अशा गुन्ह्यात सामील असलेल्या प्रत्येक गुन्हेगारावर अशी कठोर कारवाई व्हायला हवी- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

नव्याने स्थापन झालेल्या उत्तर प्रदेश शिक्षण सेवा निवड आयोगाकडून निवड प्रक्रिया वेळेवर सुरू करण्याची अपेक्षा

पेपर सेट करण्यापासून ते निकाल तयार करण्यापर्यंतच्या विविध कामांसाठी संपूर्ण व्यवस्थेत सर्वसमावेशक सुधारणांची गरज आहे.

लखनौ / 08 जून 2024 – उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आज त्यांच्या शासकीय निवासस्थानी विविध विभागांमधील रिक्त पदांवर निवड प्रक्रियेला गती देण्यासाठी वरिष्ठ सरकारी स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत विविध निवड आयोगाच्या अध्यक्षांसोबत बैठक घेतली. निवड परीक्षांची शुद्धता, पारदर्शकता आणि गोपनीयता सुनिश्चित करण्यावर भर देत मुख्यमंत्र्यांनी निवड प्रक्रियेत सर्वसमावेशक सुधारणा करण्यावर भर दिला आणि निवड प्रक्रिया वेळेत पार पाडण्याच्या सूचनाही दिल्या. मुख्यमंत्र्यांनी आयोगांमध्ये प्रचलित असलेल्या निवड प्रक्रिया आणि भविष्यातील कार्यक्रमांची माहिती घेतली आणि सरकार कडून आपल्या अपेक्षाही जाणून घेतल्या.

युवकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. प्रत्येक तरुणाच्या मेहनतीचा, बुद्धिमत्तेचा आणि प्रतिभेचा आदर केला जातो.पेपर लीक किंवा सॉल्व्हर टोळीसारख्या अराजकीय कारवाया अजिबात मान्य करता येणार नाहीत. अशा गुन्ह्यात सामील असलेल्या प्रत्येक गुन्हेगारावर अशी कठोर कारवाई व्हायला हवी की ते उदाहरण ठरेल. अशा वेळी गुन्हेगारांवर कारवाई करण्यासाठी कठोर कायदे आणणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने लवकरात लवकर आवश्यक कार्यवाही करावी.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की,निवड आयोगाने भरती परीक्षांचे कॅलेंडर वेळेवर जाहीर करणे आणि त्याचे काटेकोरपणे पालन करणे अपेक्षित आहे. कॅलेंडरनुसार परीक्षा होत नसल्याने उमेदवारांची गैरसोय होत आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. दिवसातून एकच परीक्षा घेतली जावी यासाठी सर्व निवड आयोगांनी एकमेकांशी समन्वय साधला पाहिजे. असे झाल्यास एकीकडे परीक्षा आयोजकांना/स्थानिक प्रशासनाला व्यवस्था करणे सोपे जाईल, तर दुसरीकडे तरुणांचीही मोठी सोय होईल. काही पदांसाठी शैक्षणिक पात्रता निश्चित करताना ‘समान पात्रता’ बाबत विसंगती असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. संबंधित विभागाने हे प्रकरण सोडवून आयोगाला योग्य माहिती द्यावी.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, केवळ शासकीय माध्यमिक, पदवी महाविद्यालये, विद्यापीठे, पॉलिटेक्निक, अभियांत्रिकी महाविद्यालये, वैद्यकीय महाविद्यालये किंवा स्वच्छ ट्रॅक रेकॉर्ड असलेल्या सुप्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थांनाच निवड परीक्षेसाठी केंद्रे करण्यात यावी. केंद्रे अशी असतील जिथे सीसीटीव्ही यंत्रणा असेल तसेच परीक्षा केंद्रे फक्त शहरी भागात आहेत याची खात्री करा.परीक्षा केंद्र ठरवताना महिला आणि दिव्यांगांच्या अपेक्षा लक्षात ठेवाव्यात.अनुदानित महाविद्यालयाला केंद्र बनवल्यास संबंधित व्यवस्थापकाने कोठूनही परीक्षा पद्धतीत सहभागी होता कामा नये.दुसऱ्या संस्थेच्या प्राचार्यांना केंद्र प्रशासक म्हणून जबाबदारी देण्यात यावी. तसेच जिल्हा दंडाधिकारी आणि जिल्हा शाळा निरीक्षकांना या प्रणालीमध्ये सामील करा. काही चूक झाली तर त्यांची जबाबदारीही निश्चित केली जाईल.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, प्राथमिक, माध्यमिक, तांत्रिक, व्यावसायिक इत्यादी शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक निवड प्रक्रियेत मोठ्या सुधारणा करत उत्तर प्रदेश शिक्षण सेवा निवड आयोग अलीकडेच स्थापन करण्यात आला आहे. त्याचे सदस्य नामनिर्देशित केले आहेत, लवकरात लवकर अध्यक्षांची नियुक्ती केली जाईल. नव्याने स्थापन झालेल्या आयोगाने निवड प्रक्रिया वेळेवर सुरू करणे अपेक्षित आहे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, पेपर सेट करणे, त्यांची छपाई करणे, कोषागारात पोहोचवणे, कोषागारातून परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचवणे, परीक्षा केंद्रांची व्यवस्था करणे, परीक्षा संपल्यानंतर ओएमआर शीट आयोगाकडे पोहोचवणे, स्कॅनिंग यासह संपूर्ण प्रक्रिया पार पडते. ओएमआर शीट्स, निकाल तयार करणे इत्यादी. प्रणालीमध्ये सर्वसमावेशक सुधारणांची गरज आहे. वेगवेगळ्या कामांसाठी वेगवेगळ्या एजन्सी वापरा. एजन्सीचे रेकॉर्ड नीट तपासल्यानंतरच जबाबदारी द्या.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, प्रत्येक शिफ्टमध्ये 02 किंवा त्यापेक्षा जास्त पेपर सेट असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक संचासाठी प्रश्नपत्रिकांची छपाई स्वतंत्र एजन्सीमार्फत करावी. पेपर कोडिंग देखील अधिक सुव्यवस्थित करणे आवश्यक आहे. शोध घेण्यासाठी महिला कर्मचारी तैनात करणे आवश्यक आहे. शुद्धता आणि गोपनीयतेच्या दृष्टीकोनातून, निवड आयोगांनी परीक्षेपूर्वी, दरम्यान आणि नंतर उच्च सरकारी स्तरावरील अधिकारी आणि STF यांच्या संपर्कात राहावे.

परीक्षांच्या शुद्धतेबाबत आवश्यक सुधारणांची ही प्रक्रिया तातडीने अंमलात आणावी लागेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. नियुक्ती आणि कार्मिक विभागाने निवड आयोगांशी संपर्क साधावा आणि त्याची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करावी. नियुक्ती प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी ई-रिक्विजिशन प्रणाली लागू केली आहे, ती वापरा. नियुक्तीसाठी मागणी पाठवण्यापूर्वी सर्व विभागांनी नियमांची काळजीपूर्वक तपासणी करावी. भरती प्रक्रियेत अनावश्यक विलंब होता कामा नये.