देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप 2026 कायदा स्थगित; महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या लढ्याला मोठे यश
मंदिरांच्या जमिनी, निधी आणि हक्कांच्या संरक्षणासाठी महासंघाचा विजय; महसूलमंत्र्यांच्या निर्णयाचे स्वागत
Mumbai Nagpur news:मुंबई /नागपूर | ज्ञानप्रवाह न्यूज: महाराष्ट्रातील मंदिरांच्या हक्कांशी आणि देवस्थान इनाम जमिनींशी संबंधित असलेल्या महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप 2026 या प्रस्तावित कायद्याला राज्य शासनाने स्थगिती दिल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नागपूर येथे केली. या निर्णयाचे महाराष्ट्र मंदिर महासंघ, अष्टविनायक मंदिर समिती, विश्व हिंदु परिषद आणि राज्यभरातील मंदिर विश्वस्तांनी स्वागत केले आहे.
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे संघटक सुनील घनवट यांनी हा निर्णय मंदिर विश्वस्त, हिंदुत्ववादी संघटना आणि देवस्थान संरक्षणासाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांचे मोठे यश असल्याचे म्हटले आहे. राज्यभर आयोजित करण्यात आलेल्या मंदिर विश्वस्त बैठका, पत्रकार परिषद, देवस्थान भूमी संरक्षण परिषदा आणि विविध जनजागृती मोहिमांमुळे शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे त्यांनी नमूद केले.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी देवस्थानच्या इनाम जमिनी मंदिरांना परत मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्याची भूमिका मांडली आहे. तसेच वक्फ बोर्डाच्या धर्तीवर अतिक्रमणे हटविण्यासाठी शासनाची मदत, न्यायालयीन लढ्यासाठी तज्ज्ञ कायदेविषयक सल्ला आणि दीर्घकाळाच्या वहिवाटीमुळे निर्माण झालेल्या वादांमध्ये मंदिरांचे नुकसान होऊ नये म्हणून समान मूल्याचा भूखंड देण्याची तरतूद करण्याबाबतची भूमिका मंदिर हिताची असल्याचे महासंघाने म्हटले आहे.
याशिवाय 15 ऑगस्टपर्यंत चालणाऱ्या सुनावणी प्रक्रियेसाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन होणाऱ्या 15 सदस्यीय समितीत देवस्थान प्रतिनिधींना स्थान देण्याच्या निर्णयाचेही स्वागत करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने यावेळी काही महत्त्वाच्या मागण्याही पुढे केल्या आहेत. भक्तांकडून मिळणारा निधी केवळ हिंदू धर्माचा प्रचार-प्रसार, मंदिरांचा जीर्णोद्धार आणि धार्मिक कार्यांसाठीच वापरण्यात यावा, तो इतर कोणत्याही निधर्मी किंवा सरकारी योजनांसाठी वापरला जाऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच राज्यातील लहान आणि उपेक्षित मंदिरांच्या पुनर्बांधणीसाठी मोठ्या मंदिरांतील निधीचा नियोजनबद्ध वापर करावा आणि ग्रामीण भागातील गुरव, पुजारी, पुरोहित व इतर सेवेकऱ्यांसाठी दरमहा किमान 10 ते 15 हजार रुपयांचा निर्वाह निधी सुरू करावा, अशी मागणीही महासंघाने केली आहे.
मंदिरांच्या जमिनी, निधी, धार्मिक परंपरा आणि व्यवस्थापन यांचे संरक्षण करण्यासाठी सुरू असलेली ही चळवळ आगामी काळात अधिक व्यापक होणार असल्याचे संकेत मंदिर महासंघाने दिले आहेत.
