कायद्याच्या चौकटीत राज्य की सत्तेच्या छायेत पोलिसी कारभार ?
पुणे/ज्ञानप्रवाह न्यूज- कायदा व सुव्यवस्था ही कोणत्याही लोकशाही राज्याची कणा असते. नागरिक सुरक्षित असतील, तरच विकासाला अर्थ राहतो. मात्र आजची वास्तव परिस्थिती पाहिली, तर कायदा आहे पण त्याची अंमलबजावणी सर्वांसाठी समान आहे का ? असा थेट प्रश्न निर्माण होतो.
शहरांपासून गावांपर्यंत गुन्हेगारीच्या घटना वाढत आहेत. खून, लूट, महिलांवरील अत्याचार, सायबर गुन्हे यांची यादी रोज लांबत चालली आहे. पोलिस यंत्रणा मेहनत घेत असली तरी राजकीय हस्तक्षेप,मनुष्यबळाची कमतरता आणि साधनसामग्रीचा अभाव यामुळे कायदा व सुव्यवस्था सांभाळताना तीच यंत्रणा अडचणीत सापडते.
गुन्हेगार कोण आहे यापेक्षा तो कोणाचा आहे हे अधिक महत्त्वाचे ठरू लागले आहे हीच खरी शोकांतिका. सत्ताधाऱ्यांच्या जवळचा असेल, तर चौकशी संथ होते; विरोधी असेल तर कारवाई तत्काळ होते. न्यायाचा वेग व्यक्ती पाहून बदलू लागला, तर तो न्याय राहत नाही तो सूड ठरतो.
महिलांच्या सुरक्षेचे गाजलेले आराखडे, निर्भय पथके, हेल्पलाईन क्रमांक हे कागदावर आकर्षक दिसतात.पण प्रत्यक्षात भीती कमी झाली आहे का ? गुन्हा झाल्यावरच यंत्रणा जागी होते ही मानसिकता बदलल्याशिवाय कायदा व सुव्यवस्था मजबूत होणार नाही. गुन्हा घडण्याआधी प्रतिबंध हाच खरा कस आहे.
दंगल,जमाव हिंसा,अफवा आणि सोशल मीडियावरून पेटणारे वाद हे नवे आव्हान आहे.पोलिसांकडे कायद्याचे अधिकार आहेत पण त्यांना राजकीय स्वातंत्र्य आहे का? कायद्याची अंमलबजावणी दबावाखाली झाली, तर पोलिसी बळ नव्हे तर पोलिसी भीती निर्माण होते.
न्यायव्यवस्थेतील विलंब हा देखील कायदा सुव्यवस्थेवर घाव आहे. खटले वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिले तर गुन्हेगार निर्भय होतो आणि पीडिताचा विश्वास उडतो.जलद न्याय म्हणजे केवळ शिक्षाच नव्हे तर समाजाला दिलेला ठाम संदेश असतो.
कायदा व सुव्यवस्था राखणे म्हणजे काठी-लाठी नव्हे तर विश्वास,पारदर्शकता आणि निष्पक्षता यांचा समतोल आहे. पोलिसांचा सन्मान हवा तर त्यांना राजकीय बाहुलं न करता व्यावसायिक स्वायत्तता द्यावी लागेल.
आज प्रश्न एकच आहे कायदा सर्वांसाठी समान आहे का, की सत्तेसाठी सोयीचा? याचे उत्तर जर स्पष्ट मिळाले नाही, तर सुरक्षिततेच्या घोषणा केवळ भाषणापुरत्याच राहतील.
कायदा कमजोर झाला तर गुन्हेगार मजबूत होतो आणि लोकशाही कमजोर होते.
