सीना-माढा उपसा सिंचन योजना तातडीने सुरू करा; १६९ तलाव भरण्याची आमदार अभिजीत पाटील यांची मागणी
माढ्यात पाणीटंचाईवर आमदार अभिजीत पाटील आक्रमक; १६९ तलाव, सीना नदीत पाणी आणि शेतीपंपांना ८ तास वीजची मागणी
विधानभवनात जलसंपदा मंत्री आणि पालकमंत्र्यांची घेतली भेट अधिकाऱ्यांना तातडीचे आदेश
मुंबई | माढा |ज्ञानप्रवाह न्यूज: सीना माढा उपसा सिंचन योजना तात्काळ सुरू करावी यासाठी आमदार अभिजीत पाटील यांनी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील व सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांना भेटून निवेदन दिले.
यावेळी सीना माढा उपसा योजने अंतर्गत असलेल्या १६९ तलावांमध्ये तातडीने पाणी भरून माढा तालुक्यातील भीषण पाणीटंचाई दूर करावी, असे निवेदन त्यांनी मंत्र्यांना दिले.
यासोबतच माढा तालुक्यात निर्माण झालेली आवर्षणसदृश्य परिस्थिती लक्षात घेऊन उजनी धरणाच्या बोगद्यातून सीना नदीत तात्काळ पाणी सोडण्यात यावे, अशीही महत्त्वपूर्ण मागणी करण्यात आली. या दोन्ही मागण्यांची दखल घेत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले.
यानंतर आमदार अभिजीत पाटील यांनी सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांचीही भेट घेत माढा तालुक्यातील पाणीप्रश्नाबाबत सविस्तर चर्चा केली. सीना-माढा उपसा सिंचन योजना त्वरित कार्यान्वित करून १६९ तलाव भरावेत तसेच उजनी धरणातून सीना नदीत पाणी सोडण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा,अशी मागणी त्यांनी पालकमंत्र्यांकडेही केली.या मागण्यांवर सकारात्मक भूमिका घेत पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देऊन तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
याचवेळी शेतकऱ्यांच्या आणखी एका जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधत आमदार अभिजित पाटील यांनी भीमा नदीकाठच्या गावांतील शेतीपंपांना दररोज किमान ८ तास अखंड वीजपुरवठा सुरू करण्यात यावा, अशी मागणी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. अपुऱ्या वीजपुरवठ्यामुळे शेतीचे मोठे नुकसान होत असल्याने तातडीने ८ तासांचा नियमित वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.
माढा तालुक्यातील पाणीटंचाई, सिंचन,शेती आणि वीजपुरवठा या चारही महत्त्वाच्या प्रश्नांवर आमदार अभिजित पाटील यांनी आवाज उठवल्याने शेतकरी आणि नागरिकांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.संबंधित मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना तातडीने आदेश व सूचना दिल्यामुळे या मागण्यांवर लवकरच सकारात्मक कार्यवाही होईल,अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
