शिर्डीतील साई संस्थानच्या विश्वस्त मंडळ नियुक्तीचा पेच कायम


हायलाइट्स:

  • शिर्डीतील साई संस्थानच्या विश्वस्त मंडळ नियुक्तीचा पेच कायम
  • नवीन विश्वस्त मंडळाच्या नियुक्तीचा वादही न्यायालयात
  • धोरणात्मक निर्णय घेण्यास १९ ऑक्टोबरपर्यंत मनाई

अहमदनगर: शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानच्या विश्वस्त मंडळ नियुक्तीचा पेच कायम आहे. विश्वस्त मंडळ नियुक्तीची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढली. मात्र, नव्या विश्वस्त मंडळाला धोरणात्मक निर्णय घेण्यास करण्यात आलेली मनाई १९ ऑक्टोबरपर्यंत कायम ठेवण्यात आली आहे. तोपर्यंत उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तदर्थ समितीतर्फे कारभार पाहिला जाणार आहे. १९ ऑक्टोबरपर्यंत नव्या विश्वस्तमंडळांसंबंधी न्यायालयाकडून कोणताही आदेश झाला नाही तर तदर्थ समिती नव्या विश्वस्त मंडळाकडे देवस्थानचा कारभार सोपवील, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

वाचा: काँग्रेसनं स्वीकारलं भाजपचं आव्हान; देगलूरमध्ये ‘काँटे की टक्कर’

शिर्डी संस्थासाठी नवे विश्वस्त मंडळ नियुक्त करण्यासाठी एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी सुरू असताना १६ सप्टेंबर रोजी राज्य सरकारने नव्या विश्वस्त मंडळाची नियुक्ती केली. मात्र, याची माहिती उच्च न्यायालयाला कळविली नसल्याने न्यायालयाने या मंडाळा धोरणात्मक निर्णय घेण्यास चार ऑक्टोबरपर्यंत मनाई केली होती. चार ऑक्टोबरला याचिकेवर सुनावणी झाली, तेव्हा याचिकेचा हेतू सफल झाल्याचे सांगून ती निकाली काढण्यात आली. मात्र, नव्या विश्वस्तांना करण्यात आलेली मनाई १९ ऑक्टोबरपर्यंत कायम ठेवण्यात आली आहे. दरम्यान सात ऑक्टोबरला तदर्थ समितीची बैठक घेण्यात येणार आहे. पुढील आदेश येऊपर्यंत ही समिती काम पाहणार आहे, अशा आदेश न्यायालयाने दिल्याची माहिती याचिकाकर्त्याचे वकील अ‍ॅड. अजिंक्य काळे यांनी दिली. न्यायालयाने हा आदेश १९ ऑक्टोंबर सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत कायम राहील. मात्र या दरम्यान कोणी याचिका दाखल केली नसल्यास तदर्थ समिती नवीन विश्वस्तांना अधिकार सुपूर्द करेल. तोपर्यंत देवस्थानचे अधिकार व कामकाज तदर्थ समितीकडे राहणार आहेत, असेही आदेशात म्हटले आहे.

वाचा: ‘…तर लडाखच्या हद्दीत चिनी सैनिकांची घुसखोरी झालीच नसती’

नवीन विश्वस्त मंडळासंबंधीही अनेक आक्षेप घेण्यात आले आहेत. सामाजिक कार्यकर्त संजय काळे यांनी यापूर्वीच हे आक्षेप घेत न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिलेला आहे. त्यामुळे मधल्या काळात नव्या विश्वस्त मंडळाविरोधातही याचिका दाखल केली जाण्याची शक्यता आहे. याचिका दाखल झाली तरी १९ ऑक्टोबरपर्यंत त्यावर न्यायालयाने कोणताही आदेश दिला नाही, तर नवे विश्वस्त मंडळावर कारभार पाहण्यासाठी घालण्यात आलेली मनाई उठणार आहे.

वाचा: ‘यूपीत इतकं मोठं मृत्युकांड होऊनही देशातला मीडिया आर्यन खानच्या बातम्या देतोय’



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: