निवडणूक असलेल्या राज्यांमध्ये महागाईचा दर जास्त; RBIचे आकडे काय सांगतात पाहा


हायलाइट्स:

  • उत्तर प्रदेश आणि पंजाब, शिक्षणावरील खर्चाच्या बाबतीत राष्ट्रीय सरासरीच्या खाली आहेत.
  • काही राज्यांमध्ये महागाईचा दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे.
  • विकासकामांवरील एकूण खर्चाच्या बाबतीत पंजाब आणि उत्तराखंड राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी होते.

नवी दिल्ली : ज्या राज्यांमध्ये पुढील महिन्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत, त्या राज्यांमध्ये महागाईचा दर जास्त आहे. या राज्यांमध्ये महागाई दराबरोबरच शिक्षण आणि आरोग्यावरही कमी खर्च झाला आहे.

आरबीआयच्या अहवालातून या गोष्टी समोर आल्या आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अहवालातील आकडेवारी सांगते की, दोन मोठी राज्ये, उत्तर प्रदेश आणि पंजाब, शिक्षणावरील खर्चाच्या बाबतीत राष्ट्रीय सरासरीच्या खाली आहेत. तसेच आरोग्य आणि विकासाबाबतही पंजाबचा खर्च हा सरासरीपेक्षा कमी होता. पंजाब, गोवा, उत्तराखंड आणि मणिपूर या चार राज्यांमध्ये गेल्या पाच वर्षांत किमान तीन वर्षांपासून महागाईचा दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे.

एकूण खर्चाच्या प्रमाणात शिक्षणावरील राज्याच्या खर्चाच्या बाबतीत उत्तर प्रदेशने सर्वात जास्त घसरण नोंदवली आहे. २०१६-१७ मध्ये १६.७ टक्के असणारा खर्च २०२१-२२ मध्ये १२.५ टक्क्यांवर आला आहे. तर २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात राष्ट्रीय सरासरी १३.९ टक्के होती.

याच कालावधीत पंजाबने सुधारणा दाखवली, पण तरीही ते राष्ट्रीय सरासरीच्या खाली राहिले. २०१६-१७ मध्ये ८.६ टक्क्यांवरून २०२१-२२ मध्ये १० टक्क्यांपर्यंत पंजाब राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खाली राहिले. फक्त उत्तराखंडने राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा १७.३ टक्के जास्त खर्च केला आहे. मणिपूरने १०.७ टक्के आणि गोव्याने १३.१ टक्के खर्च केला आहे.

आरोग्याबाबतीत एकूण खर्चाच्या प्रमाणात पंजाबने ३.४ टक्के आणि मणिपूरने ४.२ टक्के खर्च केला आहे. जे राष्ट्रीय सरासरी ५.५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. त्याच वेळी, गोव्यात हा खर्च ६.८ टक्के, उत्तराखंडमध्ये ६.१ टक्के आणि उत्तर प्रदेशमध्ये ५.९ टक्के होता. मणिपूर वगळता सर्व राज्यांमध्ये आरोग्यावरील खर्चात सुधारणा झाली आहे, या कालावधीत राष्ट्रीय सरासरी ४.६ टक्क्यांवरून ५.५ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. दुसरीकडे, विकासकामांवरील एकूण खर्चाच्या बाबतीत पंजाब आणि उत्तराखंड राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी होते.

काही राज्यांमध्ये महागाईचा दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे. उत्तराखंडमध्ये चार वर्षांत (२०१७-१८ ते २०२०-२१) चलनवाढीचा दर जास्त होता. २०२०-२१ मध्ये, उत्तराखंडसाठी वार्षिक सीपीआय महागाई दर राष्ट्रीय स्तरावर ६.२ टक्क्यांच्या तुलनेत ८.१ टक्के होता. २०१९-२० मध्ये ४.८ टक्क्यांच्या राष्ट्रीय सरासरीच्या तुलनेत ते ५.९ टक्के होते.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: