आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मतपत्रिकेवर घेण्यात याव्यात – काँग्रेस अध्यक्ष चेतन नरोटे यांची मागणी
सोलापूर /ज्ञानप्रवाह न्यूज,दि.०७ ऑगस्ट २०२५ – महाराष्ट्रा तल्या आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका VVPAT मशिनवरच घ्यावात ते शक्य नसेल तर मतदान पत्रिकेवर घ्याव्यात या मागणींसाठी, सोलापूर शहर काँग्रेस पक्षाच्यावतीने खासदार प्रणितीताई शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोलापूर शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष चेतन नरोटे आणि पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी सोलापूर यांच्यामार्फत राज्य निवडणूक आयोगाला निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनाद्वारे काँग्रेस पक्षाचे शहर अध्यक्ष चेतन नरोटे यांनी अशी मागणी केली की, राज्यातील अनेक महत्त्वाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत.आता त्या निवडणुका घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.मात्र आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी VVPAT यंत्रांचा वापर होणार नसल्याचे स्पष्ट करून संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.हा निर्णय आम्ही लोकशाहीविरोधी संविधानाच्या मूल्यांना सुरुंग लावणारा आणि सत्ताधारी भाजपच्या दबावाखाली घेतलेला आहे. VVPAT म्हणजे मतदाराच्या खात्रीचा आणि लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेचा कणा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार लागू करण्यात आलेल्या या यंत्रणे मुळेच मतदाराला आपण दिलेले मत योग्य उमेदवारालाच पडले की नाही याची खात्री मिळते.ही प्रक्रिया अधिक वेळ घेते हे कारण देऊन VVPAT वगळणे म्हणजे फक्त तांत्रिक कारणांचा आडोसा घेऊन पारदर्शकतेपासून पळ काढणे होय.भाजपसारख्या सत्ताधारी पक्षाला अनुकूल वातावरण तयार करण्यासाठीच VVPAT काढून टाकण्याचा घाट घातला जात आहे, हे आता उघड झाले आहे.
ईव्हीएम प्रणालीवरील संशय आणि सत्ताधारी भाजपच्या दुटप्पी धोरणांमुळे जनतेचा रोष वाढला आहे.२०१९ आणि २०२४ च्या निवडणुकांमध्ये सायंकाळी सहा नंतर झालेले लाखो ‘अतिरिक्त मतदान’, त्याचे गुप्त आकडे, ७६ लाख अनाकलनीय मतांची माहिती लपवण्याची वृत्ती या सर्व गोष्टी निवडणूक आयोगाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केल्या.सत्ताधारी भाजपला मदत करण्याच्या हेतूनेच ही अपारदर्शकता कायम ठेवली गेली. आता VVPAT काढून टाकणे म्हणजे या सत्ताधाऱ्यांच्या मतचोरीला आयोगाकडून संरक्षण दिले जात आहे,असा स्पष्ट संशय आम्ही व्यक्त करतो.एकतर्फी निर्णय आणि जनभावनेचा अपमान हा निवडणूक आयोगाचा लोकशाहीविरोधी चेहरा उघड करतो. कोणतीही सल्लामसलत न करता, मनुष्यबळ नाही, तांत्रिक सुविधा नाहीत अशा हास्यास्पद कारणांवर आधारलेला हा निर्णय हा केवळ निष्क्रियता नाही तर भाजप प्रणीत निवडणूक व्यवस्थेचा भाग वाटतो. जर बहुसदस्यीय प्रभागांमध्ये VVPAT वापरणे शक्य नसेल, तर ती रचना का स्वीकारली गेली ? ही रचना आणि यंत्रणा केवळ सत्ताधारी भाजपसाठी सोयीची ठरावी यासाठीच का ही पद्धत निवडली गेली ?
बॅलेट पेपर हा आजही सर्वात विश्वासार्ह आणि पारदर्शक पर्याय आहे.देशातील अनेक मतदार आणि राजकीय पक्ष आज बॅलेट पेपरची मागणी करत आहेत.कारण ते निकालां मध्ये छेडछाड किंवा अनियमिततेची शक्यता टाळतात. सत्ताधारी भाजपला ला मात्र यामध्ये रस नाही कारण मशीनद्वारे मतांची निर्णय बदलण्याची संधी त्यांना अधिक लाभदायक वाटते. त्यामुळेच VVPAT काढण्याचा अघोषित आदेश सत्ताधारी भाजपच्या मदतीसाठी आयोगाने स्वीकारला आहे.लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा हा प्रयत्न जनतेने उघड पाहिला आहे.जर VVPAT वगळून निवडणूक प्रक्रियेला विश्वासार्हतेचा मुलमंत्र नसेल, तर ती प्रक्रिया लोकशाही नसून हुकूमशाही बनते आणि हीच दिशा सत्ताधारी भाजपने निवडली असून आयोगाने त्याला साथ दिली आहे,असे स्पष्ट दिसते.यामुळे नागरिकांचा निवडणूक व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होतो आहे आणि याला जबाबदार फक्त आयोगाची सध्याची धोरणे आहेत.
म्हणून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका VVPAT यंत्रांच्या साहाय्याने घेण्यात याव्यात. जर VVPAT वापरणे शक्य नसेल तर बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्यात याव्यात.कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सर्व राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था आणि नागरी प्रतिनिधींशी सल्लामसलत करण्यात यावी.निवडणूक आयोगाने मतदारांच्या विश्वासाचे रक्षण करून आपली घटनात्मक आणि नैतिक जबाबदारी पार पाडावी. निवडणूक आयोग सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली कार्यरत असून निवडणूक ही प्रक्रिया पारदर्शी न राहता भाजपपूरती मर्यादित राहणार आहे हे अत्यंत धोकादायक असून हा निर्णय न बदलल्यास काँग्रेस पक्षाच्यावतीने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला.
यावेळी शहराध्यक्ष चेतन नरोटे,मा. नगरसेवक विनोद भोसले, रियाज हुंडेकरी, कार्याध्यक्ष सुशील बंदपट्टे,युवक अध्यक्ष गणेश डोंगरे,मिडिया प्रमुख तिरुपती परकीपंडला,अनुसूचित जाती अध्यक्ष उमेश सुरते, प्रवक्ते नागनाथ कदम, प्रदेश चिटणीस शकील मौलवी, राहुल वर्धा, जनरल सेक्रेटरी केशव इंगळे, माजी महिला अध्यक्षा हेमाताई चिंचोलकर, सुमन जाधव, लखन गायकवाड, कोमोरो सय्यद,परशुराम सतारेवाले,हारून शेख, संजय गायकवाड, सुभाष वाघमारे, दिनानाथ शेळके, शशिकांत जाधव, शिवाजी साळुंखे,महेंद्र शिंदे,धीरज खंदारे, बसू कोळी, दिनेश डोंगरे, कय्युम बलोलखान, चंदू नाईक, अकबर शेख, साई शिंदे, रुकैया बिराजदार यांच्यासह इतर पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
