स्वच्छ भारत swachh Bharat व जलजीवन मिशन jaljivan mission कर्मचाऱ्यांना ग्रामविकास विभागात कायम करणार – मंत्री जयकुमार गोरे jaykumar gore यांची सकारात्मक भूमिका
स्वच्छ भारत मिशन व जलजीवन मिशन अंतर्गत २० वर्षांपासून कार्यरत कर्मचाऱ्यांना ग्रामविकास विभागात कायम करण्याबाबत मंत्री जयकुमार गोरे यांची सकारात्मक भूमिका; सोलापूर जिल्हा परिषदेत महत्त्वाची बैठक.
Solapur News: सोलापूर | ज्ञानप्रवाह न्यूज,दि.७ जानेवारी २०२६ : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) swachh Bharat व जलजीवन मिशन jaljivan mission अंतर्गत गेली जवळपास २० वर्षे कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ग्रामविकास विभागात कायम करण्याबाबत राज्याचे ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. यासंदर्भात सोलापूर जिल्हा परिषदेत महत्त्वाची बैठक पार पडली.
जिल्हा स्तरावर जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षात कार्यरत असलेले जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गतचे एकत्रित कर्मचारी दीर्घकाळापासून सेवा देत असूनही अद्याप त्यांना कायमस्वरूपी दर्जा देण्यात आलेला नाही. या संदर्भात छत्रपती संभाजीनगर मॅट (महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण) यांनी दहा वर्षांपेक्षा जास्त सेवा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचे स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत.या न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी व्हावी तसेच कर्मचाऱ्यांना ग्रामविकास विभागात कायम करण्यात यावे, यासाठी पाणी व स्वच्छता कर्मचारी कृती समिती च्यावतीने राज्याचे कार्याध्यक्ष सचिन जाधव यांनी मंत्री जयकुमार गोरे यांना निवेदन सादर केले.
जिल्हा परिषदेत आढावा बैठक
मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान अंतर्गत कामांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्री जयकुमार गोरे सोलापूर जिल्हा परिषदेत आले होते.
यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिणकर,उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मिता पाटील, ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी सूर्यकांत भुजबळ, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल जाधव,शंकर बंडगर, यशवंती धतुरे, दिपाली व्हटे, प्रतीक्षा गोडसे, सचिन सोनवणे, महादेव शिंदे, प्रशांत दबडे, आनंद मोची यांच्यासह अभियान कक्षातील कर्मचारी उपस्थित होते.
तीन महिन्यांपासून पगार नाही,असंतोष वाढला
राज्यात सध्या सुमारे ४२८ कर्मचारी गेल्या तीन महिन्यां पासून वेतनाविना कार्यरत आहेत. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानासाठी प्रकल्प निधी उपलब्ध असतानाही प्रशासकीय व कर्मचारी वेतनासाठी निधी नसणे ही गंभीर बाब असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले.
जिल्हा स्तरावरील सल्लागार व कर्मचारी यांचे वेतन वेळेवर होत नसल्याने त्यांच्यात असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे. जलजीवन मिशन अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना दर तीन महिन्यांनी मुदतवाढ दिली जाते, त्यामुळे त्यांच्या नोकरीवर कायमची अनिश्चिततेची टांगती तलवार असल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली.
मॅट आदेशांची अंमलबजावणी करण्याची मागणी
मुख्य सचिवांनी दिलेल्या सूचनेनुसार जिल्हा व तालुका स्तरावरील BRC व CRC कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध तयार करण्याचे आदेश असूनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. मॅट न्यायालयाच्या आदेशानुसार पात्र कर्मचाऱ्यांनी शासन सेवेत कायम करण्यासाठी अर्ज केले असतानाही निर्णय प्रलंबित आहे.
या सर्व बाबींचा विचार करून जलजीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशनच्या कर्मचाऱ्यांना ग्रामविकास विभागात कायम करून न्याय द्यावा, अशी ठाम मागणी जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक सचिन जाधव यांनी पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्याकडे केली.
