मंदिर समिती 5 वर्षांची, मग 10 वर्ष का?– पंढरपूर विठ्ठल मंदिर समिती बदलण्याची श्रीकांत शिंदे यांची मागणी
पंढरपूर मंदिर समितीवर प्रश्नचिन्ह: 3 मुख्यमंत्री बदलले तरी समिती कायम, नवीन मंडळाची मागणी जोरात
पंढरपूर विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीची मुदत संपूनही बदल न झाल्याने वाद. श्रीकांत शिंदे यांची नवीन कार्यकारी मंडळ स्थापन करण्याची मागणी;आषाढी यात्रे पूर्वी निर्णयाची अपेक्षा
Pandhapur mandir news : पंढरपूर |ज्ञानप्रवाह न्यूज: महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीच्या कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. समितीची अधिकृत मुदत 5 वर्षांची असताना सुमारे 10 वर्षां पासून तीच समिती कार्यरत असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस श्रीकांत शिंदे यांनी तातडीने नवीन कार्यकारी मंडळाची नियुक्ती करण्याची मागणी केली आहे.
श्रीकांत शिंदे यांनी आरोप केला की, 2019 पासून अध्यक्षपद रिक्त असून सहअध्यक्षांकडूनच कारभार चालवला जात आहे.मंदिर व्यवस्थापन व समितीवर स्वच्छतेच्या तक्रारी, लाडू प्रसादात आळी सापडण्याचे प्रकार, खाजगी कंपनीला दिलेले टेंडर,व्हीआयपी दर्शन यांसारख्या मुद्द्यांमुळे वारंवार टीका होत आहे.
विशेष म्हणजे राज्यात तीन मुख्यमंत्री बदलले यात देवेंद्र फडणवीस,उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे तरीही मंदिर समितीत कोणताही बदल झालेला नाही. यामुळे वारकरी, स्थानिक नागरिक आणि महायुतीतील कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे.
73 कोटी रुपयांच्या निधीतून सुरू असलेली मंदिर विकासकामेही संथगतीने सुरू असल्याची टीका करण्यात आली आहे. सोलापूरचे नवे जिल्हाधिकारी कार्तिकेयन एस.यांनीही कामांच्या गुणवत्तेबाबत नाराजी व्यक्त करत गती वाढवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत असे समजते.
श्रीकांत शिंदे यांनी सांगितले की, महायुती सरकारमध्ये भाजप, राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) आणि शिवसेना (एकनाथ शिंदे गट) यांचा समावेश आहे. त्यामुळे या तिन्ही पक्षातील कार्यकर्त्यांना मंदिर समितीत सेवा देण्याची संधी मिळावी. मात्र सध्याच्या काही सदस्यांची पद सोडण्याची तयारी नसल्याने समितीला वारंवार मुदतवाढ दिली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
आगामी आषाढी यात्रेला अवघे तीन महिने शिल्लक असताना त्यापूर्वीच नवीन मंदिर समितीची स्थापन करावी, अशी मागणी श्रीकांत शिंदे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. भक्तांच्या भावना लक्षात घेऊन सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
