, पैसा-बळ, सोशल मीडिया व जनतेचा विश्वास यावर सखोल भाष्य करणारा राजकीय संपादकीय लेख.

लोकशाही, राजकारण आणि जनतेचा विश्वास : निर्णायक टप्प्यावरचा भारत

भारताची लोकशाही ही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखली जाते. मात्र आजच्या राजकीय वातावरणाकडे पाहिले असता प्रश्न पडतो लोकशाही अधिक सशक्त होत आहे की केवळ सत्ताकेंद्रित राजकारण वाढत आहे ? निवडणुका,सत्तासंघर्ष,पक्षांतील फूट, युती आघाड्या आणि आरोप प्रत्यारोप यांच्या पलीकडे जाऊन आता जनतेला उत्तरदायी राजकारणाची अपेक्षा आहे.

सत्ताकारण की लोककारण ?

आजच्या राजकारणात सत्तेची गणिते इतकी गुंतागुंतीची झाली आहेत की लोकहित दुय्यम ठरत असल्याची भावना निर्माण होत आहे. सरकार बदलते, पक्ष बदलतात; मात्र सामान्य नागरिकांच्या समस्या मात्र तशाच राहतात. महागाई, बेरोजगारी,शेतकऱ्यांचे प्रश्न,शिक्षण, आरोग्य व्यवस्था हे मुद्दे निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यापुरतेच मर्यादित राहू नयेत ही जनतेची ठाम अपेक्षा आहे.

राजकीय पक्षांची बदलती भूमिका

राजकीय पक्ष हे लोकशाहीचे आधारस्तंभ मानले जातात. मात्र सध्या अनेक पक्षांमध्ये वैचारिक ठामपणा कमी होत असून सत्तेसाठी भूमिका बदलण्याची प्रवृत्ती वाढताना दिसते. कालपर्यंत विरोधात असलेले आज सत्तेत, आणि सत्तेतले उद्या विरोधात हा राजकारणाचा नवा चेहरा जनतेसाठी संभ्रम निर्माण करणारा ठरत आहे.

युती–आघाड्यांचे राजकारण अपरिहार्य असले तरी ते सिद्धांतांवर आधारित असावे की सत्तालाभावर ? हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

निवडणुका आणि पैसा–बळाचा प्रभाव

लोकशाहीतील निवडणुका या जनतेच्या सत्तेचे प्रतीक आहेत. मात्र वाढता खर्च, पैसा–बळ, सोशल मीडियावरील खोटे प्रचारनरेटिव्ह आणि जात–धर्माधारित राजकारण यामुळे निवडणुकांचा पवित्र हेतू धूसर होत चालला आहे. मतदार जागरूक नसल्यास लोकशाही केवळ नावापुरती उरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

सोशल मीडिया : राजकारणाचे नवे रणांगण

आज राजकारण रस्त्यावर कमी आणि सोशल मीडियावर अधिक लढले जात आहे.ट्रोलिंग,अर्धसत्य,भावनिक मुद्दे आणि दिशाभूल करणारे व्हिडीओ यामुळे वास्तविक प्रश्न झाकोळले जात आहेत. सोशल मीडियाचा वापर जनजागृतीसाठी व्हावा, परंतु तो समाजात दरी निर्माण करणारा ठरू नये, ही काळाची गरज आहे.

विरोधी पक्षांची भूमिका : टीकेपलीकडे जाण्याची गरज

लोकशाहीत सक्षम विरोधी पक्ष अत्यावश्यक असतो.केवळ सत्ताधाऱ्यांवर टीका करणे नव्हे तर पर्यायी धोरणे, जनहिताचे मुद्दे आणि रचनात्मक सूचना मांडणे ही विरोधकांची खरी भूमिका आहे. विरोधी पक्ष मजबूत असतील तरच लोकशाही संतुलित राहते.

निष्कर्ष : जनतेकडे परत जाण्याची वेळ

आजचे राजकारण निर्णायक वळणावर उभे आहे. सत्तेच्या खेळात गुंतण्याऐवजी राजकीय नेतृत्वाने पुन्हा एकदा जनतेकडे व जनहिताकडे वळणे आवश्यक आहे. पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि विकासाभिमुख धोरणे हाच लोकशाहीचा खरा आत्मा आहे.

कारण शेवटी सत्ता येते–जाते, पण लोकशाही टिकवण्याची जबाबदारी राजकारणी आणि नागरिक दोघांचीही आहे.