उजनीच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करा,पिक विम्याचे 100 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तत्काळ जमा करा- खासदार प्रणिती शिंदे यांचे अधिकाऱ्यांना सुचना
DPDC मध्ये सोलापूर लोकसभा मतदार संघातील विविध समस्या मांडल्या
सोलापूर/ज्ञानप्रवाह न्यूज,दि.16 मे 2025: खासदार प्रणिती शिंदे यांनी दिनांक 16 मे 2025 रोजी झालेल्या DPDC च्या बैठकीमध्ये सोलापूर लोकसभा मतदार संघातील समस्यांचे निवारण होण्याकरीता अधिकाऱ्यांना सुचना दिल्या.
यामध्ये खासदार प्रणिती शिंदे यांनी ग्रामीण भागातील उजनीच्या पाण्याचे योग्य नियोजन होत नसल्यामुळे अनेक गावांना कॅनॉलचे पाणी शेती व जनावरांकरिता मिळालेले नाही.यामुळे मोहोळ तालुक्यातील वटवटे, जामगाव येथील नागरीक उपोषणाकरीता बसलेले होते.
उजनीच्या कॅनॉलमधून तत्काळ या भागास पाणी द्यावे. मंगळवेढा तालुक्यातील गावांकरिता म्हैसाळ योजनेचे पाणी उचलण्याकरीता लावलेला पंप खराब असल्यामुळे ते दुरुस्ती अथवा नवीन बसविण्यात यावे.
पिक विम्यासाठी नियुक्त असलेल्या ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जात आहे. शेतकऱ्यांना पंचनामाची प्रत दिली जात नाही.72 तासाच्या आत पंचनामे केले जात नाहीत.पंचनाम्या करिता येणाऱ्या कंपनीच्या प्रतिनिधींकडून शेतकऱ्यांकडे पैशांची मागणी केली जाते.जिल्हाधिकारी यांनी इन्शुरन्स कंपनीकडे वारंवार शेतकऱ्यांच्या पंचनामाच्या कॉपी मागितल्या तरी त्या उपलब्ध करून दिला जात नाहीत त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी खासदार प्रणिती शिंदे यांनी यावेळी केली तसेच ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीने पिक विम्याचे उर्वरित 100 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर तत्काळ जमा करावे अशी सूचना केली.
लाभार्थ्याचे शासकीय घरकूल मंजूर असून जागेअभावी नागरीकांना योजनेचा लाभ घेता येत नाही. याशिवाय नागरीकांना गायरान जमिनीचे गावठाण जमिनीमध्ये रूपांतर करून घरकूल योजनेचा लाभ मिळण्याकरीता परवानगी देण्यात यावी किंवा आहे त्याजागेवर बांधकाम करण्याकरीता परवानगी मिळावी.
गेल्या 50 ते 60 वर्षापासून राहत असलेल्या जागेचे अतिक्रमण आहे म्हणून पाडण्याचे आदेश कोर्टाच्या वतीने देण्यात आले आहे. सदर आदेश स्थगित होण्याकरीता महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी.
मंगळवेढा तालुक्यातील शिरसी, गोणेवाडी व दुष्काळी 24 दुष्काळ गांवाना पाणी पुरवठा करण्याकरीता टँकरची व्यवस्था करण्यात यावी.
खरीप हंगामातील पेरणीकरीता शेतकऱ्यांना शासनमान्य कंपन्यांकडून उत्कृष्ट दर्जाचे व शेतीकरीता योग्य असणाऱ्या बी – बियाणांचा पुरवठा करण्यात यावा.
खरीप हंगामातील पेरणीकरीता शेतकऱ्यांना शासनमान्य कंपन्यांकडून उत्कृष्ट दर्जाचे व शेतीकरीता योग्य असणाऱ्या खतांचा पुरवठा करण्यात यावा. बोगस खत किंवा बोगस बी बियाणे शेतकऱ्यांना देऊन काही कंपन्या त्यांची फसवणूक करू शकतात त्यावर प्रशासनाची करडी नजर असावी.
सोलापूर लोकसभा मतदार संघामध्ये आरडीएसएस योजनेअंतर्गत मंजूर असलेल्या नवीन उपकेंद्र/सबस्टेशन कामे तात्काळ पूर्ण करण्यात यावी.
सोलापूर जिल्ह्यातील प्रत्येक गावातील विद्युत डि.पी. ची दुरावस्था असून त्याचे फ्युज, वायरिंग, बॉक्स यांचे मेंटनंस वेळेवर होत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांच्या जिवीतास धोका निर्माण होत आहे. ग्रामीण भागातील वाड्या-वस्त्यांवर भगिरथ 24 तास सिंगल फेज लाईटची सोय करण्यात यावी.
शेतकऱ्यांना MSEB चे नवीन कनेक्शन शेतीसाठी देणे बंद आहेत,सोलार कंपनी शेतकऱ्यांकडून पैसे भरून घेत आहेत परंतू 6 ते 7 महिने शेतकऱ्यांना सोलार मिळत नाही.सोलार सिस्टीमवर 200 मीटर खालील बोअरवेल मोटर सुरु होऊ शकत नाही.
नवीन रोहित्र किती मंजूर आहेत,त्यामधील किती रोहित्र बसविण्यात आले व किती बसविणे बाकी आहे.यापैकी उर्वरीत रोहित्र तात्काळ बसविण्यात यावीत.
RDSS योजना तयार करताना गावा लगतच्या वाड्या-वस्त्यांच्या समावेश करण्यात आला नाही,त्यामुळे वाड्या- वस्त्यांना 24 तास सिंगल फेज विज मिळत नाही.सदर गावातील वाड्या-वस्त्यांच्या समावेश करून तेथील काम करावे.
अदानी स्मार्ट मिटरमुळे लोकांची लुट होत आहे. जॉक्सन कंपनी योग्यरित्या काम करीत नाही.त्यांना सक्त सूचना करून कामे वेळेत करण्याचे नियोजन करावे.
या नियोजन समितीच्या बैठकीला ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री तथा पालकमंत्री जयकुमार गोरे, जिल्ह्यातील खासदार आमदार यांच्यासह जिल्हाधिकारी कुमार आशिर्वाद आणि संबंधित खात्याचे अधिकारी उपस्थित होते.
