आणीबाणीची पन्नाशी
ज्येष्ठ पत्रकार अविनाश पाठक यांचे मनोगत !!
जगदीश का. काशिकर, मुक्त पत्रकार मुंबई,व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७
२५ जून २०२५ बरोबर आजपासून ५० वर्षांपूर्वी तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांनी या देशावर आणीबाणी लादली होती. ही आणीबाणी २५ जूनचा दिवस संपता संपता म्हणजे रात्री बाराच्या सुमारास लादली गेली. त्यानंतर सुमारे १९ महिने या देशात अघोषित हुकूमशाही चालू होती. एका घराण्याची सत्ता कायम रहावी म्हणून संपूर्ण देश आणीबाणीच्या चक्रव्यूहात अडकवला गेला होता.
१९७१ साली देशात मध्यावधी निवडणुका झाल्या. त्या निवडणुकीत इंदिरा गांधी या रायबरेली मतदारसंघातून विजयी घोषित झाल्या होत्या. समाजवादी नेते राजनारायण यांचा त्यांनी पराभव केला होता. राजनारायण यांनी या निकाला विरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. या खटल्याचा निकाल १२ जून १९७५ रोजी लागला. त्यात इंदिरा गांधींना दोषी ठरवून त्यांची निवडणूक रद्द ठरवली गेली, आणि त्यांना पुढील ६ वर्षासाठी निवडणूक लढवण्यास मनाई करण्यात आली.
या निकालाने संपूर्ण देशात खळबळ माजली होती. देशातील सर्व प्रमुख विरोधी पक्षांनी इंदिरा गांधींनी पंतप्रधान पदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी लावून धरली. मात्र इंदिराजी पद सोडायला तयार नव्हत्या. त्या सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालावर स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याचा निकाल लागेपर्यंत इंदिराजींना पंतप्रधानपदी कायम राहायला परवानगी दिली.

तरीही इंदिराजींनी आता पदावर राहू नये असा विरोधकांचा आग्रह होता. त्या दिवशी विरोधक रस्त्यावर उतरायला सुरुवात झाली होती. २५ जून १९७५ रोजी संध्याकाळी दिल्लीत रामलीला मैदानावर विरोधकांनी एक प्रचंड सभा आयोजित केली होती. ज्येष्ठ सर्वोदयी नेते जयप्रकाश नारायण यांनी सभेला संबोधित केले. त्यावेळी इंदिराजींनी राजीनामा द्यावा ही जोरदार मागणी करण्यात आली. त्यांनी राजीनामा न दिल्यास सैन्यदल आणि पोलिसांनी देखील विरोध करावा असे आवाहन जयप्रकाश नारायण यांनी यावेळी केले होते.
या सभेनंतर देशात आता आंदोलन भडकणार आणि आपल्याविरुद्ध रान पेटवले जाणार याची कल्पना इंदिराजींना आली होती. त्यामुळे त्या संध्याकाळपासूनच इंदिराजींची हालचाल सुरू झाली होती. त्यांनी सर्व नियोजन केले आणि रात्री साडे अकराच्या सुमारास आपला विशेष राष्ट्रपती फक्रुद्दीनअली अहमद यांच्याकडे पाठवला. देशात अंतर्गत आणीबाणी लागू करत असल्याच्या अध्यादेशावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी घेण्यात आली आणि लगेचच देशात आणीबाणी लागू झाली.
ही बातमी लगेचच बाहेर पडू नये आणि २६ जून च्या सकाळी वृत्तपत्रांनी ती छापू नये म्हणून दिल्लीतील सर्व वृत्तसंस्था आणि प्रमुख वृत्तपत्रांच्या कार्यालयाची वीज जाणून बुजून बंद करण्यात आली. रात्री बारानंतर विरोधी पक्षाच्या सर्व प्रमुख नेत्यांना रातोरात अटक करण्याचे आदेश दिले गेले आणि सगळ्यांनाच तुरुंगात डांबण्यात आले. हे फक्त दिल्लीतच झाले असे नाही तर राज्या राज्यांमध्येही हे घडले.
दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच २६ जून १९७५ च्या सकाळी देशवासीयांना ही बातमी कळली, तेव्हा संपूर्ण देश हादरला होता. मात्र आंदोलनांवर बंदी घालण्यात आली होती. सर्व राज्यातील पोलीस यंत्रणा रस्त्यावर आली होती. त्यामुळे कोणालाही खुला विरोध करणे शक्य झाले नव्हते. वृत्तपत्रांवर सेन्सॉरशिप लावण्यात आली. प्रत्येक वृत्तपत्राच्या कार्यालयात एक एक पोलीस अधिकारी बसवला गेला आणि प्रत्येक बातमी त्याला दाखवूनच प्रकाशित करायची किंवा नाही याचा निर्णय घेतला जाऊ लागला. सरकारविरोधात लिहिणारे सर्व प्रमुख पत्रकार आणि संपादक देखील अटकेत टाकले गेले. या सर्व नेत्यांना आणि पत्रकारांना मेंटेनन्स ऑफ इंटरनल सिक्युरिटी ऍक्ट म्हणजेच मिसा कायद्याखाली अटक केली गेली होती. त्यामुळे त्यांना केव्हा सोडणार हे फक्त सत्ताधाऱ्यांच्याच हाती होते.
त्यानंतर दररोज हे अटक सत्र सुरूच होते. आठवडाभरातच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि इतर काही संघटनांवर बंदी घालण्यात आली. यांच्याही सर्व प्रमुख कार्यकर्त्यांना अटक केली गेली. उभ्या देशात काही लाख निसाबंदी झाले होते त्यात काही हजार पत्रकार देखील होते.
या काळात कोणी सत्ताधाऱ्याविरुद्ध चुकून काही बोलले तरी त्याला अटक करून मिसाबंदी केले जात होते. आकाशवाणी आणि दूरदर्शन यांच्यावर तर पूर्णतः सरकारी नियंत्रण होते. त्यामुळे तिथे फक्त सरकारचीच तुम्बडी वाजवण्याचे काम केले जात होते. लेखकांचे तसेच कलाकारांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य पूर्णतः गोठवले गेले होते. त्या काळात सत्ताविरोधी चित्रीकरण असल्याच्या शंकेने काही चित्रपटांवर बंदी घातली गेली होती. तर दिलीप कुमार मनोज कुमार अशा कलावंतांना चित्रपटात घेऊ नये म्हणून निर्मात्यांवर दबाव टाकला गेला होता.
त्यांच्यावर चित्रित झालेली गाणी देखील आकाशवाणीवर वाजवली जात नव्हती. इंदिरा गांधींवर टीकात्मक रित्या चित्रित झाला आहे या शंकेसाठी आंधी या चित्रपटावर बंदी घातली गेली होती तर किस्सा कुर्सी का हा चित्रपट पूर्ण होण्यापूर्वीच त्याची चित्रित झालेली रिळे संजय गांधी आणि विद्याचरण शुक्ला या दोघांनी नेऊन जाळली होती. विरोधकांची सत्ता असलेली राज्य सरकारे बरखास्त केली जात होती आणि तिथे राष्ट्रपती राजवट लादली जात होती. जॉर्ज फर्नांडिस, प्रभुदास पटवारी यांच्यासारख्या देशभक्तांना बडोदा डायनामाइट सारख्या खोट्या प्रकरणांमध्ये अडकवून तुरुंगात डांबले गेले होते. एकूणच उभा देश हा एक बंदीशाळा झाला होता.
याच काळात गांधी परिवाराच्या हाती अनिर्बंध सत्ता आली होती. काँग्रेसचे लोकसभेतील सदस्य तर इंदिरा गांधी सांगतील त्या विरोधात जाण्याची हिंमतही करत नव्हते. त्याचाच फायदा घेत लोकसभेत आणि राज्यसभेत ४२ वी घटनादुरुस्ती केली गेली. अनेक नवे कायदे लागू केले गेले. न्यायव्यवस्थेचा संकोच केला गेला. संसदेची मुदत पाच वर्षांपासून सहा वर्षांवर वाढवली गेली. एकूणच या देशात दीर्घकाळ फक्त गांधी परिवाराचीच सत्ता कायम राहील अशी व्यवस्था उभी करण्याचा प्रयत्न केला गेला.
या काळात विरोधकांनी तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांनी ठिकठिकाणी निदर्शने करत अटक करवून घेतली. असे सत्याग्रह करून अटक करवून घेणारेही लाखो सत्याग्रही त्यावेळी सक्रिय झाले होते.
