[ad_1]
आरक्षणाच्या विरोधातील संतापामुळं बांगलादेशात विविध भागांत हिंसाचार उसळल्याचं चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानं त्याठिकाणी राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी काही सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे भारतीय विद्यार्थ्यांना मायदेशी आणण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालय, बांगलादेशची राजधानी ढाका येथील भारतीय भारतीय उच्चायुक्तालय आणि चितगाव, राजशाही, सिल्हेत आणि खुलना येथील सहायक उच्चायुक्त कार्यालयाने भारतीय कार्यरत असल्याचं सांगितलं आहे.
या प्रसिद्धी पत्रकामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार 20 जुलैपर्यंत सुमारे 778 विद्यार्थ्यांना रस्तामार्गाने भारतात आणलं गेलं असून सुमारे 200 विद्यार्थ्यांना ढाका आणि चितगाव येथील विमानतळांहून भारतात आणण्यात आलं आहे.
भारतीय उच्चायुक्त कार्यालय अजूनही बांगलादेशातील विविध विद्यापीठांमध्ये असलेल्या 4000 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांच्या संपर्कात असून त्यांना योग्य ती मदत केली जात असल्याचं या प्रसिद्धीपत्रकात सांगितलं आहे.
भारतीय नागरिक आणि विद्यार्थ्यांची सुरक्षा आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी उच्चायुक्त आणि सहाय्यक उच्चायुक्त बांगलादेश अधिकाऱ्यांच्या नियमित संपर्कात आहेत. निवडक लँड पोर्ट्सद्वारे विद्यार्थ्यांना भारतात आणण्यासाठी विशेष सुरक्षा कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.
बीबीसी बांग्लाच्या माहितीनुसार, आतापर्यंत या दंगलीत 35 जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. पण बहुतांश भागांमध्ये संदेशवहन आणि दळणवळणाचे मार्ग पूर्णपणे ठप्प झाल्यामुळे मृतांचा नेमका आकडा सांगता येणं कठीण आहे.
त्याशिवाय शेकडो नागरिक जखमी झाले आहेत. आंदोलन आणि हिंसाचारात सातत्यानं वाढ होत असल्याचं पाहायला मिळतं आहे. आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये अनेक ठिकाणी संघर्षही झाल्याचं दिसून आलं.
या हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर देशात अनेक भागांमध्ये इंटरनेट सेवा स्थगित करण्यात आली आहे.
सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण रद्द करण्याची मागणी आंदोलकांकडून करण्यात येत आहे.
परतणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मदत
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत नवीन दिशानिर्देश आणि महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
भारतीय दूतावासानं विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी 24 तास सुरू राहणारे आपत्कालीन नंबरही सुरू केले आहेत.
आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाल्यास किंवा कोणत्याही प्रकारची मदत हवी असल्यास विद्यार्थ्यांनी भारतीय दुतावासाशी संपर्क साधण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.
भारतीय दुतावासाच्या माध्यमातून स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधण्यात आला असून विद्यार्थ्यांना सुरक्षा पुरवण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न केले जात आहेत.
भारतीय दुतावास बीएसपी आणि ब्युरो ऑफ इमिग्रेशनबरोबर समन्वय साधून भारतात परतणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मदत व्हावी यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
दरम्यान, बांगलादेशमधील राष्ट्रीय वाहिनी बीटीव्हीच्या कार्यालयाला गुरुवारी लागलेल्या आगीनंतर त्याठिकाणी अनेक लोक अडकले आहेत.
बीटीव्हीच्या व्हेरीफाइड फेसबूक पेजवर केलेल्या एका पोस्टमधून याबाबत माहिती देण्यात आली.
ढाक्यातील रामपुरामध्ये असलेल्या या कार्यालयातील अनेक पत्रकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांनी फायर सर्व्हिसला फोन केल्यानंतरही रात्री उशिरापर्यंत कोणीही घटनास्थळी पोहोचलं नव्हतं.
त्यामुळं इमारतीत लागलेल्या आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात यश आलं नाही.
दरम्यान, बीटीव्हीचं प्रसारण ठप्प झालं असून, अधिकाऱ्यांनी याबाबत काहीही बोलण्यास नकार दिला आहे.
नक्की काय आहे प्रकरण?
1971 साली पाकिस्तानातून बाहेर पडताना झालेल्या स्वातंत्र्ययुद्धात कामी आलेल्या तसेच लढणाऱ्या सैनिकांच्या मुलांना सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याविरोधात विद्यापीठातील विद्यार्थी गेले अनेक दिवस निषेध मोर्चे काढत आहेत.
काही नोकऱ्या महिला, वांशिक अल्पसंख्याक आणि दिव्यांगांसाठीही आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत.
हे आरक्षण भेदभाव करणारं असून नोकरीसाठी मेरिटच्या आधारावर निवड व्हावी अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
राजधानी ढाक्यासह विविध शहरांत आरक्षणाचा पुरस्कार करणाऱ्या आणि त्याचा विरोध करणाऱ्या गटांमध्ये संघर्ष दिसून आला. बांगलादेश छात्र लीग (बीसीएल) या अवामी लिगच्या विद्यार्थी संघटनेने आरक्षणविरोधी चळवळीला विरोध केला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या गटांनी एकमेकांवर काठ्या आणि विटा फेकून हल्ले केले आहेत, त्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांना अश्रूधुराचा आणि रबरी गोळ्यांचा वापर करावा लागला.
आरक्षण विरोधी चळवळीच्या समन्वयांपैकी एक अब्दुल्लाह सालेहिन अयौन बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, या हिंसाचारासाठी बीसीएल जबाबदार आहे. त्यांनी आंदोलकांना मारलं. पोलिसांनी सामान्य विद्यार्थ्यांना वाचवण्यासाठी हस्तक्षेप केला नाही.
चांगला पगार मिळत असल्यामुळे बांगलादेशात सरकारी नोकरीला विशेष महत्त्व आहे. साधारणतः एकूण जागांपैकी अर्ध्या जागा कोणत्या ना कोणत्या गटासाठी राखीव आहेत.
या व्यवस्थेमुळे याचवर्षी जानेवारीत चौथ्यांदा सत्तेत आलेल्या पंतप्रधान शेख हसिना यांच्या सरकारचा पुरस्कार करणाऱ्या गटांच्या मुलांना मदत मिळते असं टीका करणारे म्हणतात.
2018 साली झालेल्या निदर्शनांमुळे शेख हसिना यांनी आरक्षणं रद्द केली होती. मात्र कोर्टाने या जून महिन्यात ते पुन्हा लागू करण्याचे आदेश दिले आणि त्यामुळे नव्याने निषेध आंदोलनं सुरू झाली.
ढाका आणि इतर मोठ्या शहरांत गेले अनेक दिवस आंदोलनं सुरू असून विद्यार्थ्यांनी रस्ते, महामार्ग अडवलेले आहेत. त्यामुळे वाहतूक कोंडीचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी नेत्यांची आणि आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांची संभावना शेख हसिना यांनी 'रझाकार' अशी केली. बांगलादेशात 'रझाकार' हा शब्द 1971 साली झालेल्या स्वातंत्र्ययुद्धात पाकिस्तानच्या लष्कराबरोबर हातमिळवणी करणाऱ्या लोकांसाठी वापरला जातो.
शेख हसिना यांच्या या वक्तव्यामुळे विद्यार्थी नेते चिडले आहेत. तसेच या तुलनेमुळे बीसीएलच्या लोकांना त्यांच्यावर हल्ला करण्यास प्रोत्साहन मिळाले असं ते सांगतात.
ढाका विदयापीठातील विद्यार्थीनी रुपारिया श्रेष्ठा बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या,”ते दहशतीचं राज्य देशात आणून आमचे आवाज दडपून टाकत आहेत. जर मी आज विरोध केला नाही तर ते मला उद्या मारुन टाकतील, म्हणूनच मी विरोध प्रदर्शनासाठी रस्त्यावर उतरले आहे.”
सरकारमधील मंत्र्यांनी मात्र रझाकार या संबोधनाबद्दल वेगळं मत मांडलं आहे. शेख हसिना यांनी हा शब्द विद्यार्थ्यांसाठी वापरला नाही, तो चुकीच्या प्रकारे पसरवला गेला असं त्यांचं म्हणणं आहे.
बांगलादेशाचे माहिती आणि प्रसारण खात्याचे राज्यमंत्री मोहम्मद अली अराफात यांनी अवामी लिगच्या विद्यार्थी संघटनेने हिंसाचार सुरू केला या आऱोपाचं खंडन केलं.
ते म्हणाले, “आरक्षणविरोधी विद्यार्थ्यांनी ढाक्यातील नागरिकांना भय घातल्यानंतर हा गोंधळ सुरू झाला. जर विद्यापीठांत असंतोष असेल तर त्याचा सरकारला काहीही फायदा होत नसतो, आम्हाला शांतता प्रस्थापित करायची आहे.”
संयुक्त राष्ट्राचे सचिव अँटोनिओ ग्युटेरस यांनी 'कोणत्याही हिंसेपासून आंदोलकांचं रक्षण झालं पाहिजे', असं सरकारला कळवल्याचं त्यांचे प्रवक्ते स्टिफन डुजारिक यांनी सांगितलं.
बांगलादेशातील सर्व भारतीय नागरिक सुरक्षित
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी बांगलादेशातील परिस्थितीबाबत सांगितलं की, “तिथे राहणारे सर्व भारतीय नागरिक सुरक्षित आहेत.”
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले की, “बांगलादेशमध्ये 8,500 भारतीय विद्यार्थी आहेत आणि सुमारे 15,000 भारतीय नागरिक तिथे राहतात. त्यांच्या सुरक्षेसाठी दूतावास सक्रिय आहे आणि परिस्थितीबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.”
“परराष्ट्र मंत्री स्वतः या मुद्द्यावर लक्ष ठेवून आहेत. लोकांना उच्चायुक्तांच्या संपर्कात राहण्यास सांगितले आहे. आम्ही सतत अपडेट करत आहोत.”
ते म्हणाले की, “आम्ही बांगलादेशातील परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत आणि आमचा विश्वास आहे की ही बांगलादेशची अंतर्गत बाब आहे.”
Published By- Priya Dixit
[ad_2]
Source link
