राज्यातील तरुणांसाठी मोठी बातमी : परदेशात नोकरी मिळवून देणार महिमा MAHIMA: महाराष्ट्र सरकारचा मास्टरप्लॅन काय ?
MAHIMA Agency Maharashtra: महाराष्ट्र सरकारच्या महिमा संस्थेमार्फत तरुणांना मिळणार परदेशात रोजगार; जाणून घ्या फायदे आणि नोंदणी.
महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील तरुणांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी MAHIMA Maharashtra Agency for Holistic International Mobility & Advancements संस्थेची स्थापना केली.परदेशातील नोकरी,प्रशिक्षण व सवलतींची माहिती
Mumbai MAHIMA news : मुंबई – महाराष्ट्र राज्यातील १८ ते ४५ वयोगटातील तरुणांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली आहे. कुशल मनुष्यबळाला आता केवळ देशातच नव्हे, तर सातासमुद्रापार हक्काचा रोजगार मिळावा यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने MAHIMA (Maharashtra Agency for Holistic International Mobility & Advancements) या संस्थेच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
काय आहे ‘MAHIMA’ संस्था ?
महिमा ही एक व्यापक आंतरराष्ट्रीय गतिशीलता आणि क्षमता संस्था आहे. केरळ,तेलंगणा आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांच्या धर्तीवर महाराष्ट्राने ही एकछत्री शिखर संस्था Umbrella Organization उभारली आहे. ही संस्था परदेशातील रोजगाराच्या संधी आणि राज्यातील कुशल तरुण यांच्यातील दुवा म्हणून काम करेल.
संस्थेची मुख्य वैशिष्ट्ये आणि कार्यपद्धती:
संचालक मंडळ: संस्थेचे नऊ सदस्यीय संचालक मंडळ असेल तर मुख्यमंत्री स्वतः सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष असतील.
एक खिडकी योजना: ही संस्था रिक्रूटमेंट एजन्सी (RA) म्हणून परवाना घेणार आहे, ज्यामुळे तरुणांना फसवणुकीपासून वाचवत सुरक्षितपणे परदेशात जाता येईल.
प्रशिक्षण आणि कौशल्य: केवळ नोकरी शोधणेच नव्हे, तर परदेशातील गरजेनुसार भाषा प्रशिक्षण (Language Training) आणि कौशल्य विकास करण्याचे कामही महिमा करेल.
विभागीय कार्यालये: मुंबईतील मुख्य कार्यालयासोबतच राज्यात पाच विभागीय कार्यालये सुरू केली जातील.
का घेतला जातोय पुढाकार ?
विकसित देशांमध्ये कुशल कामगारांची मोठी कमतरता आहे.तिथे मिळणारे वेतन भारतातील वेतनाच्या तुलनेत कैक पटीने जास्त आहे.महाराष्ट्राकडे कृषी,आरोग्य (Nursing), आयटी, हॉटेल मॅनेजमेंट आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातील कुशल तरुणांचा मोठा साठा आहे. या तरुणांना योग्य मार्गदर्शन मिळाल्यास राज्याचा ह्युमन रिसोर्स जागतिक ब्रँड बनू शकतो.
निधी आणि अंमलबजावणी:
राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी पहिल्या तीन वर्षांसाठी सुमारे १३२ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली आहे. सुरुवातीचे भागभांडवल २ कोटी रुपये असेल.याव्यतिरिक्त सीएसआर (CSR) फंड आणि इतर माध्यमातूनही निधी उभा केला जाणार आहे.