इंदिरा गांधी यांचे पुत्र संजय गांधी आणि त्याच्या काही मित्रांनी मिळून गोंधळ घातला होता. संजय गांधींनी सुशोभीकरणाच्या नावाखाली कित्येक झोपडपट्ट्या बिचिराख करत करून टाकल्या. दिल्लीतील तुर्कमान गेट वस्तीचे प्रकरण त्यावेळी चांगलेच गाजले होते. संजय गांधींनीच नसबंदीची मोहीम राबवली. त्यासाठी सरकारी नोकरांना टार्गेट दिले गेले. मग टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी अविवाहितांची देखील नसबंदी केली गेली. एकूणच देशात दमनंचक्र सुरू होते म्हटल्यास वावगे ठरू नये.
हा प्रकार सुमारे १७ महिने चालला. देशातील संविधानाचा संकोच किती काळ करणार, हा विचार करत आणि आपण जे काही केले आहे ते बरोबरच आहे यावर जनसामान्यांचा शिक्का मारून घेण्यासाठी गुप्तचर विभागाच्या अहवालानुसार इंदिरा गांधींनी जानेवारी १९७७ मध्ये आणीबाणी शिथिल करत लोकसभा निवडणुका जाहीर केल्या. सर्व राजकीय बंद्यांना तुरुंगातून सोडले गेले.
याच दरम्यान देशातील विरोधक एकत्र यायला सुरुवात झाली होती. इतकेच काय तर काँग्रेस मधीलही इंदिरा गांधी विरोधक बाहेर पडायला उत्सुक होते. मग विरोधकांनी एकत्र येत जनता पक्षाची स्थापना केली आणि एकत्रित निवडणुका लढवल्या.
याच काळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच झाल्यामुळे त्रस्त झालेले साहित्यिक, कलावंत आणि विचारवंत देखील मैदानात उतरले होते. महाराष्ट्रात पु.ल. देशपांडे, दुर्गाबाई भागवत, चित्रपट अभिनेत्री हेमामालिनी, अभिनेते निळू फुले, राम नगरकर यांच्यासारखे दिग्गज इथे आघाडीवर होते. आणीबाणीमुळे सामान्य माणूस देखील त्रस्त झाला होता. परिणामी देशभरातील बुद्धिजीवी व्यक्ती आणि सामान्य माणूस जनता पक्षाच्या बाजूने उभे राहिले आणि सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेस पक्षाचा पराभव केला.सिंहासन खाली करो, जनता आई है या घोषणेने उभा देश दुमदुमून गेला. दस्तूरखुद्द पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि त्यांचे पुत्र संजय गांधी यांचाही दारुण पराभव झाला होता. परिणामी इंदिराजींना राजीनामा द्यावा लागला आणि आणीबाणी सुद्धा पूर्णतः संपवावी लागली. ही घटना होती मार्च १९७७ ची.
१९ महिन्याच्या या कालखंडाने या देशाला लोकशाही म्हणजे काय हे शिकवले होते. जोवर एखादी गोष्ट सहजपणे मिळते तोवर तिचे महत्त्व कळत नाही. मात्र ज्यावेळी ती गोष्ट मिळत नाही, त्यावेळी सामान्य माणूस असो किंवा करोडपती, तो अस्वस्थ होतो. आपल्या देशातही त्या काळात नेमके तेच झाले. तिथूनच या देशाला संविधानाचे महत्त्व पुन्हा एकदा पटले. नंतरच्या जनता पक्षाच्या कारकिर्दीत इंदिरा गांधींनी विरोधकांना तुरुंगात डांबून जे जे घटना बदल केले होते ते सर्व पुन्हा सुधारले गेले. तेव्हापासून देशात पुन्हा अशी परिस्थिती आलेली नाही.
आज या घटनेला पन्नास वर्ष पूर्ण होत आहेत. या पन्नास वर्षात देशात देशाच्या राजकारणात बरीच स्थित्यंतरे झाली आहेत. काँग्रेस पक्ष आणि गांधी नेहरू घराणे आता या क्षणी तरी मोडकळीत आलेलेच दिसते आहे. भारतीय जनता पक्षाची राजवट गत अकरा वर्षांपासून सुरू आहे. हा पक्ष एका वेगळ्या विशिष्ट विचारसरणीवर चालणारा पक्ष आहे. या विचारसरणीला विरोध करणारे देशात बरेच आहेत. एक तर काँग्रेसजन किंवा मग डाव्या विचारसरणीचे यांचा भाजपच्या विचारसरणीला प्रबळ विरोध आहे. त्यामुळेच आज हे सर्व सत्ताधारी पक्षाचे विरोधक देशात अघोषित आणीबाणी लावली जात असल्याचा आरोप करत आहेत. हे सर्व कथित पुरोगामी विचारवंत आणि पत्रकार आपल्या लेखणीतून आणि वाणीतून हा आरोप वारंवार करत आहेत.
