महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा

[ad_1]

केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यात अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्यास महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

ALSO READ: राज्यात इयत्ता पहिलीपासून विद्यार्थ्यांना देणार लष्कराचे बेसिक प्रशिक्षण, शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने मंगळवारी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यात अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्यास मान्यता दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री कार्यालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारकडे अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) साठी दोन स्वतंत्र आयोग आहेत, जे वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर काम करतात.

ALSO READ: 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' साठी व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी सर्व विभागांना दिले

त्यात म्हटले आहे की (राज्यातही) दोन स्वतंत्र आयोग असणे आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने सांगितले की दोन्ही आयोग स्वतंत्रपणे काम करतील. दोन्ही संस्थांना संवैधानिक दर्जा देण्यास मंत्रिमंडळाने तत्वतः मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्राने 51 व्या आदिवासी सल्लागार समितीमध्ये आदिवासींसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. या आयोगाची रचना महाराष्ट्र अनुसूचित जाती आयोगासारखीच असेल, ज्यामध्ये एक अध्यक्ष आणि चार अशासकीय सदस्य आहेत. अनुसूचित जमाती आयोगासाठी एकूण 26 नवीन पदे निर्माण केली जातील

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नाशिक जिल्ह्यातील प्रस्तावित राज्य कामगार विमा रुग्णालयासाठी सिन्नर, बिबवेवाडी (पुणे), अहिल्यानगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर (चंद्रपूर), बारामती (पुणे), सातारा आणि पनवेल (रायगड) येथे सरकारी जमीन देण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली. तसेच छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालयासाठी 15 एकर जमीन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.

ALSO READ: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची 11 वी किश्त कधी येणार मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिले अपडेट

या आयोगाची रचना राज्य अनुसूचित जाती आयोगासारखी असेल, ज्यामध्ये एक अध्यक्ष आणि चार अशासकीय सदस्य असतील. आयोगासाठी 26नवीन पदे निर्माण केली जातील. या पदांसाठी ४.२० कोटी रुपयांच्या तरतुदीला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यासोबतच आयोगाच्या सदस्यांच्या वेतन, भत्ते आणि आकस्मिक खर्चासाठी कार्यालयीन जागा, फर्निचर, वीज, टेलिफोन, भाड्याने इंधन इत्यादींसाठीही तरतूद करण्यात आली आहे. दरम्यान, अनुसूचित जाती आयोग देखील स्वतंत्रपणे काम करेल. या दोन्ही आयोगांना वैधानिक दर्जा देण्यास मंत्रिमंडळाने तत्वतः मान्यता दिली असून येत्या काळात यासाठी कार्यवाही केली जाईल.

Edited By – Priya Dixit  

[ad_2]

Source link