मुंबईचा कौल २०२६ : सत्तेची नवी गणिते, ठाकरे युती,भाजप वर्चस्व आणि मुंबईकरांच्या अपेक्षा
मुंबई महानगरपालिका निवडणूक २०२६ चे निकाल महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवी दिशा देणारे ठरले आहेत. भाजपचे वाढते वर्चस्व,महायुतीतील अंतर्गत ताणतणाव, ठाकरे बंधूंची युती,मराठी अस्मितेचा मुद्दा यामुळे मुंबईचे राजकारण निर्णायक वळणावर आले आहे.सत्ता स्थापनेचे गणित,नगरसेवकांची फोडाफोड,विकास,प्रदूषण, रोजगार व प्रशासकीय पारदर्शकतेबाबत मुंबईकरांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. हा कौल केवळ राजकीय विजय-पराजय नसून स्थिर शासन आणि जबाबदार कारभाराची मागणी करणारा आहे
मुंबईचा कौल आणि सत्तेची नवी गणिते
मुंबई कुणाची ? या प्रश्नाचे उत्तर अखेर मुंबईकरांनी मतपेटीतून स्पष्टपणे दिले आहे. २०२६ च्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीचे निकाल हे केवळ एका महानगरापुरते मर्यादित नसून ते आगामी काळातील महाराष्ट्राच्या राजकीय समीकरणांचे दिशादर्शक ठरले आहेत. भाजपने मिळवलेले लक्षणीय यश आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) व शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यातील अटीतटीची लढत यामुळे मुंबईच्या राजकारणात एक नवे पर्व सुरू झाले आहे.
महायुतीचे वर्चस्व की मित्रपक्षांची कसरत?
निवडणुकीच्या आकडेवारीनुसार महायुतीने बहुमताचा टप्पा गाठला असला तरी खऱ्या चर्चा सत्तेच्या वाटपावर केंद्रित झाल्या आहेत.भाजपने ८९ जागा मिळवत आपले स्थान अधिक भक्कम केले आहे तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला २९ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे.या निकालांनी मोठा भाऊ कोण? हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. सत्तेसाठी नगरसेवकांची हॉटेल वारी, फोडाफोडीचे राजकारण आणि दबावतंत्र यामुळे लोकशाही मूल्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
ठाकरे बंधूंचे समीकरण आणि मराठी कार्ड
या निवडणुकीतील सर्वात मोठे आकर्षण ठरले ते म्हणजे उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची युती. प्रचारादरम्यान मराठी अस्मितेचा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी आला. मराठी भाषा, स्थानिकांचा हक्क आणि सांस्कृतिक ओळख यावरून वातावरण तापले.मात्र मतदारांनी भावनिक आवाहनांपेक्षा विकास, प्रशासन आणि स्थैर्याला अधिक महत्त्व दिले, असे निकाल सूचित करतात. ठाकरे गटाने ६५ जागा मिळवत आपले अस्तित्व सिद्ध केले असले तरी सत्तेबाहेर राहणे त्यांच्या भविष्यासाठी आव्हानात्मक ठरू शकते.
प्रशासकीय आव्हाने आणि मुंबईकरांच्या अपेक्षा
राजकीय संघर्ष बाजूला ठेवला, तर मुंबई आज गंभीर समस्यांना सामोरी जात आहे. वाढते प्रदूषण, रखडलेले पायाभूत प्रकल्प, वाहतूक कोंडी,झोपडपट्टी पुनर्वसन तसेच एआय युगात बदलणारी रोजगारव्यवस्था या सर्व प्रश्नांवर ठोस धोरणात्मक निर्णय अपेक्षित आहेत.केवळ घोषणांचा पाऊस न पाडता, प्रत्यक्ष कामातून विश्वास निर्माण करणे हीच नवनिर्वाचित नगरसेवकांसाठी खरी कसोटी ठरणार आहे.
लोकशाहीत जनता हीच जनार्दन असते. मुंबईकरांनी दिलेला कौल संमिश्र असला, तरी तो स्थिर,पारदर्शक आणि विकासाभिमुख प्रशासनाची स्पष्ट मागणी करणारा आहे. फोडाफोडीच्या राजकारणाला कंटाळलेला सामान्य मतदार आता कामगिरीच्या आधारे निर्णय देणार आहे. जो पक्ष मुंबईच्या नाडीवर हात ठेवून प्रामाणिकपणे काम करेल, तोच भविष्यात टिकेल. सत्ता येते आणि जाते, पण मुंबईचे वैभव जपण्याची जबाबदारी आता विजयी प्रतिनिधींवर आहे.