विशेष म्हणजे सत्ताधाऱ्यांचे समर्थन करणाऱ्यांना हे कथित पुरोगामी विचारवंत आणि पत्रकार कधी अंधभक्त म्हणून हिणवत आहेत, तर कधी गोदी मीडिया म्हणून त्यांच्यावर टीका करत आहेत. हे करत असताना देशात अघोषित आणीबाणी लागली असल्याचा आरोप ही सर्वच मंडळी वारंवार करत आहेत. त्यांची साक्ष काढून उरलेसुरले काँग्रेसजन देखील हीच टेप वारंवार वाचवत आहेत.
मात्र हे सर्व विरोधक एक बाब विसरतात, किंवा हेतूतः दुर्लक्षित करतात की जर या देशात अघोषित आणीबाणी असती तर एव्हाना ते तुरुंगात पोहोचले असते. ते ज्या माध्यमांमधून लिहितात किंवा बोलतात त्यांच्यावर कधीच बंदी आली असती. मात्र आज सर्वांना मुक्तपणे बोलू आणि लिहू दिले जाते आहे. आज कोणावरही कोणतीही बंदी नाही, कोणतीही मनाई नाही. कोणत्याही राजकीय विरोधकाला अकारण तुरुंगात डांबले गेले असल्याचे कुठलेही चित्र सध्यातरी दिसत नाही. देशात अघोषित आणीबाणी लागू झाली आहे असा कंठशोष त्यांना मुक्तपणे करता येतो आहे. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. तरीही अघोषित आणीबाणी असल्याची ओरड करून ते जनसामान्यांमध्ये भ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असतात.
मात्र या देशातील जनता आता शहाणी झालेली आहे. देशात इंदिरा गांधींनी लावलेली आणीबाणी आज पन्नास वर्षाची झाली आहे. या काळात दोन पिढ्या उलटल्या आहेत. त्या काळात मध्यमवयीन किंवा वृद्ध असलेले आता अतिवृद्ध तरी झाले आहेत, किंवा स्वर्गस्थ तरी झाले आहेत. त्या काळात तरुण असणारे आज वृद्ध झालेले आहेत. मात् आणीबाणीची झळ काय असते हे अनुभवल्यामुळे त्यांनीही पुढच्या पिढ्यांना ते अनुभव सांगून शहाणे केले आहे. त्यामुळे आज तरी अघोषित आणीबाणीच्या कोल्हेकुईला देशातील जनसामान्य बळी पडणार नाहीत हे चित्र दिसते आहे.
१९७५ मध्ये लावलेल्या आणीबाणीने देशाला काही धडे देखील दिले आहेत. या देशात लोकशाही हीच सर्वश्रेष्ठ आहे हा आणि त्याचबरोबर देशातील संविधान हे देखील अत्यंत महत्त्वाचे आहे त्याला डावलून काही करणे शक्य नाही, हा पहिला धडा आहे. राजकीय घराणेशाही हा देश फार काळ सहन करू शकत नाही हे देखील याच आणीबाणीने देशाला शिकवले आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षात पक्षांतर्गत लोकशाही देखील अत्यंत महत्त्वाची आहे. तिथे एकाधिकारशाही चालणार नाही. हे देखील शिकवले गेले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या देशातील बुद्धिवंत विचारवंत आणि कलाक्षेत्रातील दिग्गज हे देखील महत्त्वाचे घटक आहेत, त्यांनी जर ठरवले तर ते देशाचे चित्र देखील बदलवू शकतात, हा या आणीबाणीने दिलेला आणखी एक महत्त्वाचा धडा आहे. आता समाजातील बुद्धिवंत, विचारवंत आणि कलाक्षेत्रातील दिग्गजांनीच सक्रिय होऊन देशातील राजकारणाला आणि समाजजीवनाला नवे वळण नवी दिशा देण्याची आज खरी गरज आहे.
आणीबाणीच्या पन्नाशीत एक सुजाण नागरिक म्हणून विचार केल्यास हाच महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष काढता येतो.

