तीन राष्ट्रीय विधी विद्यापीठांसह महाराष्ट्र न्यायशास्त्र शिक्षणात देशात अग्रस्थानी

तीन राष्ट्रीय विधी विद्यापीठांसह महाराष्ट्र न्यायशास्त्र शिक्षणात देशात अग्रस्थानी

नागपूर – नागपूर येथे महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या (MNLU) नवीन प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन मा. सरन्यायाधीश भूषण गवई, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते आज संपन्न झाले. या प्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपस्थितांना संबोधित करत, या ऐतिहासिक टप्प्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या उद्घाटनासाठी उपस्थित राहण्याची संधी मिळणं हा गौरवाचा क्षण आहे. ही इमारत केवळ वास्तुवैभवाचा नमुना नसून, राज्यातील आणि देशातील विधी शिक्षणाच्या उन्नतीचा मजबूत पाया आहे.सुरुवातीला हे विद्यापीठ केवळ मुंबईत स्थापन करण्याचा विचार होता, नंतर छत्रपती संभाजीनगरचा विचार झाला. मात्र नागपूरने सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे हे विद्यापीठ मिळवले. आज महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे, जिथे तीन राष्ट्रीय विधी विद्यापीठे, मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथे स्थापन होत आहेत. ही महाराष्ट्रासाठी निश्चितच अभिमानाची बाब आहे.नवीन इमारत ही पर्यावरण पूरक, अत्याधुनिक आणि तंत्रसक्षम असून, विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी अनुकूल वातावरण देईल. यावेळी नवीन भव्य ग्रंथालयाच्या इमारतीचे भूमिपूजनही करण्यात आले, जी भविष्यात ज्ञानकेंद्र ठरेल.

छत्रपती संभाजीनगर येथे उभारल्या जाणाऱ्या विद्यापीठासाठी आवश्यक निधी राज्य शासनाने मंजूर केला आहे. मुंबई साठीही जागेची निवड पूर्ण झाली असून, लवकरच ही तिन्ही विद्यापीठे पूर्ण क्षमतेने कार्यरत होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.त्यांनी विद्यार्थ्यांना उद्देशून सांगितले की, तुम्ही केवळ शैक्षणिक यश मिळवू नये, तर जागतिक स्तरावर आपल्या ज्ञानाचा ठसा उमठवावा. नवतंत्रज्ञान, नविन प्रक्रिया आणि नाविन्यपूर्ण संशोधनाच्या माध्यमातून न्यायप्रक्रियेत सकारात्मक बदल घडवून आणण्याची जबाबदारी तुमच्यावर आहे.भारताच्या न्याय व्यवस्थेत सध्या ऐतिहासिक बदल होत आहेत. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील इंडियन पीनल कोड (IPC), सीआरपीसी आणि एविडन्स अ‍ॅक्ट यांची जागा आता भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम यांनी घेतली आहे. हे कायदे अधिक भारतीय संदर्भात तयार झाले असून, न्यायदान प्रक्रियेतील गती, पारदर्शकता आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवतील.

मुख्यमंत्री म्हणाले, तंत्रज्ञानाच्या युगात सायबर क्राइम, डिजिटल फ्रॉड, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससारखी आव्हानं वाढत आहेत. ही आव्हानं स्वीकारून, विद्यार्थ्यांनी आधुनिक एआय सारख्या नवतंत्रज्ञानाशी सुसंगत ज्ञान मिळवून स्वतःला सिद्ध करावं.त्यांनी पुढे स्पष्ट केलं की, हे विद्यापीठ केवळ शिक्षणपुरते मर्यादित न राहता, संशोधन, सामाजिकदृष्ट्या उपयुक्त कायदे, आणि धोरणनिर्मितीत अग्रणी केंद्र म्हणून उदयास यावं. राज्य शासन विद्यापीठाच्या प्रत्येक उपक्रमाला पूर्ण पाठिंबा देईल, असं आश्वासनही त्यांनी दिलं.मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विश्वास व्यक्त केला की, हे विद्यापीठ देशातील सर्वोत्तम विधी विद्यापीठ म्हणून लौकिक प्राप्त करेल.

या कार्यक्रमाला मा. सरन्यायाधीश भूषण गवई, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, भारताचे सॉलिसिटर जनरल, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा.डॉ.विजेंद्र कुमार, कुलसचिव, प्रकुलगुरू आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

Leave a Reply

Back To Top