घरगुती सौरऊर्जा प्रकल्पांवर जादा वीज निर्मिती नको नियम मागे घ्या; ग्राहकांकडून मागणी
घरगुती सौरऊर्जा आणि जादा वीज निर्मिती नको नियम — जो सध्या ऊर्जा धोरण आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा
सौरऊर्जेला मर्यादा का? जादा वीज निर्मिती नको नियमाचा पुनर्विचार आवश्यक
पंढरपूर/ज्ञानप्रवाह न्यूज –देशात स्वच्छ आणि शाश्वत ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार विविध योजना राबवत आहेत. विशेषतः प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना सारख्या योजनांमुळे घरगुती सौरऊर्जा प्रकल्पांना मोठी चालना मिळत आहे. पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा स्वावलंबन आणि वीज खर्चात बचत या तीनही दृष्टीने सौरऊर्जा हा उत्तम पर्याय ठरत आहे. मात्र अलीकडे घरगुती सौरऊर्जा प्रकल्पांबाबत लागू करण्यात आलेला जादा वीज निर्मिती नको हा नियम अनेक प्रश्न निर्माण करणारा ठरत आहे.
सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्याचा उद्देश केवळ स्वतःची वीज गरज भागवणे एवढाच नसतो. अनेक नागरिक आपल्या छतावर सौर पॅनेल बसवून अधिक वीज निर्मिती करतात आणि ती अतिरिक्त वीज वीज वितरण कंपनीला देतात. यामुळे राज्याच्या वीज व्यवस्थेलाही फायदा होतो. अशा परिस्थितीत जादा वीज निर्मितीवर मर्यादा घालणे म्हणजे स्वच्छ ऊर्जेच्या प्रसारालाच अडथळा निर्माण करण्यासारखे आहे.
राज्यातील वीज वितरण व्यवस्था प्रामुख्याने महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी मर्यादित (महावितरण) मार्फत चालते. जर नागरिकांनी निर्माण केलेली अतिरिक्त सौरऊर्जा महावितरणला उपलब्ध झाली, तर ती तुलनेने स्वस्त आणि पर्यावरणपूरक ठरू शकते. यामुळे कोळसा आधारित वीज प्रकल्पांवरील अवलंबित्वही कमी होण्यास मदत होईल.
आज संपूर्ण जग हवामान बदलाच्या संकटाला सामोरे जात आहे. कार्बन उत्सर्जन कमी करणे ही प्रत्येक देशाची जबाबदारी बनली आहे. अशा वेळी सौरऊर्जेसारख्या स्वच्छ ऊर्जेवर निर्बंध घालणे हे दीर्घकालीन दृष्टीने योग्य धोरण ठरू शकत नाही. उलट नागरिकांना जास्तीत जास्त सौरऊर्जा निर्मितीसाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
याशिवाय ग्रामीण भागात सौरऊर्जा हा आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर पर्याय ठरत आहे. शेतकरी, लघुउद्योजक आणि घरगुती ग्राहक यांना वीज खर्चात मोठी बचत होते. त्यामुळे सौरऊर्जा क्षेत्राला मर्यादा घालण्याऐवजी सरकारने अधिक प्रोत्साहनपर धोरण आखणे आवश्यक आहे.
सौरऊर्जा ही केवळ पर्यावरणपूरक नाही तर भविष्यातील ऊर्जा सुरक्षिततेचीही हमी आहे. त्यामुळे ‘जादा वीज निर्मिती नको’ या नियमाचा पुनर्विचार करून नागरिकांना अधिक सौरऊर्जा निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देणे हेच राज्याच्या हिताचे ठरेल. स्वच्छ ऊर्जा, स्वस्त वीज आणि पर्यावरण संरक्षण या तिन्ही उद्दिष्टांसाठी सरकारने सकारात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे.
